नयाँ राजनीतिक चहलपहल

दोस्रो तहमा दोहोरो संवाद
माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि पहल लिने निर्णय गरेलगत्तै अर्को बहुमतीय सरकार गठनको जोडघटाउ सुरु भएको छ । ठूला दलमध्ये कांग्रेसले एमाले, एमालेले कांग्रेसको नेतृत्व स्विकार्ने स्थिति तत्काल नदेखिएकाले नेताहरू अर्को बहुमतीय सरकारकै जोडघटाउमा लागेका हुन् ।

एमालेसँग सम्बन्ध चिसिएपछि एमाओवादी नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा तथा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि, डा. प्रकाशशरण महतलगायतका दोस्रो तहका नेताहरूबीच संवाद बाक्लिएको छ । स्रोतका अनुसार दुवै पक्षका नेताहरूले बजेट पारित भएलगत्तै एकैपटक वक्तव्यमार्फत अर्को सरकार गठनको पहल थाल्ने आन्तरिक सहमति गरेका छन् । ‘माओवादीका तर्फबाट सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिने र कांग्रेसले पनि सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेगरी वक्तव्य निकाल्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

सहमतिको सरकारबारे एमालेको धारणा
माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको पहल गर्ने निर्णय लिए पनि त्यो अर्को बहुमतीय सरकार गठन गर्ने कसरतका लागि भएको एमालेको बुझाइ छ । माओवादीले एमालेसँगको गठबन्धन पहिले तोडोस्, त्यसपछि आफ्नै नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार गठन गर्ने कांग्रेसको तयारी रहेको बुझाइका कारण एमालेले माओवादी निर्णयबारे कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया नै जनाएको छैन । ‘हामी राष्ट्रिय सहमतिकै पक्षमा छौा, तर अहिले त्यस्तो कुनै आधार देखिादैन,’ सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘कांग्रेसको जोड जसरी पनि एमाले–माओवादी सहकार्य तोडाउने कुरालाई माओवादी साथीहरूले बुझ्न नसक्नु बिडम्बनाको कुरा हो ।’

एमाले प्रतिपक्षका लागि तयार
राष्ट्रिय सहमतिविनै माओवादीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिए एमाले प्रतिपक्षमा बस्न तयार देखिएको छ । कांग्रेस प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुन तयार नदेखिएकाले सहमतिविना कांग्रेस या माओवादी नेतृत्वको सरकारमा जाने कुरा राजनीतिक र नैतिक हिसाबले सही नहुने अडानमा एमाले छ । ‘राष्ट्रिय सहमतिविनै गठबन्धन बनाउने कुरा आयो भने हामी प्रतिपक्षमै बस्छौा,’ सचिव ज्ञवालीले भने ।

बजेट पारित भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न लगाउँछौँ भनेका छौँ

एमाले उपाध्यक्ष वामदेम गौतम

एमाले उपाध्यक्ष वामदेम गौतम

माओवादी केन्द्रले एमालेसँगको नौबुँदे सहमति र भद्र सहमति कार्यान्वयनमा असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने निर्णय गर्‍यो । त्यतिवेला सहमति निर्माणमा भूमिका खेल्ने नेताको हैसियतमा यसबारे तपाईंको के टिप्पणी छ ?
त्यसवेला सहमति भएकै हो । राजनीतिक पार्टीहरूका बीचमा भएका सबै कुरा लिखित नै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन । सबैभन्दा ठूलो कुरा प्रतिबद्धता हो । मैले त्यतिवेलै त्यो प्रतिबद्धता खुलेरै व्यक्त गरेको हुँ । त्यही सहमतिका कारण सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्न पाएको हो भन्नेप्रति मलाई कुनै ‘कन्फ्युजन’ छैन । लिखित र भद्र दुवै सहमति भएको हो भनेर मैले पार्टीमा पनि प्रस्टैसँग भनेको छु ।

तर, त्यो (भद्र) सहमति त मैले अस्वीकार गरेको हुँ, प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ, कसरी भएको मान्ने त ?
प्रधानमन्त्रीले अन्तिममा म मान्दिनँ भन्दै मस्यौदाको कागजमा हस्ताक्षर गर्न नमानेकै हो । हस्ताक्षर गर्न नमाने पनि यो काम हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न उठ्दा हामीले हुन्छ भनेका हौा । लिखित मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्न जरुरी छैन, तर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भएपछि त्यो काम (प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगाउँछौा) गर्छौँ भन्ने कुरा मैले, माधव नेपाल, जेएन खनाललगायत सबैले गरेको हो । विष्णु पौडेलले पनि त्यो लागू हुन्छ भन्नुभएको हो ।

तीनबुँदे प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र जानकारीमै तयार भएको थियो त ?
निर्देशनअनुसार नै भएको हो । हस्ताक्षर गर्नुपर्ने कुरा आएपछि उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले रिसाएर राजीनामा गर्दिनँ, बरु अहिले नै राजीनामा गरेर हट्छु भन्नुभो । लिखित नगरौँ, मौखिक रूपमा त्यो कुरा लागू हुने कि नहुने भन्दा लागू हुन्छ भनेपछि नै उहाँहरूले नौबुँदेमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।

माओवादीले त भद्र सहमति र नौबुँदे सहमति कार्यान्वयन नहुने हो भने एजेन्डा मिल्नेसँग सरकारका लागि समीकरण बनाउनेसम्मको कुरा गरेको छ नि ?
त्यसवेलाको सहमति लागू हुनुपर्छ । अहिलेको सरकारको गठबन्धन कायम रहनुपर्छ । यसले नै राष्ट्रको हित गर्छ । एमालेको नेतृत्वमा नीति–कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत भएका कारण प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएपछि पनि त्यो कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । यदि त्यस्तो भएन, नयाँ सरकार आयो भने उसले कतिपय कार्यक्रम लागू गरे पनि कतिपय लागू नहुन सक्छ ।

पछिल्लो स्थिति हेर्दा त कांग्रेससँग मिलेर बहुमतीय सरकार बन्नेजस्तो देखियो नि ?
मेरो कुरा त सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ र अहिलेकै गठबन्धन चुनावसम्म जानुपर्छ भन्ने हो । त्यसवेलासम्म अहिलेको गठबन्धन परिवर्तन गर्नुहुन्न ।

तपाईंले भनेअनुसार त राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नबनेर कांग्रेस फेरि पनि बाहिरै रहने भयो नि त ?
कांग्रेसका नेताहरूमा कांग्रेस या एमालेमध्ये एक प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । अब हुने गठबन्धनमार्फत एमालेलाई जसरी पनि बाहिर राख्ने कुरा उनीहरूमा देखियो । अहिलेको सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्नेगरी नीति–कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छ । स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय संसद् तीनवटै निर्वाचन गरेपछि नै संविधान कार्यान्वयनमा जान्छ । त्यसैले जे भद्र सहमति गरेका छौा, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले मैले गरेको छैन भन्नुहुन्छ भने पनि उहाँले पठाएर नै मैले प्रचण्डलाई त्यतिवेला हुन लागेको अर्को गठबन्धन रोक्न अनुरोध गरेको हुँ । त्यसपछि बन्न लागेको गठबन्धन तोडेर अहिलेको गठबन्धन जारी राख्न आउनुभएको हो । त्यसकारण उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले पठाएर मैले त्यसवेला पार्टीका तर्फबाट सहमति गरेको हुँ । त्यो लागू हुनुपर्छ भन्ने मेरो दृढ मत छ ।

कांग्रेस र माओवादीबीचको गठबन्धन बन्ने स्थिति आउँदा एमाले प्रतिपक्षको हैसियतमा बाहिरै बस्छ भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको छ नि ?
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्यो भने हामी विरोध गर्दैनौँ । हामी सरकारमा गए पनि नगए पनि त्यसलाई समर्थन गर्छौँ, पार्टीले निर्णय पनि गरिसकेको छ । अधिकतम सहमति भने पनि, राष्ट्रिय सहमति भने पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र एक ठाउँमा बसेर अरू सबैलाई समेटेर जाने कुरा हो । त्यो हामी गर्दैनौँ भन्छन् भने हामी लतारिएर जाँदैनौँ, प्रतिपक्षमा बसेर दृढतापूर्वक आफ्ना नीति, कार्यक्रमका पक्षमा खडा हुन्छौ र अघि बढ्छौ ।

प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी

oli and parchanda
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर शनिबार पार्टीको निर्णय जानकारी गराएका छन् । स्रोतका अनुसार एमालेसँगको नौबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएकोमा पार्टी हेडक्वार्टरको बैठकमा असन्तुष्टि प्रकट भएको भन्दै उनले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराएका हुन् ।

यसैबीच सरकार परिवर्तनको खेलमा फोरम लोकतान्त्रिकका असन्तुष्ट नेता जितेन्द्र देवसँग माओवादी र कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरू निरन्तर छलफलमा छन् । देवसँग माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा तथा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि र रमेश लेखक निरन्तर छलफलमा छन् । स्रोतका अनुसार उनीहरूको छलफल बाक्लो भए पनि परिस्थिति परिपक्व बनाउने भन्दै भेटघाट र छलफल गोप्य राखिएको छ ।

माओवादीले बजेट पर्खने
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्र बजेट पारित भएलगत्तै सरकार परिवर्तनको एजेन्डालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने तयारीमा देखिएको छ । २४ असारमा आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्ने संसद्को कार्यसूची छ । त्यसअघि २२ गते माओवादीले एमालेसँगको नौबुँदे सहमति र सरकार परिवर्तनका विषयमा छलफलका लागि पोलिटब्युरो बैठक बोलाएको छ । ‘उहाँ (प्रचण्ड) बैठकका एजेन्डालगायत तयारीका काममा निवासमै व्यस्त हुनुहुन्छ,’ माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका स्वकीय सचिव जोगबहादुर महराले भने ।

माओवादीको चुनावी स्वार्थ
दलहरूले स्थानीय, प्रदेश र संसद्को चुनावलाई लक्षित गर्दै नयाँ सरकार गठनलाई हेरेका छन् । यस्तोमा सकेसम्म आफौ नेतृत्व गर्ने सोचमा प्रमुख दलहरू छन् । एमालेको नेतृत्वमा चुनावमा जाँदा भएका कामको जस सबै एमालेले लिादा आफूलाई घाटा पुग्ने माओवादी आाकलन छ । त्यसैले बरु सरकार फेरेर सके आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाएर जाँदा पार्टीलाई चुनावबाट स्थापित गराउन सक्ने दाउमा माओवादी छ । दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले पनि चुनावी सरकार आफ्नै नेतृत्वमा बनाउन चाहन्छन् ।

बहुमतीय सरकारमा जान देउवालाई दबाब

deuba
प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसमा यसपटक जसरी भए पनि ओली सरकार ढाल्नुपर्छ भन्ने विषयमा मत बलियो बन्दै गएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवानिकट अधिकांश नेता ओली सरकार ढालेर नयाा सरकार गठन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । ‘पहिले पनि एमालेको सरकार लामो समय जाँदा कांग्रेसलाई घाटा हुन्छ, बर्बाद हुन्छ भनेर पार्टीमा धेरै दबाब आयो । सभापतिजीले हतारमा हुन्छ नि त भनेर अग्रसरता लिनुभयो,’ देउवानिकट स्रोत भन्छ, ‘ओलीलाई हटाइहाल्नुपर्छ भन्ने मत अहिले पनि बलियो छ । सके आफ्नै नेतृत्व, नभए माओवादीलाई नेतृत्व दिएर भए पनि जानुपर्ने दबाब परेको छ ।’ भन्नलाई सहमतीय भनिए पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र एकैपटक सरकारमा सहभागी हुन सक्ने आधार नभएकाले पनि बहुमतीय सरकारकै लागि कांग्रेसमा दबाब परेको हो ।

ओली सरकारको विकल्प खोज्न सुरु
कांग्रेसका केही नेता ओली सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । ‘वैशाखमा हामीले सरकारको विषयमा प्रस्ताव गर्‍यौा, प्रचण्डहरू अघि बढे । अहिले माओवादीले प्रस्ताव गरेको छ, उनीहरू नै अगाडि बढेका छन्,’ कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले नयाँ पत्रिकासित भने, ‘यो सरकारले पुनर्निर्माण, संविधान कार्यान्वयन, कालोबजारी नियन्त्रण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केही पनि राम्रो गर्न सकेन । त्यसैले हामी ओली सरकारको विकल्पमा लागिसकेका छौा ।’ एमालेभित्र पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि पार्टी बाधक नबन्ने भन्ने निर्णय आउनु पार्टीमै एकमत नभएको सन्देश हो भन्दै उनले अब कांग्रेस र माओवादीबीच बहुमतीय सरकार बन्ने दाबी गरे । कांग्रेस र माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरूले सरकारका लागि संवाद थालिसकेको ती केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् ।

देउवालाई पार्टीभित्रै दबाब, प्रचण्डमाथि शंका
कांग्रेसमा ओली सरकार फेर्न सभापति देउवालाई उनीनिकटकै नेताहरूले दबाब दिइरहेका छन् । ‘प्रचण्डसँग भेट्नुपर्‍यो, सरकारका विषयमा कुरा गर्नुपर्‍यो भनेर ठूलै दबाब परेको छ,’ कांग्रेस स्रोत भन्छ, ‘पहिले पनि यस्तै दबाब र केही होला कि भनेर अघि बढ्दा माओवादी एमालेतिर लाग्यो । प्रचण्डको बोलीको ठेगान नभएर अहिले सभापतिजीले अग्रसरता लिइरहनुभएको छैन ।’

को–को छन् सरकार फेर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेस नेता ?
प्रचण्डले फेरि सरकारका विषयमा पार्टीबाट निर्णय गराए पनि ‘मौसमअनुसार बोल्ने’ उनको बानीका कारण भर पर्न देउवालाई गाह्रो परेको स्रोत बताउँछ । सरकार फेरिहाल्नुपर्छ भनेर देउवासाग प्रत्यक्ष संवादमा लाग्नेमा डा. रामशरण महत, कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि, बालकृष्ण खाण, डा. प्रकाशरण महत अगाडि छन् ।

गत २३ वैशाखमा सरकार फेरिनै लाग्दा माओवादीले आफूसाग गर्न लागेको सातबुँदेबाट पछि हट्दै एमालेसँग नौबुँदे सहमति गरेपछि कांग्रेस झस्कन पुगेको थियो । त्यसैले अहिले सरकार परिवर्तन हुने विश्वासिलो आधार कांग्रेसले खोजेको छ ।

एमालेलाई मनाउने सिटौला सूत्र
पहिलो संविधानसभा भंग हुनु केही समयअघि कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद सिटौला सहमतिको सरकारका नाममा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका गएका थिए । यसपटक सिटौलाले त्यस्तै भिन्न मत देउवासामु राखेका छन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि सहजता हुने भन्दै सिटौलाले केही दिन एमाले नेतृत्वको सरकारमा जाने र पछि आफ्नो नेतृत्वमा सहमतीय सरकार बनाउन सहज हुने प्रस्ताव देउवासामु गरेका छन् । ‘सिटौलाले केही समय कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकारमा जाने अनि अलि पछि हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा एमालेलाई ल्याउन सजिलो हुने प्रस्ताव गर्नुभएको छ,’ कांग्रेस स्रोत भन्छ, ‘तर, यो तर्क कमजोर छ ।’ आइतबार पोखरा पुगेर सिटौलाले निर्वाचन गर्न तथा संविधान कार्यान्वयन गर्न मधेसको विषयमा मिलाउन पनि सहमतीय सरकार आवश्यक भएको भन्दै यही लाइनमा बोलेका छन् ।

कांग्रेस अझै ढुक्क छैन
माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार, एमालेसँग भएका भद्र सहमति र नौबुँदे सहमतिको कार्यान्वयनका विषयमा एमालेसँग कुरा गर्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेस फेरि सशंकित बनेको छ । ‘एमाले र माओवादीबीच भएको जस्तो नौबुादे सहमति कांग्रेसले गर्न सक्दैन,’ कांग्रेस स्रोत भन्छ, ‘यसपटक फेरि माओवादीले एमालेसँग गरेका भद्र सहमति र नौबुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गराउन दबाब दिन सरकार फेर्ने निर्णय गरेको पनि हुन सक्छ ।’ माओवादीको यस्तो प्रयोगको राजनीतिबाट सचेत हुँदै यसपटक कि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि वा माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्र सरकार गठनको प्रक्रिया र प्रयास सुरु गर्ने मनस्थितिमा कांग्रेस रहेको नेता डा. प्रकाशशरण महतको भनाइ छ ।

एमाले नेतृत्वमा चुनावमा जाँदा माओवादीलाई गाह्रो
दलहरूले स्थानीय, प्रदेश र संसद्को चुनावलाई लक्षित गर्दै नयाँ सरकार गठनलाई हेरेका छन् । यस्तोमा सकेसम्म आफैँ नेतृत्व गर्ने सोचमा प्रमुख दलहरू छन् । एमालेको नेतृत्वमा चुनावमा जाँदा भएका कामको जस सबै एमालेले लिदा आफूलाई घाटा पुग्ने माओवादी आँकलन छ । त्यसैले बरु सरकार फेरेर सके आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाएर जाँदा पार्टीलाई चुनावबाट स्थापित गराउन सक्ने दाउमा माओवादी छ । दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले पनि चुनावी सरकार आफ्नै नेतृत्वमा बनाउन चाहन्छन् ।

विमलेन्द्र निधि, कांग्रेस नेता
बजारमा हल्ला चलेजसरी प्रयत्न भएको छैन
वैशाखको तेस्रो साताजस्तो सरकारका विषयमा यसपटक बजारमा आएजस्तो हल्लाजसरी प्रयत्न भइरहेको छैन । संसद्मा नेताहरूबीच भेट हुने र सभापतिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्नेबाहेक छुट्टै वार्ता कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भएको छैन । माओवादीले एमालेसँग के गरेको छ ? त्यो उनीहरूको कुरा हो ।

हामीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार होइन, राष्ट्रिय सहमतिको राजनीति भनेको हो । संविधान कार्यान्वयन, मधेसका मुद्दा, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, विकास निर्माण, गरिबी निवारणका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । यहाँ राष्ट्रिय सहमतिबारे नै फरक–फरक धारणा छ । सत्तापक्ष–प्रतिपक्षीबीच सहमति भए पो त्यो राष्ट्रिय सहमति हुन्छ । एउटै यात्रामा रहेका दलको सहमतिलाई राष्ट्रिय सहमति भन्न सकिन्न ।

कांग्रेसमा पौडेलको अप्ठ्यारो
कांग्रेसमा सभापति देउवालाई नेता रामचन्द्र पौडेलको सहमति जुटाएर सरकार परिवर्तनको खेलमा लाग्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । तर, सभापति र संसदीय दलको चुनावमा देउवासँगै पराजित भएका पौडेल सहजै कांग्रेस नेतृत्वको सरकार होस् भन्ने पक्षमा छैनन् । ‘आफौसँग प्रतिस्पर्धा गरेका देउवा फेरि सरकार गठन गरेर लोकप्रिय नहुन् भन्ने सोच उहाँमा देखिन्छ,’ देउवानिकट स्रोत भन्छ, ‘बाह्य दबाबले पनि होला भन्नलाई संविधान कार्यान्वयन अहिलेको प्राथमिक विषय भएको बताए पनि ओली नेतृत्वको सरकार कायमै होस् भन्ने चाहना उहाँमा देखिन्छ ।’

फोरम लोकतान्त्रिकका असन्तुष्ट नेतासँग छलफल
सरकार परिवर्तनको खेलमा फोरम लोकतान्त्रिकका असन्तुष्ट नेता जितेन्द्र देवसँग माओवादी र कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरू निरन्तर छलफलमा छन् । देवसँग माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा तथा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि र रमेश लेखक निरन्तर छलफलमा छन् । स्रोतका अनुसार उनीहरूको छलफल बाक्लो भए पनि परिस्थिति परिपक्व बनाउने भन्दै भेटघाट र छलफल गोप्य राखिएको छ ।