नेपाल राष्ट्र बैंकको पक्षमा अमेरिकी अदालतको फैसला

काठमाडौं, ७ असार पूर्वस्वीकृति नलिई अमेरिकामा रहेको आफ्नो खाताबाट १० लाख अमेरिकी डलर (करिब १० करोड रुपैयाँ) निकालिएको मुद्दा पुनरावेदनमा समेत राष्ट्र बैंकले जितेको छ । अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित कोर्ट अफ अपिल्सले सोमबार पैसा जफत गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णय सही भएको फैसला गरेको हो ।राष्ट्र बैंक सरकारी निकाय भएकाले उसले गर्ने क्रियाकलाप व्यापारिक नहुने व्याख्या गर्दै अदालतले बैंकको निर्णयलाई सही ठहर्‍याएको छ । ३० असार ०६५ मा तरला इन्टरनेसनलका सञ्चालक नेपाली मूलका अमेरिकी नागरिक असीम खत्रीले चिनियाँ नागरिक ऊ लिसिआङको भैँसेपाटीमा रहेको नेपाल–बंगलादेश बैंकको खातामा पैसा पठाएका थिए ।

भैँसेपाटी शाखामा शंकास्पद रूपमा १० लाख डलर अमेरिकाबाट आएपछि बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिएको थियो । लिसियाङले रकमको स्रोत खुलाउन नसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी रोक्का गर्दै थप अनुुुसन्धान गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । पैसा शंकास्पद र स्रोत खुल्न नसकेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत खाता रोक्का गरी अनुसन्धान थालिएको थियो । 

अनुसन्धान पूरा भएपछि विभागले १३ माघ ०६७ मा चिनियाँ नागरिकबाट १० लाख डलर जफतको मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले १९ जेठ ०६८ मा चिनियाँ नागरिकलाई एक वर्ष कैद, बिगोबराबरको जरिवाना र रकम जफतको फैसला गर्‍यो । सोहीअनुरूप राष्ट्र बैंकले रकम जफत गरेको थियो 

शंकास्पद कारोबारको आशंकामा रकम नेपालमा नियन्त्रणमा परेपछि रकम पठाउने असीम क्षेत्रीले विनाकारण रकम रोकिएकाले असुल गराइदिन माग गर्दै न्युयोर्कको साउदर्न डिस्ट्रिक्ट अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । मुद्दामा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाइएको थियो । डिस्ट्रिक्ट कोर्टले पनि राष्ट्र बैंककै पक्षमा फैसला गरेको थियो । त्यसविरुद्ध क्षेत्री पुनरावेदनमा गएका थिए । व्यापारको सिलसिलामा पठाएको रकम राष्ट्र बैंकले पूर्वाग्रह राखी जफत गरेको उनको तर्क थियो