ओली–मोदी वार्तामा नेपालको तयारी, दिल्लीको एकान्त वार्ता सम्झाइने

धानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा नयाँ दिल्लीमा भएको एकान्त वार्ता स्मरण गराउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबीच २८ वैशाखमा एकान्त र औपचारिक प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता हुनेछ । दुई प्रधानमन्त्रीबीच २३ चैतमा नयाँदिल्लीस्थित मोदी निवासमा करिब सवा घण्टा एकान्त वार्ता भएको थियो ।

‘प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणताका मोदीसँग एकान्त वार्तामा उठाएका बिषय यसपटक पनि उठाउनुे गरी तयारी भइरहेको छ’ परराष्ट्रमन्त्रालयका एक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने , ‘विशेष गरी हवाई प्रवेश रुट, बाढी तथा डुबान र पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआरमा राजनीतिक तहबाट हस्तक्षेप हुनुपर्ने प्रस्ताब नेपालका तर्फबाट हुनेछ ।’

एकान्त वार्तामा के भएको थियो ?
स्रोतका अनुसार परराष्ट्रमन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले मोदीसँग अघिल्लो महिना दिल्लीमा भएका एकान्तवार्ताका पाँच बुँदा टिपाएका छन् ।

पहिलो, नेपालले भारतसँग मित्रता चाहेको हो । भारतको सार्वभौमिकतालाई हामी सम्मान गर्र्छौँ, उताबाट पनि त्यही चाहेका छौँ । सम्मानमा आधारित सम्बन्ध स्थापित गरौँ, तपाईँलाई हामी सम्मान गछौँ, त्यही सम्मान हामीलाई गरिदिनुस् ।

दोस्रो, डुबानलगायत नेपाल र भारतबीचका समस्या समाधान गरौँ । समस्या साना भए पनि सम्बन्धमा दीर्घकालिन असर परिरहेको छ । म मेरो तर्फ प्रतिवद्ध छु, तपाईँ पनि आफ्नोतर्फ सल्टाउनुस् ।
तेस्रो, भारतमा विस्तार भएका पेन्सन वितरण कार्यालयहरु बन्द गर्नुस् । पेन्सन वितरण अफिस होइन, एसबीआइको शाखा विस्तार गरौँ, हामी आफैँ सहयोग गर्छौँ । पेन्सन अफिसले राम्रो सन्देश गएको छैन ।

चौथो, विराटनरको फिल्ड अफिस बन्द गरौँ । २०११ र २०१३ मा हामीले पत्राचार गरेका छौँ । मौखिकरुपमा पटकपटक छलफल भएको छ । कोशीको बाढीपछि एउटा प्रयोजनका लागि खोलिएको अफिस राख्नुलाई राम्रो मानिएको छैन । त्यो अफिसको औचित्य पनि छैन ।
पाँचौँ., विगतमा भएका सम्झौता इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गरौँ । हाम्रो पक्षमा म प्रतिवद्ध छु, तपाईँको पक्षमा कार्यान्वयन गराइदिनुस् ।

मोदीले आफ्नो तर्फबाट विकासमा भएको बिलम्बप्रति स्पष्ट शब्दमा क्षमायाचना गरेका थिए र त्यस्तो नहुने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर बाढी नियन्त्रण अनि फिल्ड अफिस हटाउने ओलीको प्रस्ताबमा मोदी मौन थिए । यसपटक नेपालले भारतको भैरहवा नाकाबाट एयर इन्ट्री रुटको प्रस्ताब अघि सार्नेछ । ‘यसपालि यो मुद्दा हाम्रो उच्च प्राथमिकतामा छ’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो ।

source:nayapatrika