एमाले–माओवादीबीच फेरि खटपट

सरकारको पक्षमा : २५३
एमाले १८२, राप्रपा नेपाल २५, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक १४, राप्रपाः १२, नेकपा माले ५, नेमकिपा ४, राष्ट्रिय जनमोर्चा ३, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लोकतान्त्रिक २, नेपाल परिवार दल २, मधेस समता पार्टी १, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी १, बहुजन शक्ति पार्टी १ र अखण्ड नेपाल पार्टी १

सरकारको विपक्षमा : ३४१
कांग्रेस २०७, एमाओवादी ८२, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल १५, तमलोपा ११, सद्भावना पार्टी ५, तराई मधेस सद्भावना पार्टी ३, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी ३, नेकपा संयुक्त ३, थरुहट तराई पार्टी २, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहट १, खम्बुवान राष्ट्रिय पार्टी १, नेपाली जनता दल १ , फोरम गणतान्त्रिक १, संघीय सद्भावना पार्टी १, जनजागरण पार्टी १, नेपाल सद्भावना पार्टी १, दलित जनजाति पार्टी १, मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) १ र स्वतन्त्र १

co

रामकृष्ण अधिकारी/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १९ असार
एमाले–माओवादी केन्द्रको सत्तागठबन्धनमा फेरि खटपट सुरु भएको छ । दुई दलबीच भएका सहमति कार्यान्वयनमा एमालेले अनिच्छा देखाएको आरोप माओवादीको छ ।

यसअघि झन्डै भत्किसकेको दुई दलको गठबन्धन वैशाख तेस्रो साता भएको सहमतिपछि जोगिएको थियो । सरकार गठनका क्रममा दुई दलबीच आठबुँदे र वैशाखमा नौबुँदे लिखित सहमति भएको थियो । बजेट पारित भएसँगै माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने तीनबुँदे भद्र सहमतिसमेत भएको थियो । एमालेले यी सहमति कार्यान्वयन गर्न नचाहेको माओवादी केन्द्रको शनिबार बसेको केन्द्रीय कार्यालय बैठकको निष्कर्ष छ । सरकारको विकल्पबारे खुला हुने निर्णय पनि उसले गरेको छ ।

‘एमालेसँगको नौबुँदे सहमति लागू भएन, प्रधानमन्त्री उदासीन देखिनुभयो । केही कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएजस्तो देखिए पनि मूल स्पिरिटमा काम भएन,’ माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले भने, ‘इमानदारीपूर्वक काम नभएपछि हामी सरकारका विषयमा आजबाट थप छलफल गर्न खुला भएर आएका हौँ ।’

सरकार परिवर्तनका विषयमा अन्य दलसँग छलफल गरेर निर्णयमा पुग्न बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डलाई जिम्मा दिएको प्रवक्ता पम्फा भुसालले बताइन् ।

नौबुँदेमा के थियो, के भयो ?

१. संविधानको कार्यान्वयन र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन पहल गर्ने । संविधान कार्यान्वययनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने ।
कार्यान्वयनको अवस्था : राष्ट्रिय सरकार गठनका विषयमा ठोस पहल हुन सकेको छैन् । संविधान कार्यान्वयनका विषयमा सरकारले

२. केही ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुका साथै एक वर्षभित्र स्थानीय, प्रदेश र संघको चुनाव गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ । संघीयतालगायतका विषयमा तराई मधेसकेन्द्रित समेतका कतिपय राजनीतिक दलहरूले उठाएका विषयमा छलफल गरी राजनीतिक सहमतिको आधारमा टुंगो लगाउने ।
कार्यान्वयनको अवस्था : सरकारले वार्ताका लागि पटकपटक पत्राचार गरे पनि मधेसी दलसँग वार्ता हुन सकेको छैन ।

३. विस्तृत शान्तिसम्झौताको मर्मअनुरूप संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्य गर्न ठोस कार्यतालिकासहित १५ दिनभित्र कानुन संशोधनलगायतका प्रक्रिया अघि बढाउने ।
कार्यान्वयनको अवस्था :  केही कानुन संशोधनको प्रक्रियामा छन् । तर, सहमतिको स्पिरिट अनुसार काम हुन सकेन ।

४. शहीद तथा बेपत्ता परिवारहरुलाई यसअघिका मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुरुप राहत प्रदान गर्ने ।
कार्यान्वयनको अवस्था : शहीद तथा वेपत्ता परिवारलाई तामाकोशीमा ५ लाख वरावरको सेयर उपलब्ध गराउने विषयमा कुनै सम्वोधन भएन ।

५. द्वन्द्वकालमा घरायसी कागजको आधारमा खरिद–बिक्रि गरिएका जग्गाको स्वामित्वलाई प्रस्तुत प्रमाणका आधारमा रजिष्ट्रेशन गर्ने।
कार्यान्वयनको अवस्था : केही कानुनी प्रक्रिया अगाडी वढाउन खोजे पनि द्वन्द्वकालको जग्गाको खरिदबिक्रिको कागज रजिष्ट्रेसनको प्रक्रिया जस्ताको तस्तै छ ।

६. सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचार, संरक्षण र जिविकोपार्जनका लागि उचित व्यवस्था गर्ने । वर्गीकरण गरिएका घाइतेहरुको उपचारका लागि गरिएको व्यवस्थामा आवश्यक वृद्धि गर्ने ।
कार्यान्वयनको अवस्था : केही विषय सम्वोधन गर्ने प्रयास भएको छ । तर, मुलभूत पक्षमा केही काम हुन सकेको छैन ।

७. सशस्त्र द्वन्द्वकाल र विभिन्न समयमा राजनीतिक कारणले लगाइएका मुद्दाहरु फिर्ता, माफी, मिनाहको प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउने ।
कार्यान्वयनको अवस्था : मुद्दा फिर्ता गर्ने सवालमा कुनै प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन् ।

८. राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियुक्ति सरकारका महत्वपूर्ण निर्णयलगायत सरकार संचालनस“ग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयहरुमा राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरुका बीचमा निरन्तर सम्बाद र सहमति कायम गर्ने । यसअघि भएका सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्ने ।
कार्यान्वयनको अवस्था : सरकार सञ्चानको मर्म अनुसार सहमतिमा गर्नुपर्ने काममा पनि सहकार्य हुन सकेको छैन् । आफु मातहतका मन्त्रालयमा आफ्नो अनुकुल निर्णय भइरहेका छन् ।

९. भुकम्पपछिको पुननिर्माण कार्यलाई द्रूत गतिमा अघि बढाउने, यसका लागि स्वयंसेवक परिचालनसहितको राष्ट्रिय अभियान संचालन गर्ने ।
कार्यान्वयनको अवस्था : भूकम्पपछिको पर्नूनिर्माणमा स्वंमसेवक परिचालन भएका छैनन् ।

बैठकमा प्रचण्डको ब्रिफिङ : ओलीजीले छलकपट गर्नुभयो

parchanda
एमालेसँग वामपन्थीहरूको सरकार बनाउने, लामो समयसम्म सहकार्य गरेर जाने उद्देश्यका साथ दुवै पार्टीका शीर्ष नेताको टिम नै बसेर निष्कर्षमा पुगेका थियौँ । शान्तिप्रक्रियाका मुद्दा, संविधान कार्यान्वयनलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर साझा अवधारणासहित सत्तागठबन्धन बनाएका हौँं । तर, उसले सहमति कार्यान्वयन गरेन । फेरि वैशाखमा नौबुँदे लिखित सहमति ग¥यौँ । त्यसैवेला दुई पार्टीबीच तीनबुँदे भद्र सहमति पनि भएको थियो । त्यो सहमतिमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्म ओलीजी प्रधानमन्त्री हुने र त्यसपछि हामीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कुरा थियो । तर, अहिले ती केही पनि कार्यान्वयन भएनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग मैले शुक्रबार पनि यस विषयमा कुराकानी गरेँ । हामीसँग भएको लिखित र भद्र सहमति पालना नभएकोमा निकै गम्भीर भएर विषय राखेँ । तर, ओलीले अहिले आएर तीनबुँदे भद्र सहमति थाहै नभएको बताउनुभयो । ‘मलाई थाहै छैन, कुन सहमतिको कुरा गरेको ? कहाँ भएको थियो त्यस्तो सहमति’ भनेर उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो । यो सीधै छलकपट भयो । त्यसले हामीलाई नैतिक प्रश्न उठ्यो, गाह्रो भयो । अब प्रक्रिया सुरु गरौँ, सकभर राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिऔँ, भएन भने, सहमतिअनुसार एमालेसँगै छलफल गरी सरकार हस्तान्तरण गर्ने दिशामा जाऔँ । त्यो पनि भएन भने नयाँ कोर्सबाट मुद्दा मिल्नेसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढौँ ।

नयाँ सरकारबारे माओवादीका ३ विकल्प

१. सहमतिअनुसार नेतृत्व फेरबदल
२३ वैशाखमा भएको नौबुँदे लिखित र तीनबुँदे भद्र सहमतिअनुसार एमालेले अब नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माओवादी केन्द्रको भनाइ छ । एमालेले नै मागेको १५ असारसम्मको समय सकिएको उसको तर्क छ । ‘एमालेले सहमति कार्यान्वयन गर्छ–गर्दैन, हेर्ने बाँकी छ,’ प्रवक्ता पम्फा भुसालले भनिन् ।

२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन
माओवादीले संविधान कार्यान्वयन र पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जोड दिँदै आएको छ । नौबुँदे सहमतिमा पनि यो विषय उल्लेख छ । राष्ट्रिय सरकार बन्ने अवस्थामा नेतृत्वबारे खुला रहने र पहलकदमी लिने उसको निष्कर्ष छ ।

३ .मुद्दा मिल्नेसँग मिलेर नयाँ सरकार
दुई विकल्प नभए शान्तिप्रक्रिया र संविधान कार्यान्वयनका आफ्ना मुद्दा जोसँग मिल्छ उसैसँग मिलेर सरकार निर्माण गर्ने निष्कर्ष माओवादीको छ । कसको नेतृत्वमा त्यस्तो सरकार बनाउने भन्ने विषयमा नयाँ कोर्सबाट छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन्