‘दोलखामा पुनर्निर्मित ८० प्रतिशत घर बस्न उपयुक्त छैनन्’

दोलखा — दोलखामा पुनर्निर्माण भएका ८० प्रतिशत घरहरु बसोबास र स्वास्थ्यको दृष्टिले काम नलाग्ने भएको निश्कर्ष निकालिएको छ । विनाशकारी भूकम्प गएको दिन २०७२ साल बैशाख १२ लाई स्मरण गर्दै आयोजित कार्यक्रममा दोलखाका सरकारी अधिकृत तहका प्राविधिकहरुले त्यस्तो निश्कर्ष निकालेका हुन् । 

 

 
धमाधम निर्माण भैरहेका ४४ हजार घरहरुमध्ये ८० प्रतिशत घरहरु स्वास्थ्य, प्रर्यावरणीय र दीर्घकालका लागि सुरक्षाका दृष्टिले उपयुक्त नभएको दाबी गरिएको हो ।

भूकम्पपीडितलाई सरकारले सुरुमा १७ र पछि १२ थरीका नक्सा दिएको थियो । खटिएका इन्जिनियरहरुले निर्माणस्थलमा नगइकनै बनाउन र पास गर्न सजिलोमध्येको नक्सा सिफरिस गरेका थिए । भूकम्पपीडितहरु एकातिर समायसीमा तोक्दै पटकपटक गरिने सरकारी दवावमा परे, अर्कोतिर इन्जिनियरको परामर्शमा निर्भर भए । आखिर, दोलखाको अधिकाशं घरहरुले न मौलिकता पछ्याउन सक्यो, न त नेपाली जनजीवनलाई उपयोगी आवास नै वन्न सक्यो । तथ्याङ्कअनुसार अधिकाशं घरहरु बेसीमा बनाइने ‘खेतीघर’ जस्तै भन्न थालिएको छ ।

‘यो त सरकारको लागि बनाइएको घर हो, जनताका लागि त बनाउन बाँकी नै छ,’सुधारिएको गोठ जस्तै घरहरुले ओगटेको वस्तीलाई दोलखावासीले व्यंग्य गरेर अहिले त्यसो भन्न थालेका छन् ।
सरकारी र गैरसरकारी निकायले निर्माण गरेका विद्यालय भवनहरुलाई भने राम्रो डिजाइन मानिएको छ । दोलखामा साढे तीन सय स्कुलमध्ये अधिकांशमा क्षती पुगेको अभिलेख छ । जसमध्ये एक सय २१ वटा पुनर्निर्माण भैसकेका छन् ।

सकेसम्म जनताले घर बनाउँदा तीन लाखमा पनि बँचाउन खोजेको परिणाम गाउँवस्तीको पहिचान गुमेको हो । अर्को कारण, सरकारले दिएको नक्सामा तलमाथी भए अनुदान पाइँदैन भन्ने दबाब र हल्ला पनि रह्यो । आफ्नै घर बनाउँदा आफैंले ठगी गर्ने प्रवृत्तिले वस्तीका स्वरुप बिग्रिएको आरोप पनि लाग्न थालेका छन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण जिल्ला समन्वय कार्यालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भवन तथा सहरी विकास कार्यालय प्रमुख एकराज अधिकारीले अहिले बनाइएका घर नातीलेसम्म प्रयोग गर्न नपाउने कमजोर प्रकृतीको भएको टिप्पणी गरे । ‘निजी आवासहरु न स्वस्थ्यकर छन्, न पर्यवरणीय दृष्टिले उपयुक्त छन्, न दीर्घकालसम्मलाई हुने बलिया नै छन्,’ उनले भने ।

घर बनाउने पैसा जनताका हातमा पर्न थाल्ने वित्तिकै चीलले चल्ला टिप्न खोजेजस्तो देखियो । भूकम्पपीडितका लागि अनुदानको पैसा जोगाउनै मुस्किल पर्नेे अवस्था आयो । अनुचित व्यापारको सिकार हुनुपरेकाले पनि भूकम्पपीडितले सोचेजस्तो घर बनाउन नसकेको पीडितहरु बताउँछन् ।

उक्त पैसामाथि कालो बजारी भए । चरम अभाव सिर्जना गर्दै त्यही पैसा लुट्ने प्रपञ्च मच्चाइयो । सरकारले बनाइदिएको नक्सालाई पनि कतिपय ठाउँमा इन्जिनियरलाई भुक्तानी गर्नुपरेको दु:खेसो सुनियो । कतिपय स्थानीय तहले मौका यही हो भन्दै नक्सा पासको शुल्क कस्ने सवालमा भूकम्पपीडित भन्ने पनि बिर्सिएको अवस्था छ ।

भूकम्पपीडितलाई गुणस्तर र तौलमा ठग्ने हरकत भए । ठुला कारोबारीको रकम राख्न र झिक्न सोफामा राखेर सेवा दिने बैंकहरुले पीडितको कारोबार गर्दा दिनभरी सडकमा उभ्याएर राख्ने व्यवहार गरे । आजको दिनमा पनि उक्त रकम लिन ‘महाभारतको युद्ध जित्नु’ जतिकै भएको भनेर सदरमुकाम चरिकोटमा धाइरहेका भूकम्पपीडितहरु गुनासो गर्छन् ।

भूकम्पपीडितलाई सास्ती भयो भनेर गाउँगाउँमा बैंकिङ सेवा दिन्छु भनेर भूकम्प गएको वर्षमै सरकारले घोषणा गरेको थियो । व्यापारीबाट पीडितमाथि कालोबजारीको मार थोपरेको ठहर गर्दै सरकारले गाउँवस्तीमै सहुलियत दरमा सामानको आपूर्ति गर्ने घोषणा पनि उही बेला गरेको थियो ।

निजी आवास अनुदानको रकम बढाउने होडबाजीपूर्ण चुनावी भाषणबाट नेताले केही भोट बढाए । सरकारका प्रधानमन्त्रीहरुले पटकपटक अनुदान बढाउने निर्णय गरेर भूकम्पपीडितको साहनुभूति लुटे । अनेक तबरबाट भूकम्पपीडितहरु निजी आवास निर्माणकै रनभुल्लमा पारिरहेको अवस्था छ ।

निजी आवासको निर्माणको घनचक्करमा फसिरहेका भूकम्पपीडितले फेरि पनि आफ्नो अनुकुलताका आवास बनाउन सकेनन् ।

निर्माण हुन बाँकी २० हजार निजी घरहरुका लागि भने विशेष जनचेतनाको आवश्यकता ठानिएको छ ।
source:kantipur