एमालेको निष्कर्ष : मंसिरमै स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्भव

काठमाडौं, ५ असार सत्तारूढ दल एमालेले नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै आगामी मंसिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्भव रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको स्थायी समिति बैठकले सरकारले पारित गरेको संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजनाअनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको हो । सरकारले गत बिहीबार स्थानीय तह गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश र संघीय संसद्सहित तीनवटै तहका साथै राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने कार्ययोजना पारित गरेको थियो । ‘स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले साउनमा प्रतिवेदन दिए मंसिरमै चुनाव गर्न सकिने निष्कर्षमा पुगेका छौँ,’ केन्द्रीय सचिवालय सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘सरकारले माग्दा तोकिएको समयभन्दा पनि अगाडि नै प्रतिवेदन बुझाउन सकिने आयोगले प्रतिबद्धता जनाइसकेको परिप्रेक्ष्यमा कुनै पनि बहानामा स्थानीय चुनाव पर सार्ने काम गर्नु हुन्न ।’ कांग्रेस र मधेसी मोर्चासँग छिटो सहमति गर्न सुझाब बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहित अधिकांश नेताले सरकारले ल्याएको कार्ययोजना आधारभूत रूपमा ठीक रहेकाले संविधान कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन अनुकूल वातावरण बनाउँदै जानुपर्ने सुझाब राखेका थिए । त्यसनिम्ति प्रतिपक्षी कांग्रेस र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग छिटो सहमति खोज्नुपर्ने अधिकांशको जोड रहेको उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले बताए । आयोगको प्रतिबद्धता नै चुनावको आधार एमालेले आयोगले सरकारसमक्ष गरेको प्रतिबद्धता नै नयाँ व्यवस्थाअनुसार मंसिरमै चुनाव गर्न सकिने पहिलो आधार रहेको जनाएको छ । बैठकमा सरकारको कार्ययोजनापछि पुरानै व्यवस्थाअनुसारको स्थानीय निकायको कि सीमांकन टुंगिएपछि संविधानको नयाँ व्यवस्थाअनुसार भन्ने अन्योल रहे पनि व्यावहारिक हिसाबले नै सम्भव रहेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको ज्ञवालीको भनाइ छ । ‘बैठकमा आयोगले साउनमै प्रतिवेदन बुझाउन सक्ने प्रतिबद्धता आएकाले, त्यसअनुसार प्रतिवेदन माग गर्ने र चुनावी तयारीमा रतिभर ढिलो गर्नु हुन्न भन्ने निष्कर्ष निकालिएको हो,’ उनले भने । सरकारले गत १ चैतमा पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको नेतृत्वमा आयोग गठन गरी एक वर्षभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिएको थियो । कांग्रेससँग हदै लचिलो बनेर सहमति बैठकले चुनावका विषयमा प्रतिपक्षी कांग्रेससँग हदैसम्म लचकता अपनाएर सहमति खोज्ने निर्णय पनि गरेको छ । ‘वर्तमान सरकारमा कांग्रेस सामेल हुँदा धेरै राम्रो, तर प्रतिपक्षीमै रहे पनि लचिलो बनेर सहमति खोज्नुपर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ,’ उपाध्यक्ष ज्ञवालीले भने । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थायी समितिअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना र संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीका विषयमा भएको छलफल सकारात्मक रहेको जानकारी गराएका थिए । ‘छलफल गरेर ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर पनि सबै कुरा सहमति गरेर अघि बढौँ भन्ने कुरामा देउवाजीले सकारात्मक कुरा गर्नुभएको छ,’ बैठकमा ओलीको भनाइ थियो । मोर्चा अन्योलमा, तर छिटो समाधान एमालेले संघीय गठबन्धनले सरकारलाई पठाएको जवाफी सातबुँदे सर्तसहितको पत्राचारबाट उनीहरू अन्योलको स्थितिमा रहेको स्पष्ट भए पनि संविधान कार्यान्वयन गर्दै चुनावी वातावरण निर्माण गर्न यथाशक्य वार्तामार्फत माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘उनीहरूले पठाएको जवाफी पत्राचारमा उल्लिखित सर्त र माग हेर्दा मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनको बीचमा को वास्तविक नेता बन्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा र अन्योलको स्थिति देख्यौँ,’ सचिव ज्ञवालीले भने, ‘त्यति हुँदाहुँदै पनि सरकारका तर्फबाट अधिकतम समाधानका लागि छिटोभन्दा छिटो वार्ताको प्रबन्ध गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छौँ।’ ‘कोसिस गर्दा पनि नभए सरकारले प्रतीक्षा गर्दैन’ संविधान कार्यान्वयनका निम्ति सरकारले पारित गरेको कार्ययोजनामाथि सबै दलहरूसँग कुरा गरेर सहमतिको वातावरण निर्माण गर्छौं । सहमतिका लागि दलहरूसँग कुराकानी गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, संविधान कार्यान्वयन नै सरकारको मुख्य दायित्व भएकाले कतिपय विषयमा सहमति भएन भन्दैमा प्रतीक्षा मात्रै गरेर बसिरहने कुरा पनि हुँदैन । अधिकतम कोसिस गर्छौंं, तर संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुराबाट सरकार पछि हट्दैन, दृढतापूर्वक अघि बढ्छ । देउवा पनि सकारात्मक सरकारको कार्ययोजना र संसद्को कार्यसञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीका विषयमा शेरबहादुर देउवाजीसँग पनि गम्भीर कुराकानी भएको छ । उहाँले हामी प्रतिपक्षमा भए पनि सहमतिका लागि तयार रहेको बताउनुभएको छ । कार्ययोजना पारित गर्नुअघि सल्लाह गरेर ल्याएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने उहाँको भनाइ थियो । तर, कार्यान्वयनका लागि कसरी जाने छलफलबाट सहमति गर्न तयार छौँ भन्नुभएको छ ।