बजेट वायुपङ्खी घोडा होइन, कछुवा पनि होइन : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट वायुपङ्खी घोडा नभएको बताएका छन्। पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले बजेटलाई वायूपङ्खी घोडा भएको टिप्पणी गरेका थिए।

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस सांसदहरुले पनि महतको भनाई दोहोर्‍याएका थिए।

राष्ट्रिय सभामा बजेट माथिको छलफलमा जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले महतलाई जवाफ फर्काएका हुन्।

'यो बजेट कछुवा पनि होइन। वायुपङ्खी भनेर हामी उक्साहटमा हावामा दौडने पनि होइन, खतिवडाले भने, 'हाम्रो आफ्नै गति छ। लक्ष्य छ। त्यसमा पुग्ने गतिमा हिँड्ने हो।'

उनले सरकारको गति ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५ लाख रोजगारी श्रृजना भएको बताए।

'यसलाइ कछुवा मानिदिए भयो', खतिवडाले भने, 'हाम्रो गति भनेको छिटो हुन्छ।'

उनले बजेटबारे भ्रम रहेको बताए। 'संघीय सरकारको बजेट हो। यहाँ ७६१ सरकार छन्, बजेट बाँडिएको छ', खतिवडाले भने, 'हामी चालु बर्षको बजेटलाई अर्को वर्षको बजेटसँग दाँजेर सानो भयो भनिराखेका छौँ।'

'स्थानीय तह र प्रदेशमा दिइएका अधिकारलाई र राजश्वलाइ बिर्सिदिएपछि यो तुलना स्याउ र सुन्तलाको जस्तो हुन्छ', खतिवडाले भने, 'चालु बर्षको संशोधित अनुमानका आधारमा हाम्रो बजेट ४० प्रतिशत माथि छ।'

उनले गतबर्ष ल्याइएको बजेटमा २ खर्बको स्रोत नभेटिएको बताए।

'१२ खर्ब ७९ अर्बको बजेटमा २ खर्बको स्रोत थिएन', खतिवडाले भने, संशोधित अनुमानमा १० खर्ब ४६ अर्ब बजेट छ।' उनले १० खर्बको बजेटलाई अहिलेको १४ खर्बको बजेटसँग तुलना गर्न आग्रह गरे।

खतिवडाले संघीयतामा वित्तिय प्रणालीबारे सिकिरहेको बताए। 'हामी सिक्दै छौँ। म आफैँ पनि यो प्रणाली बुझ्दै छु', खतिवडाको भनाई थियो।

उनले राजश्वको लक्ष्य महत्वकांक्षी भएको धारणाको समेत खण्डन गरे।

'सात सय ३० अर्ब राजश्व चालु बर्षको अनुमान छ', खतिडाले भने, 'अबको लक्ष्य ८ सय ३१ अर्ब छ। १४ प्रतिशतको राजश्वको वृद्धि।'

उनले राजश्व र करको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएका कारण १ सय ५२ अर्बको स्रोत तल पुगेको बताए।

'आठ सय ३१ मा एक सय ५२ अर्ब थप्नुभयो भने कति हुन्छ हाम्रो राजश्वको वृद्धि? मलाइ लाग्छ त्यो राजश्वको वृद्धि ३५ प्रतिशत जति होला। हामी ठूलो फड्को मार्दैछौँ।'

उनले जमिनमा खुट्टा टेकेर बजेट ल्याएको दावी समेत गरे। 'हामीले खुट्टा जमिनमा टेकेका छौँ। हावामा टेकेका छैनौँ। हावामा उडेका छैनौँ', खतिवडाले भने, 'कर सुधारका प्रयासहरु, राजश्व सुधारका प्रयासहरु भैरहेका छन्।'

उनले बजेट नीजी क्षेत्र विरोधी रहेको धारणाबारे आफूले आधा घण्टा व्याख्या गर्न सक्ने बताए।

'भ्याट फिर्ता लिएर अभिव्यक्ति दिए भनेर हामीले निजी क्षेत्र भनिराखेका छौँ, कुन निजी क्षेत्रको कुरा गर्दैछौँ', खतिवडाले भने, 'जनु निजी क्षेत्रले नेपालमा लगानी गरेर उद्योग खोलेको छ। उसलाई म आधा घण्टा भन्न सक्छु केके सुविधा दिएको छ।'

२०४८ सालपछि पहिलोपटक राष्ट्रिय उद्योगलाइ संरक्षण दिने भनेर पहिलो पटक बजेटमा लेखिएको बताए।

'हिजो संरक्षण नपाएका उद्योगलाइ संरक्षण दिइरहेका छौँ। नाफालाइ पुन: लगानी गरे कर छुट दिन्छौँ भनेका छौँ', बजेटको बचाउ गर्दै खतिवडाले भने, 'निजी क्षेत्र मैत्री हामी एकद्वार प्रणाली नीति लिएर आउँछौँ। लगानी बोर्ड नीति लिएर आउँछौँ। सार्वजनीक निजी साझेदारीको नीति लिएर आउँछौँ।'

उनले धेरै पैसा हुनेलाई धेरै कर लगाएको विषयलाई निजी क्षेत्रसँग नजोड्न समेत आग्रह गरे। 'धेरै पैसा लैजाने लाई कर लगायो भनेर हामी निजी क्षेत्र भनिराखेका छौँ। त्यो पनि अर्को भ्रम हो', खतिवडाले भने, 'संस्थागत आयकर १५ र २५ प्रतिशत अनि उत्पादनमुलक उद्योगलाई २० प्रतिशत कर छ। त्यो यथावत् छ।'

बढी आम्दानी र बचत गर्नेले बढी कर नतिर्ने अवस्थामा समाजवादको यात्रामा नपुग्ने उनले बताए।

उनले मुलुक संघीयताको संक्रमणकालमा रहेको बताए। 'आजको मितिले एउटै बजेटले सम्पूर्ण अधिकार तल निक्षेपण भएन भनेर संघीयता विरोधी भन्न मिल्दैन', खतिवडाले भने, 'प्रदेशले गर्न सक्षम छौँ भन्यो भने त्यसमा हस्तान्तरण गरिनेछ। प्रदेशले प्राविधिक रुपमा काम गरेन भने संघले लिइदिने भन्ने प व्यवस्था छ। हामी परिपुरक भूमीकामा छौँ। प्रतिष्पर्धी होइन।'

उनले अर्कोबर्षबाट वित्तिय संघीयता लागू हुने बताए।

'अर्को बर्ष संस्था बनिसक्छ। लेखा पद्दती विकास भएको हुन्छ। खरिद ऐन आएको हुन्छ। कर्मचारी हुन्छ। अनि राम्रो हुन्छ', खतिवडाले भने, 'अहिले पठाएको पैसा २ खर्ब खर्च भएको छैन। प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च नभएको पैसा तल बसेको छ। क्रमश हामी अधिकार तल दिदैँ अगाडि बढ्न चाहान्छौँ।'

खतिवडाले पुर्न निर्माण प्राधिकरणकोबजेट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको र महान्याधीवक्ता कार्यालयको बजेट राखिएकाले धेरै बजेट देखिएको स्पष्ट पारे।

'पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको बजेट १ खर्ब ५१ अर्ब त्यहाँ छ', खतिवडाले प्रष्ट्याउँदै भने, '५ अर्ब महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको त्यहाँ छ। सम्पती शुद्धिकरण लगायतका कार्यालय छन्।'

'प्राधिकरणको पैसामा अधिनायकतावाद देख्न थाल्यौँ भने राम्रो हुदैँन', खतिवडाले भने।

पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै बजेट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए।

उनले कतिपय प्रधानमन्त्रीको नाममा भएका कार्यक्रम मन्त्रालयले चलाउने बताए। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम श्रम मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए।

'नाम प्रधानमनत्री हो', खतिवडाको भनाई थियो।

source:setopati