विपक्षीको विरोधको संकेत पाएपछि चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा पेश हुन सकेन

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक ०७५, आइतबारको संसद बैठकमा प्रस्तुत गर्न सरकार असफल भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायत विपक्षी सांसदले संसदको नियम निलम्बन गरेर विधेयक अघि बढाउने सत्तापक्षको प्रस्तावप्रति असहमति जनाएपछि कार्यसुचीमा चढिसकेको विधेयक संसदमा टेबल हुन पाएन ।

बैठकको प्रारम्भमै सत्तारुढ नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले विधेयकलाई फाष्ट ट्र्याकबाट पारित गर्नका लागि नियम निलम्बन गर्ने कार्यसुची थियो । त्यसलगत्तै शिक्षामन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने कार्यसुची तय गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा बैठक प्रारम्भ हुनुअघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा कांग्रेसका नेताहरुले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथी असहमति जनाउदै संसदको नियम निलम्बन गर्ने सत्तापक्षको प्रस्तावमा अस्विकार जनाए ।


विपक्षीको असहमतिका बाबजुत सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रारम्भ गरेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शुन्य र विशेष समयमा सांसदहरुले धारणा राख्नुबाहेक कार्यसुचीमा प्रवेश गर्न सकेन । बैठकको बिचमा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई बैठक सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएर कार्यसुचीमा राखिएको विधेयकमाथीको प्रकृया अघि बढाउन सहमतिको प्रयासका लागि निस्केका सभामुख महरा झण्डै २० मिनेटपछि पुनः डायसमा फर्किए । त्यसपछि आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित भनेपनि एकघण्टापछि सुचना टाँस गरेर बैठक सोमबार सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

त्यसअघि कांग्रेस नेता गगन थापाले शुन्य समयमा भाग लिदै मेडिकल कलेज नभएको ठाउँमा सरकारले खोलोस्,जनताका छोराछोरीले निशुल्क वा कमशुल्कमा चिकित्सक बन्न पाउन् भनेर माग राख्ने डा. गोविन्द केसीलाई शान्तीपूर्ण प्रर्दशन गर्न नदिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समाजवादलाई स्वागत छ भने । उनले भने,‘दुईवटा कम्युनिष्ट पार्टी एकिकरण भएको उपलक्ष्यमा दुई कम्युनिष्ट पार्टीका महान अध्यक्षहरुलाई आफ्नो घरमा बोलाएर चरेसको थालमा मार्सी धानको भात खुवाउने,कम्युनिष्ट परिभाषा अनुसारको दलाल,पुँजीपतीको मेडिकल कलेज जसरी पनि खुलोस भन्ने उद्धेश्यका साथमा सदनमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको समाजवादलाई हार्दिक स्वागत छ ।’


जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग सम्झौता गरेर कार्यान्वयन नगरेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले भनिन्, ‘विधेयकहरु समयमै ल्याउनुपर्ने हो । अहिले नियम निलम्बन गर्ने भन्ने कुरा राम्रो अभ्यास होइन ।’
हाल सभामुख कृष्णबहादुर महराले चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढाउने प्रकृयामा सहमति जुटाउन सत्तापक्ष तथा विपक्षी दलका सचेतकहरुसँग छलफल गरिरहेको उनका प्रेस सल्लाहकार डिल्ली मल्लले बताए ।

source:enayapatrika