हतियार खरिदमा भारतसँग असहमति

काठमाडौं, ३२ जेठ । नेपालले भारतसँग हतियार खरिदको पुरानो मोडालिटी परिवर्तन गर्ने निर्णय भारतलाई सुनाएको छ । नयाँदिल्लीमा २७ र २८ जेठमा बसेको सुरक्षासम्बन्धी दुईपक्षीय परामर्श समूहको १२औँ बैठकमा नेपालले ४० प्रतिशत भुक्तानी र ६० प्रतिशत अनुदानमा हतियार नकिन्ने निर्णय सुनाएको हो । के छ नेपालको प्रस्ताव ? नेपालले हतियारमा पनि सिलिङ तोकेर मात्र अनुदान दिन प्रस्ताव राखेको छ । अहिलेसम्म भारतले आफ्नो हतियारको मूल्य तोक्ने र त्योमध्येबाट ४० प्रतिशत भुक्तानी लिएर ६० प्रतिशत अनुदान दिएको घोषणा गर्दै आएको छ । तर, अब भने नेपालले हतियारमा भारतले दिने अनुदानको रकम पहिले नै स्पष्ट हुनुपर्ने र भुक्तान गर्नुपर्ने ४० प्रतिशत मूल्यभन्दा सस्तोमा पाइएमा अन्यत्रबाट किन्न सक्ने निर्णय दिएको छ । लोकतन्त्र स्थापनायता नेपालले हतियार र सैन्य सामग्री किनेबापत दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भारतलाई तिर्न बाँकी छ । यो पूरै मूल्यको ४० प्रतिशत मात्रै हो । नेपालले ४० प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमलाई पूरै अनुदानमा परिणत गरेर मिनाहा गर्न प्रस्ताव गरेकोमा भारतले कुनै जवाफ दिएको छैन । भारतले कुनै जवाफ दिएन नेपालले आफ्नो प्रस्तावमा कुनै निर्णयमा नपुगुन्जेल भारतबाट सैन्य सामग्री नल्याउने भएको छ । ‘पहिला युनिफम्र्ड मेथड (मूल्यको ६० प्रतिशत अनुदान, ४० प्रतिशत भुक्तानी) थियो, अब सिलिङ बेस्ड ग्रान्ट मेथड (सैन्य अनुदान रकम भारतबाट तोक्नुपर्ने, त्यसभन्दा बढी रकम परे नेपालले तिरेर सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार खरिद गर्ने) मा जाउँm भन्ने प्रस्ताव हामीले राखेका छौँ,’ बैठकमा सहभागी रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शिवप्रसाद सिंखडाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘कि पूरै अनुदानमा कि पूरै पैसामा खरिद गरौँ, एउटै चीजलाई अनुदान र भुक्तानीअनुसार खरिद नगरौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो । भारतका सुरक्षा अधिकारीहरू सकारात्मक छन् ।’ तर यसबारे भारतीय अधिकारीले ठोस जवाफ नदिएको वार्तामा सहभागी एक सैन्य अधिकारीले बताए । सिलिङ तोकेर सैन्य सहायता उपलब्ध गराउन नेपालको प्रस्ताव नेपालले भारतसँग सिलिङ तोकेर सैन्य सहायता उपलब्ध गराउन पहिलोपटक प्रस्ताव गरेको हो । नेपालले डेढ दशकयता मूल्यको ६० प्रतिशत अनुदान र ४० प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्ने मोडालिटीमा हतियार तथा सैन्य सामग्री भारतबाट ल्याउँदै आएको छ । नेपाली अधिकारीहरूले दुईपक्षीय बैठकमा अमेरिकाले अन्य मुलुकलाई दिएको सैन्य सहायताजस्तै भारतले पनि नेपाललाई सैन्य सहायता रकम तोक्नुपर्ने र त्यसबाहेकको हकमा नेपालले पैसा तिरेर खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । भारतीयहरूले भने ‘पुरानै मोडालिटीमा हतियार कारोबार गरौँ बरु नेपाललाई थप सुविधा दिउँला’ भन्ने जवाफ दिएका थिए । भारतले अनुदान नदिए नेपालले दुई अर्ब ४० करोड तिर्नुपर्ने भारतले अनुदान नदिए अहिलेसम्म तिर्नुपर्ने करिब दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने निष्कर्षसाथ नेपाली टोली फर्किएको छ । ‘तिर्नुपर्ने रकम तिरेपछि नेपालको हात माथि हुन्छ, अनि हामी चाहिएको सैन्य सामग्री हेर्छौं, भारतमा पाइएन भने अन्तबाट पनि लिन सक्छौँ,’ वार्तामा सहभागी एक सैन्य अधिकारीले भने । हतियार, गाडी, हेलिकोप्टर, सैन्य सामग्री, अस्पताल, सैन्य तालिमसहित तीन दर्जनभन्दा बढी एजेन्डामा छलफल भएको थियो । सैन्य तालिम, सैन्य हार्डवेयर, सूचना आदान–प्रदानका बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो । नाकाबन्दीमा चारपटक चिठी गत असोजदेखि माघसम्म भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको बीचमा भारतले चारपटक नेपाललाई पत्र पठाउँदै हतियार खरिदको पैसा तिर्न दबाब दिएको थियो । ‘भारतले चारपटक हतियार तथा सैन्य सामग्री खरिदको रकम तिर्न नेपाललाई चिठी पठायो, तर सरकारले कुनै जवाफ दिएन,’ एक सैनिक अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणअघि यो विषय प्रस्ताव गर्ने भनियो, तर उहाँले समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग कुरा गर्न सक्नुभएन ।’ नेपालले पैसा तिर्ने मुड बनाएन, भारतले मिनाहा गर्ने मुड बनाएन । नेपालले अब इन्सास नकिन्ने नेपालले भारतसँग अब विवादित इन्सास राइफल नकिन्ने भएको छ । यो भारतमै काम नलाग्ने र विवादित हतियार हो । तर, अनुदानमा सस्तोमा पाइने भन्दै विगतमा यो हतियार सेनाले खरिद गरेको थियो । केही इन्सास सशस्त्र प्रहरीले पनि चलाइरहेको छ । तत्कालीन विद्रोही माओवादीविरुद्धको अपरेसनमा ल्याइएको इन्सास सय राउन्ड पड्केपछि पड्किन छाडेको थियो । नेपाली सेनाले कालिकोटको पिलीमा भएको माओवादी हमलामा इन्सास हतियारको प्रयोग गरेको थियो । तर, त्यसवेला गोली नपड्केपछि सेनाको ठूलो हताहती भएको थियो । नेपालमा ४० हजार भारतीय इन्सास द्वन्द्वका वेला नेपाललाई बेचेको देखाएर अफ्रिकी मुलुकहरूलाई पनि इन्सास हतियार बेचेको थियो । नेपालमा रहेका ४० हजारजति इन्सास राइफल सशस्त्र प्रहरी र सेनाले प्रयोग गर्दै आएका छन् । भारतले इन्सास दिएपछि नेपाली सेनाले ०६१ मा सेल्फ लोडिङ राइफल (एसएलआर) सशस्त्र प्रहरीलाई दिएको थियो । यद्यपि, शाही शासन सुरु भएलगत्तै भारतले सहयोग रोकेपछि सेनाले पनि पूरै एसएलआर सशस्त्रलाई दिएन । नेपाललाई देखाएर युद्धग्रस्त देशमा इन्सास बिक्री भारतले नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रयोग भएको रेकर्ड देखाएर युगान्डा, कंगो, ओमनलगायतका मुलुकमा इन्सास बेचेको छ । युद्धकालमा भारतीय हतियार र विमान काम नलाग्ने भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा गएको टोलीले बेल्जियमबाट २२ हजार थान एम १६ हतियार नेपाली सेनाका लागि खरिद गरेको थियो । त्यसबाहेक जर्मनीमा निर्मित कोल्ट कमान्डो (५.५६) पनि खरिद भएको थियो । भारतबाट के आउँथ्यो ? भारतबाट इन्सास, लाइट मेसिन गन (एलएमजी), सर्ट मेसिन गन (एसएमजी), जिपिएमजी, टु इन्च मोर्टार, ५० मिलिमिटर लाइट बम, ८१ मिलिमिटर रकेट लन्चरलगायतका हतियार र तिनका गोलीगठ्ठा नेपालले ल्याउने गरेको छ । दोस्रो जनआन्दोलनअघि रोकिएका यी हतियार पछि भारतले नेपाललाई पठाएको थियो । भारतबाट अहिले लाइफ ज्याकेट, युद्धकालीन टेलिफोन र तारसमेत आइरहेको छ । साथै, २ इन्च मोर्टार पनि आएको छ, जसबाट ५२५ गजसम्म गोली हान्न सकिन्छ । नेपाली सेनाले माओवादीविरुद्ध २ इन्च मोर्टार र ८१ एमएम रकेट लन्चरसमेत प्रयोग गरेको थियो । भारतले सहुलियतमा माइन प्रोटेक्टेड भेइकल (एमपिभी) पनि दिएको थियो । दुई वर्षअघि कम गुणस्तर हुँदाहुँदै पनि किफायती मूल्यका कारण नेपाल सरकारले सेनाका लागि भारतसँग थप इन्सास हतियार खरिद गरेको थियो ।