कृषिमन्त्रीले भने, ‘जमिन बाँझो राख्नेलाई निवृत्तिभरण दिदैनौँ

काठमाडौँ, १८ जेठ । कृषि विकासमन्त्री हरिबोलप्रसाद गजुरेलले यसै वर्षदेखि दिन शुरु गरिने किासन निवृत्तिभरण बाँझो जमिन राख्ने जग्गा धनीलाई दिन नसकिने बताएका छन् । बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कुरा गर्दै मन्त्री गजुरेलले किसानलाई निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था यसै वर्षको चैतदेखि थालनी गरिने बताए । उनले निवृत्तिभरण दिनुपूर्व किसानको पहिचान, कार्यविधि र कोषको स्थापना गरिने बताए । सरकारले पहिलो पटक कृषि पेसामा लामो समय बिताएका र कृषिको उत्पादकत्व वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएका किसानको हितलाई ध्यानमा राखी बजेटमार्फत किसानलाई निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था मिलाएको हो । व्यवस्थापिका–संसद्को बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई कानुन बनाई कारबाही गरिने बताएका थिए । सरकारले आव २०७३÷७४ का लागि आम्दानी र खर्चको विवरण बजेट पेस गरेको तीन दिनपछि कृषि विकास मन्त्री गजुरेलले बाँझो जमिन राख्नेलाई निवृत्तिभरण दिन नसकिने जानकारी दिएका हुन् । कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार १० लाख ३० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार खेती गर्न सक्ने ५० लाख युवा वैदेशीक रोजगारमा विश्वका ८० भन्दा बढी मुलुकमा कार्यरत छन् । आव २०७३÷७४ को बजेट पुस्तिकामा कृषिलाई आधार बनाई कृषि पेसामा आबद्ध व्यक्तिलाई ‘किसान सामाजिक सुरक्षा’ कोष (किसासु) मार्फत पेन्सन दिने व्यवस्था उल्लेख छ । यसअघि उर्वर जमिनलाई बाँझो राख्न नपाइने नेपालमा कुनै कानुन बनेको थिएन । कानुन बनेपछि खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखी विदेश पलायन भएका युवा स्वदेश फर्कने र जमिनलाई घडेरीकरणमा रुपान्तरण गर्ने कार्यमा रोकावट हुने अनुमान गरिएको छ । मुलुकमा चार तहका किसान छन् । भूमिहीन, साना, मझौला र व्यावसायिक । हाल ३४ लाख घरपरिवार कृषि पेसामा संलग्न छन् । जमिन र उत्पादनको मापदण्ड यकिन भइनसकेकाले कसलाई कति निवृत्तिभरण दिने भन्ने विषय सरकारले निर्दशिकामार्फत तय गर्ने कृषि विकास मन्त्री गजुरेलले बताए । सरकारले कस्तो किसानलाई कति निवृत्तिभरण दिने भन्ने विषय तोकिसकेको छैन । तर, लगभग ६० वर्ष उमेर पुगेको र कृषि पेसामा लगातार २० वर्ष काम गरेको व्यक्तिलाई निवृत्तिभरणको दायरामा ल्याउने तयारी मन्त्रालयले गरेको बताइएको छ ।