द्वन्द्वका मुद्दा चलाउँदा सरकार ढल्ने खतरा छ : अनुपराज शर्मा

पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको नेतृत्व सम्हालेको तीन वर्ष पुग्यो । संक्रमणकालको अन्त्य भइसक्दा पनि दिनहुँ मानवअधिकार उल्लंघनका घटना घटिरहेका छन् । यो अवधिमा आयोगले संक्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्वकालीन मुद्दाका सन्दर्भमा प्रतिफलयुक्त काम गर्न नसकेको आरोप अर्कोतर्फ छ । अध्यक्ष शर्मा भने आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सरकारले अटेर गर्ने गरेको गुनासो पोख्छन् । शर्मासँग यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर नयाँ पत्रिकाका लागि सरोजराज अधिकारी र नरेश ज्ञवालीले गरेको संवादको सम्पादित अंशः

संक्रमणकालको अन्त्य भइसक्दा पनि बोक्सीको आरोपमा, जातीय उचनीचका आधारमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना बढिरहेका छन् । प्रहरीमा पनि इन्काउन्टरको भोक देखिन्छ । यसले समाज अझै युद्धकै धङधङी र पुरानै मानसिकतामा रहेको संकेत गर्दैन र ?

युद्धको धङधङी भन्न मिल्दैन । बृहत् शान्ति सम्झौतामार्फत युद्ध समाप्त भएको एक दशक भइसक्यो । यो शक्ति दुरुपयोग गर्ने बानीको परिणाम हो । प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न मान्दैन, दबाबमा जाहेरी दर्ता गरे पनि बलात्कार जस्ता घटनामा समेत मिलापत्र गराइदिन्छ ।

शक्तिमा हुने व्यक्तिले शक्ति दुरुपयोग गर्ने, पैसाको लेनदेनमा घटना लुकाउने, मिलाउने प्रवृत्ति हाबी र निर्णायक भइदियो । पहिलो मुलुकी ऐनको चोरी महलमा चोर सावित गराउन कोर्रा हान्न मिल्ने कुरा छ । यसरी पक्राउ परेको व्यक्तिलाई चोर मान्न थालियो । त्यसलाई सावित गर्न जुनसुकै हदसम्म जान थालियो । हामी त्यस्तो संस्कारबाट हुर्केर आएकाले बाहिर निस्कन समय लाग्छ ।

संसदीय सुनवाइका क्रममा तपाईंले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आयोग गम्भीर हुन्छ र दोषीले उन्मुक्ति पाउँदैन भन्नु भएको थियो । सरकारलाई झकझकाउने काम कसको हो ?

त्यो हाम्रै काम हो, जुन हामी गरिरहेका छौँ । मेरो हालै प्रधानमन्त्रीसँग धेरै कुरा भएको छ । मैले प्रधानमन्त्रीलाई अब हामीले संक्रमणकाल भन्न मिल्दैन, यो निर्वाचित स्थायी सरकार हो, सरकार गम्भीर हुनु प-यो भनेको छु । उहाँले पनि हामी गम्भीर छौँ भनेर आश्वासन दिनु भएको छ ।

यी सबै कुरामा सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । हाम्रो काम त दबाब दिने हो । दबाब दिन हामी एक्लैले सकेनौँ भने सामाजिक संस्था, अधिकारकर्मीलाई साथमा लिने हो । हामीले दिएको दबाबलाई स्वीकार गरेन भने त्यसको प्रभाव सरकारलाई ढिलै भए पनि पर्छ ।

यहाँ कस्तो संस्कार विकसित भयो भने अपराध गर्ने दलको व्यक्ति छ, उसमाथि कुनै मुद्दा चल्दैन । किनभने उसलाई मुद्दा चलाउन राज्य इच्छुक हुँदैन । राजनीतिक जामा लगाउँदैमा उन्मुक्ति दिने मानसिकता राज्यले त्याग्नुपर्छ ।

तपाईंले हालै मात्र सरकारले मलाई महाअभियोग लगाउन खोजेको छ भन्नुभएको थियो । आयोगले दबाब दिँदा पनि सरकारले नमानेको पृष्ठभूमिमा यस्तो भन्नुभएको हो ?

हो, सरकारले मानिरहेको छैन । आयोगको सिफारिस सरकारलाई अप्रिय हुन सक्छ । किनभने सरकारमा आसीन दलका नेता–कार्यकर्ताविरुद्ध नै सिफारिस आउँछन् । सत्तामा रहेकाको भन्दा पनि सरकार नजिककाले मलाई यहाँबाट निकालियो भने हल्ला कम हुन्छ भन्ने सोचिरहेका छन् ।

सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोग पनि प्रधानमन्त्रीले सुरु गरेको होइन । त्यसवेला कार्यपालिकाको निर्णयलाई अदालतले बदर ग¥यो भन्दै महाअभियोग लगाइयो । मानवअधिकार आयोगको काम त घटना, अवस्था सार्वजनिक गर्ने हो । त्यो सार्वजनिक गर्दा प्रहरी, सेना र सत्तामा रहेको विभिन्न व्यक्तिको नियत सार्वजनिक हुन्छ ।

आयोगका कति प्रतिशत सिफारिसलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ ? संवैधानिक आयोगकै सिफारिस अटेर गरिएको हो भने त आयोगकै औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्ला नि ?

जुन सिफारिस कार्यान्वयन भइरहेको छैन, ती द्वन्द्वका समयका हुन् । सरकार द्वन्द्वका वेला भएका घटनाको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न हच्किनुको पनि कारण छ । त्यसमा राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता, तत्कालीन प्रहरी, सिडिओ र सेनाका अधिकारीहरू मुछिन्छन् ।

यस्तो अवस्थामा मुद्दा चलाउने हो भने सरकार नै ढल्ने हो कि भन्ने चिन्ता होला । ती घटनामा राज्यले क्षतिपूर्ति दिएको छ । तर, अभियोग अभियोजन गर्न अथवा फौजदारी मुद्दा चलाउन सकेको छैन । भारतको कुरा गर्ने हो भने आयोगले सिफारिस गरेका ९८ प्रतिशत घटना सरकारले मान्ने गरेको छ । हामीकहाँ १४ प्रतिशत मात्र सिफारिस कार्यान्वयन भएका छन् ।

द्वन्द्वकालदेखि मधेस आन्दोलनसम्मका थुप्रै प्रतिवेदन आयोगले अहिलेसम्म सार्वजनिक नै गरेको छैन । यस्तो अवस्थाले कसरी सरकारलाई झकझकाउनुहुन्छ ?

मधेसको सन्दर्भमा एउटै ठूलो संयन्त्र बनाएर कार्यान्वयन गरौँ भनेको हो । सरकारले छानबिन समिति बनायो तर समितिका रिपोर्टहरूको अवस्था के छ मलाई थाहा छैन । हामीले त्यसको प्रतिवेदन पाएका छैनौँ । त्यसमा थप अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाही गर भनेका थियौँ, तर अनुसन्धान नै टुंगियो–टुंगिएन थाहा छैन ।

त्यसकारण यहाँ पनि राजनीति हाबी भयो कि भन्ने लाग्छ । दलीय कुरा आउनेबित्तिकै सरकारमा हिचकिचाहट देखिन्छ । यहाँ आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारले मान्दैन भन्दै गर्दा भारतमा त निकै मान्छ भन्ने लाग्न सक्छ । तर, भारतको कुरा गर्नु यहाँ त्यति सान्दर्भिक हुँदैन । किनभने त्यहाँको आयोगले कस्मिर, अरुणाञ्चल, नागाल्यान्ड, मिजोरम जस्ता ठाउँहरूको घटना हेर्दैन ।

कस्मिरमा निहत्था महिलामाथि पुलिसले गोली चलाएकोमा आयोग बोल्दैन । त्यसैले भारतीय मानवअधिकार आयोगको विषयलाई लिएर भारतीय एनजिओ फेडरेसनले जेनेभामा प्रतिवेदन नै दियो । तर, यहाँ हामीले सबै क्षेत्रमा हुने मानवअधिकारका घटना हेर्ने गरेका छौँ ।

 

हामी प्रतिवेदन माग्छाैँ, सरकार दिँदैन । सरकारसँग गुप्तचर विभागको टीकापुर घटनाको प्रतिवेदन मागिरहेका छौँ, तर कुनै जवाफ आएको छैन । सरकार नै निष्क्रिय भयो भने धेरै गाह्रो पर्दो रहेछ । कसैलाई पक्राउ गर्नुप-यो भने हामी प्रहरीलाई भन्छौँ । प्रहरीको जवाफ फेला पार्न सकेनौँ भन्ने आउँछ ।

 

सप्तरीको मलेठमा भएको घटनाको छानबिन प्रतवेदन आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन र ?

हामी प्रतिवेदन माग्छाैँ, सरकार दिँदैन । सरकारसँग गुप्तचर विभागको टीकापुर घटनाको प्रतिवेदन मागिरहेका छौँ, तर कुनै जवाफ आएको छैन । सरकार नै निष्क्रिय भयो भने धेरै गाह्रो पर्दो रहेछ । कसैलाई पक्राउ गर्नुप-यो भने हामी प्रहरीलाई भन्छौँ । प्रहरीको जवाफ फेला पार्न सकेनौँ भन्ने आउँछ । मुद्दा दायर गर्ने काम हाम्रो होइन । जहाँ सरकारका संयन्त्र नै घटना विशेषमा निष्क्रिय हुन्छन्, हामीलाई त्यहीँ अप्ठ्यारो पर्छ ।

संसारमा कहीँ पनि मानवअधिकार आयोगलाई मुद्दा दायर गर्ने अधिकार हुँदैन । किनभने त्यो महान्यायाधिवक्ताको तर्फबाट मात्र हुन्छ । नयाँ महान्यायाधिवक्तासँग मेरो लगातार छलफल भइरहेको छ ।

यसमा सरकार किन अनिच्छुक छ भन्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन छैन भन्ने जवाफ आउँछ । भन्नुको अर्थ मानवअधिकार आयोगको सिफारिसमा फौजदारी मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था नै छैन । छैन भने गर्नुप-यो नि । यो प्रावधान राख्नका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्छ, त्यसको खाका तयार भइसकेको छ । सायद छिटै हुन्छ होला ।

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित काम पनि सन्तोषजनक रूपमा अघि बढेका छैनन् । आयोगको म्याद मात्रै थप्ने काम भइरहेको छ । ती मुद्दा कहिले टुंगिएलान् ?

आयोगको बाँकी कार्यावधि (सात महिना) मा त टुंगिदैन । जुन तहमा उजुरी परेको छ त्यस हिसाबमा ती उजुरीमाथि अनुसन्धान भएकै छैन । अन्य मुलुकको उदाहरण हेर्दा पनि दुई–तीन वर्षमा यस्ता मुद्दा टुंगिएको उदाहरण छैन । मलाई ती उजुरीमध्ये दुई–चारवटाकै भए पनि राम्रो अनुसन्धान भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।

तपाईंसँग न्यायालयको लामो अनुभव छ । प्रधानन्यायाधीश भइसकेको मान्छे । मानवअधिकार आयोगमा पनि तीन वर्ष बिताउनुभयो । द्वन्द्वकालीन मुद्दा कुन विधिले हल गर्न सजिलो होला ?

नियमित अदालतको माध्यमबाट अघि बढ्यौँ भने यसले ग्राह्यता पाउँदैन । यी सबै मुद्दा सामान्य प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाको श्रेणीमा जान्छन् । त्यो झनै झन्झटिलो प्रक्रिया हो । हामीले के कुरा हेक्का राख्नुपर्छ भने फौजदारी मुद्दामा अभियोजन गरेर सजाय दिनु मात्र संक्रमणकालीन न्याय होइन ।

हामीले अपनाएको विधिमा परिपूरण, समाजमा पुनस्र्थापनाको व्यवस्था पनि छ । त्यसैले यसनिम्ति आयोग बनाएर नै समस्या समाधान गर्नु उपयुक्त हुन्छ । साउथ अफ्रिकाको उदाहरण हेर्ने हो भने त्यहाँ कसैलाई पनि मुद्दा चलाइएन । किनभने मुद्दा चलाउन नियमित अदालत जानुपर्ने हुन्थ्यो र त्यहाँको मुद्दा फस्र्योटको दर जम्मा एक प्रतिशत थियो ।

कानुनले पूर्णता नपाउनुमा कहीँ न कतै सर्वोच्च अदालत पनि जोडिएको छ । अदालती फैसलाले बनेका कानुनका केही प्रावधान पनि निष्क्रिय छन् । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

कतिपय मुद्दाको फैसलाले बाधा पारेको छ । कतिपय अवस्थामा अदालतले कार्यपालिकालाई नै छाडिदिनुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक सरोकारका विषय भनेर जसले पनि पिआईएलअन्तर्गत मुद्दा दायर गर्न पाउने भए ।

अदालत आफूसँग जेको पनि औषधि छ भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित भयो । यसकारण पिआइएलको धेरै दुरुपयोग भएको देखिन्छ । अदालतले जे कुरामा पनि हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । यदि कानुनले नै नमिल्दो, संविधानसँग बाझिँदो र संवैधानिक प्रावधानलाई भत्काउने अथवा मौलिक हकलाई नै प्रभावित पार्ने काम हुन्छ भने हस्तक्षेप गर्ने हो ।

 

सरकार द्वन्द्वका वेला भएका घटनाको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न हच्किनुको पनि कारण छ । त्यसमा राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता, तत्कालीन प्रहरी, सिडिओ र सेनाका अधिकारी मुछिन्छन् । यस्तो अवस्थामा मुद्दा चलाउने हो भने सरकार नै ढल्ने हो कि भन्ने चिन्ता होला । भारतको कुरा गर्ने हो भने आयोगले सिफारिस गरेका ९८ प्रतिशत घटना सरकारले मान्ने गरेको छ । हामीकहाँ १४ प्रतिशत मात्र सिफारिस कार्यान्वयन भएका छन् ।

 

कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलन खल्बलिँदै गएको हो ?

बाहिरबाट हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ । तर, कार्यपालिकाको अधिकारमा सामान्यतः अदालतले हस्तक्षेप गर्दैन । भारतका प्रधानन्यायाधीश तथा सार्वजनिक सरोकार मुद्दाका जनक मानिने पिएन भगवतीले भनेका छन्– यदि कार्यपालिकाले आफ्नो कर्म बिर्सन्छ भने संसद्ले आफ्नो कर्म बिर्सन्छ ।

कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने निकायले काम गर्दैन भने त्यसवेला न्यायालयले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । तर, उनीहरू कानुनबमोजिम, संविधानबमोजिम चल्छन् भने अदालतले हस्तक्षेप गर्नु पर्दैन ।

कार्यपालिकाको अधिकारमाथि अदालतले धाबा बोलेपछि कार्यपालिकाले पनि अदालततिर हस्तक्षेप गर्न थालेको भन्ने छ नि ? जस्तो कि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि सरकारमै भएका दलले महाभियोग लगाए । अर्का प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई न्यायपरिषद् सचिवले अवकाशपत्र थमाए । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

सिद्धान्ततः स्वविवेकको अधिकार हुन्छ तर त्यसको प्रयोग गर्दा दुरुपयोग नहोस् । जस्तै– कार्यपालिकाले ‘क’ अथवा ‘ख’लाई नियुक्त गर्न सक्छ । तर, नियुक्त गर्दा आधारभूत मान्यता महत्वपूर्ण हुन् । अर्थात्, कार्यकारीले अधिकार प्रयोग गर्दा दुरुपयोग गर्न भएन ।

सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव हेर्दा महाभियोग लागाउनुपर्ने अभियोग देखिँदैन । यो कुरा हाम्रो वक्तव्यमै आएको थियो । महाभियोगमा विपक्षी दलको सहमति छैन, सरकार दुईतिहाइमा छैन । त्यसैले त्यो जसरी आएको थियो, त्यसरी नै ‘ड्रप’ भयो, जबकि त्यसलाई एउटा परिणतिमा पु-याउनुपर्ने थियो । छलफलमा ल्याएर भोटिङ नै गर्नुपथ्र्यो । तर, भएन । शक्तिमा रहेकाको सबक सिकाउने नियत देखियो ।

गोपाल पराजुली न्यायपरिषद्को पत्रले अवकाशमा जानुभएको हो कि राजीनामा दिएर ? भन्ने कुरामा नै ‘कन्फ्युजिङ’ र ‘कन्ट्रडिक्टरी’ छ । किनभने न्यायपरिषद्को पत्रपछि उहाँले राष्ट्रपतिलाई शपथ खुवाउनुभएको छ । राष्ट्रपतिसमक्ष नै राजीनामा दिनुभएको छ ।

मलेठ घटनाबारे सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालजीले प्रतिवेदन बुझाएकै ४–५ महिना भइसक्यो । तर, आयोगले अहिलेसम्म प्रतिवेदन पाएको छैन । आयोग निष्क्रिय भएर हो कि सरकारले नटेरेको हो ?

हामीले माग गरेको प्रतिवेदन दिँदैनन् भने नटेरेकै भन्नुपर्छ । हामीले प्रधानमन्त्री, महान्यायाधिवक्तालाई जिम्मेवार हुनुप-यो भनेका छौँँ । यदि मुद्दा चल्न सक्दैन भने कारणसहित भन्नुप¥यो । यो सबै कुरामा मूलतः सरकारकै भूमिका महत्वपूर्ण हुनुपर्छ । सरकार जिम्मेवार भएन भने हाम्रा धेरै कुरा उजागर हुँदैनन् ।

आयोगले मलेठलगायत घटनाको छानबिन गरेको थियो । ती प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नचाहिँ किन हिचकिचाइरहनुभएको छ ?

हामी हिचकिचाएको होइन । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोगको बैठक बस्नुपर्छ । २–३ पटक बैठकमा कुरा राख्यौँ, तर कोरम नपुगेका कारण निर्णय हुन सकेन । तीन महिनाअघि पनि कोरम पुगेन । त्यसो त तीनजनाले पनि कोरम पुग्छ, तर पाँचैजना उपस्थित भएर त्यसलाई पारित गर्न खोजिएको हो ।

पाँचजना बस्न चार–पाँच महिना लाग्छ ?

कहिलेकाहीँ लाग्छ । कहिले कुन घटनाका क्रममा को आयुक्त बाहिर हुनुहुन्छ त कहिले को ।

आयोगका पूर्वकर्मचारी नै आयोगविरुद्ध उभिएका छन् । वास्तविकता के हो ?

म सकेसम्म द्वन्द्वमा जान चाहिनँ । वास्तविकता के हो भने एकजना व्यक्ति यहाँ अभियोग लागेर बर्खास्त भए । उहाँको रिट सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ । विचाराधीन मुद्दामा म बोल्न मिल्दैन । अर्को एकजनाले राजीनामा दिनुभएको छ ।

राजीनामा दिँदा उहाँले सबैलाई धन्यवाद दिएर बिदा हुनुभएको हो । त्यसरी गएको व्यक्ति अहिले अभियोग लागेको व्यक्तिको पक्षमा उभिनुभएको छ । जबकि जसलाई बर्खास्त गरिएको हो, उहाँमाथि अनुसन्धान गर्ने पनि उहाँ नै हो ।