प्रदेश मन्त्रीको हविगत: के गर्दैछन् केशव स्थापित ?

काठमाडौँ — ०५४ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर निर्वाचित केशव स्थापित कुनै न कुनै रुपमा चर्चामा रहे । सडक चौडा बनाउने, रातारात माइतीघर मण्डला निर्माणलगायतका विकासे योजनालाई स्थापितलाई साँच्चिकै स्थापित गर्‍यो ।

महानगरको नेतृत्वबाट बिदा भएपछि भने स्थापितको राजनीति अस्थिर बन्यो। एमाले फुट्दा माले भएका स्थापित प्रजा परिषद्, माओवादी, संघीय समाजवादी फोरम हुँदै एमाले प्रवेश गरे। एक वर्षअघि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा महानगरका आकांक्षी स्थापितले टिकट पाएनन्। अनुमान थियो, उनी फेरि कुनै पार्टीको टिकट लिएर उम्मेदवार हुन्छन्। तर, उनी एमाले उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यलाई जिताउन खटिए। रिजल्ट पक्षमा आयो।
 
स्थानीय चुनावपछि भएको आम निर्वाचनमा स्थापितले प्रदेश सभा सदस्यको टिकट पाए। टिकट पाउँदै गर्दा उनी मन्त्री हुने निश्चित थियो। उनले पनि चाहेकै मन्त्रालय पाए, भौतिक योजना तथा पूर्वाधार।
 
मन्त्री भएको तीन महिनासम्म पनि सिन्को भाँच्न सकेका छैनन्। कारण, प्रदेशमा कुनै कानुन नै बनेको छैन। उनलाई मन्त्रीको झण्डा हल्लाउनबाहेक कानुनले कुनै अधिकार दिएको छैन। तीन महिनाबीचमा उनको दैनिक कस्तो रह्यो ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाका भौतिक पूर्वाधारहरुको निरीक्षण गर्न पुगेकाबेला उनले सुनाएको अनुभवको सम्पादित अंश–
...
हामी अहिले हेटौंडा (प्रदेश राजधानी) बसेका छौं। मलाई भेट्न एकजना कुटनीतिक नियोगका मान्छे आएनन्। विकास साझेदार आएनन्। लगानीकर्ता एकजना पनि आएनन्। त्यही भएर म भनिरहेको छु, राजधानी सार्न पाइँदैन, तोक्न पाइन्छ। यो कुरा नगरौं भन्ने लाग्छ। रोक्नै सकिंदैन। मलाई त्यहाँ बसेर सम्भव छ जस्तो लागेको छैन।
 
म चार दिन काठमाडौं बसें। यस्ता इन्भेस्टरहरु आए जसले अर्ब होइन, खर्बको लगानी गर्न तयार छन्। प्रोटोकल र सेक्युरिटीले उनीहरु काठमाडौंबाट जाँदैनन्। तर, यहाँ त कफी खाँदै कुरा गर्छन्।
 
सिस्टममा बसेरमात्रै हुँदो रहेनछ। सिस्टम तोडेर त हामी यहाँसम्म आएका हौं। मैले भनें पनि– लोखर्केको बारेमा। काम केही नभएपछि लोखर्के कहाँ बस्दो रहेछ भनेर म खोज्न पनि गएकै हो।
 
हाउस (प्रदेश सभा) बिजनेस नपाएर स्थगित भयो। कानुन छैन। खानेपानी, पूर्वाधार, यातायात मेरो मातहत हो। तर, अहिलेसम्म केही पनि छैन। मेरा कर्मचारीको काम निवेदन बुझ्ने बाहेक केही छैन। अब ती सबै संरचना मेरो मातहत आएपछि म के बाँकी राख्छु र? मैले धेरै ठाउँ हेरिसकेको छु।
 
बेथिति पनि हेरौं न ! ठेक्का लिएको ६ वर्षसम्म केही गरेको छैन। बहुवर्षीय ठेक्का रे ! त्यो भनेको के हो मैले बुझेको छैन। त्यही भएर मैले एउटा टेन्टरसम्बन्धि कानुन ल्याउन लागेको छु। मानौं, तपाईंसँग १० वटा बैंकमा अकाउन्ट छ, एउटा ‘डिफल्टर’ भए पनि सबै ‘क्लोज’ हुन्छ कि हुँदैन?’ एउटातिरबाट पैसा ल्यायो खायो। क्यासिनो गयो पैसा उडायो। सरकारको काम चाँही ठेकेदार खोज्दै हिंड्ने हो र? एक ठाउँमा ‘डिफल्टर’ भएपछि सकियो। त्यतिमात्र होइन तिनका ‘इक्विपमेन्ट’ पनि म कब्जा गर्छु। भन्सार छुटमा ल्याएका ‘इक्विपमेन्ट’ त्यसै छाड्छु र? बैंक खाता सबै बन्द गर्छु। मेरो प्रदेशमा त्यो ठेकेदार ‘ब्ल्याक लिस्टेड’ हुन्छ, ‘हिज् लाइफ इज् फिनिस्ड्’।
 
अहिले हामीले प्रादेशिक निर्माण कम्पनी बनाउने योजना बनाएका छौं। नगरको त्यहाँदेखि यहाँसम्म बाटो बनाउने भनेपछि सकियो। कुनै ठेकेदार कम्पनी खोजिरहनु परेन। अहिलेको परिपाटी यस्तो छ, १० करोडको काम ५ करोडमा दाबी गर्न आउने। त्यसको सासु ससुराले दिन्छ, आफन्तीले काम गर्न दिन्छ? हामी दुस्चक्रबाट कहिले मुक्त हुने? हाम्रो प्रादेशिक निर्माण कम्पनीमा सामान पनि त्यस्तै राख्ने। बाटो बनाएर वर्षौंसम्म छाड्ने होइन। सुरु गरेपछि सबै मेसिन प्रयोग गरेर तत्कालै सिध्याउने। पोलिसी परिवर्तन गरिएन भने उही गालीमात्रै गरेर बस्ने? छलाङको बाटोमा गइएन भने केही हुँदैन।
 
नेपालको विकासलाई म ‘हगाई चिन्तन’ भन्छु। ट्वाइलेट जाँदा अलिकति हगेर किन निस्कने? दिउँसो खाना खाएपछि फेरि हग्छु भन्नु त भएन नि? पूरै समय दिएर हग्ने नि।
 
एउटा नगरपालिकाले पाएको २०–३० करोडले १५ वटा घर पनि बन्दैन। ५ हजार घर भएको मेयरले १५ वटा घर पनि बनाउन सकेन भने के मेयर? यो त पञ्चायतकालको जोगमेहरजत्तिको पनि भएन। जोगमेहर त राजाको धाक दिंदै थर्काएर त हिंड्थे नि।
 
केन्द्रबाट नमूना कानुन पठाउने भनिरहेका छन् नि। त्यो नमूना होइन, मुना कानुन आउँदैन। कर्मचारीले दिन्छ हामीलाई? खाईपाई आएको दिन्छ?
source:kantipur