१२४ संघसंस्थाले मलेसिया सरकारलाई भने, ‘अवैधानिक कामदारमाथिको धरपकड रोक’

काठमाडौँ — विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका आप्रवासी कामदारका हकहित र मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्था एवं सरोकारवालाहरुले अवैधानिक कामदारमाथि भइरहेको धरपकड रोक्न मलेसिया सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

 

 
गैरकानुनी आप्रवासी कामदार अवैधानिक हुनुमा अनेक बाध्यता रहेको भन्दै विभिन्न १ सय २४ संघसंस्था एवं सरोकारवालाहरुले धरपकड समस्या समाधानको सही उपाय नभएको औंल्याएका छन् । उनीहरुले बुधबार ऐक्यबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै धरपकड रोक्न र उचित नीतिगत सुधार गर्दै आप्रवासी समस्याको समाधान एवं सही व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
 
अवैधानिक आप्रवासी कामदारहरुको मानवअधिकार ख्याल गर्दै सम्मान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गरेका छन् ।
 
ती संस्थामध्येको एक नर्थ साउथ इनिसियटिभका प्रमुख एड्रिन पेरिराले भने, ‘मेरो विचारमा अहिले जारी धरपकडले सही नतिजा दिन्छ जस्तो लाग्दैन किनकि धरपकडकै कारण कतिपय नराम्रा प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटना हुने र त्यसले कामदारहरूको अवस्था झन् जटिल हुनसक्छ ।’ उनले कान्तिपुरसित भने ‘त्यसैले हामीलाई सरकारलाई धरपकड रोक्न आग्रह गर्न चाहन्छौं ।’
 
यसबारे मलेसियाली गृहमन्त्रीलाई सबै संस्थाहरुको ऐक्यबद्धतासहितको ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी पनि भइरहेको उनले बताए ।तर, अध्यागमन अधिकारीहरुले भने आगामी अगस्ट महिनासम्ममा स्वदेश फर्कन अवैधानिक आप्रवासीहरुलाई आग्रह गर्दै दोषी आप्रवासी कामदार र उनीहरुलाई रोजगारी दिने रोजगारदाता दुवैलाई कडा कदम चालिने चेतावनी दिएका छन् ।
 
मलेसियाले अवैधानिक आप्रवासी कामदारको खोजी गर्न गत आइतबारदेखि धरपकड थालेयता एक हजार २ सय २४ जना पक्राउ परेका मलेसियाली अध्यागमन विभागले जनाएको छ । धरपकडमा कति नेपाली पक्राउ परे भन्ने एकीन तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छैन । तर, पक्राउ पर्नेमा अधिकांश इन्डोनेसियाली, बंगलादेशी रहेको बुझिएको छ । विदेशी कामदारहरुको जमघट बढी हुने विभिन्न स्थानमा खानतलासी जारी छ ।
 
अवैधानिक आप्रवासी कामदार हटाउँदै विदेशी कामदारको परनिर्भरता हटाउने र श्रम बजारको सही व्यवस्थापन गर्न भन्दै पटक पटक उनीहरुविरुद्ध कडाई गर्दै आएको थियो । मलेसियाले पछिल्लोपटक त्यस्ता कामदारलाई वैधानिक प्रक्रियामा ल्याउन ‘पुन: भर्ना र आममाफी’ कार्यक्रमको सञ्चालन गरेको थियो । पछिल्लोपटक सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमको अवधि जुन महिनामा सकिएलगत्तै उसले थप कडाइ गर्न थालेको हो ।
 
प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले केही दिन अघिको एक कार्यक्रममा विदेशी कामदार व्यवस्थापन गर्न नीतिगत अध्ययन भइरहेको बताएका थिए । मलेसियाले कामदार व्यवस्थापनमा सिंगापुरको नीतिसमेत अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ ।
 
नेपालीहरुको लागि वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य रहँदै आएको मलेसियामा करिब ५ लाख नेपाली वैधानिक रुपमा कार्यरत र हजारौं अवैधानिक अवस्थामा रहेको अनुमान छ ।
source:kantipurdaily