यातायातमा सिन्डिकेट कायमै, कम्पनीलाई व्यवस्थित गर्न समस्या !

काठमाडौं । ने क पाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्ना महत्वपूर्ण काममध्येको एक मान्ने गरेको ‘सिन्डिकेटको अन्त्य’  हुन सकेको छैन । यातायात क्षेत्रमा भएको भनिएको सिन्डिकेट अन्त्य भएको भन्दै सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु र सत्तापक्षका नेताहरुले भाषण गर्दै आएको पाइए पनि सिन्डिकेट कायमै रहेको पाइएको छ ।

 

यातायात व्यवस्था विभागले गत चैत १८ मा नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै यातायात संघ, समिति असार मसान्तबाट स्वतः खारेज हुने घोषणा गरेको थियो । त्यसको विरोधमा यातायात व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो ।

 

यातायात सेवा सञ्चालन गरी यात्रुलाई सेवा दिने अभिप्रायले विभागबाट रुट इजाजत लिएको तर सिन्डिकेट हट्ने भएपछि सरकारसँग असन्तुष्ट रहँदै सवारी सञ्चालन नगरेपछि गृह मन्त्रालयले त्यस्ता सवारीका संघ, समितिमाथि कारबाहीसमेत गरेको थियो ।

 
 

 

उक्त मितिमा विभागले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउने व्यवस्था ल्याएपछि महासंघका पदाधिकारीले संयुक्त आन्दोलन परिचालन समिति गठन गर्दै वैशाख २ गते आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए ।

 

सोही घोषणाअन्तर्गत वैशाख ५ गते ७ वटै प्रदेशमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै व्यवसायीले वैशाख २१ गते आफ्ना सवारीलाई घर ग्यारेजमा थन्क्याउने निर्णय गर्दै व्यवसायीले सिन्डिकेट यथावत रहनुपर्ने माग कडाइका साथ राखेपछि यातायात व्यवस्था विभागको अनुगमन टोली र नेपाल प्रहरीले त्यस्ता सवारी साधनको रुट इजाजत खारेज र महासंघका पदाधिकारीलाई देशका विभिन्न स्थानबाट प्रकाउ गरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९अनुसार कारबाहीसमेत गरेको थियो ।

 

बीमा र रुट अध्ययन नै सरकारको ‘टाउको दुखाइ’

 

यस क्षेत्रमा व्यवसायीको सिन्डिकेट हटाउने सरकारी निर्णय आफैंमा राम्रो कदम भए पनि पर्याप्त पूर्वतयारीबिना जारी गरिएको यस्तो व्यवस्थाले मन्त्रालय र विभाग नै प्रश्नको घेरामा परेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
“सवारी दुर्घटनाका क्रममा हुने क्षति र पीडित पक्षलाई कसरी क्षतिपूर्ति र उपचार खर्च दिने हामी अहिले यही विषयमा छलफल गरिरहेका छौं,” कार्यदलका संयोजक तथा मन्त्रालयका सह–सचिव केशवराज शर्मा भन्छन्, “हालसम्म सडकको अध्ययन नभएकाले कुन सडकमा कति सवारी चल्न दिने भन्ने टुङ्गो नलाग्दा रुट परमिटका लागि आवेदन दिने यातायात कम्पनीलाई पनि व्यवस्थित गर्न अफ्ट्यारो अवस्था छ ।”

 

यसअघि समितिले हप्ता र दिनको निश्चित समय तोकेर यात्रु ओसार्ने काम गर्दै आएका थिए ।

 

हाल देशभरबाट यातायात संघ, समिति हटिनसकेको र यातायात कम्पनीहरु पनि पूर्ण रुपमा आइनसकेकाले विभाग र विभाग मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुलाई यातायात कम्पनीमा दर्ता भएका सवारी साधनलाई रुट इजाजत दिन असजिलो देखिएको छ ।
सडकको आकार र प्रकारअनुसार सवारी चल्न अनुमति दिने मन्त्री रघुबीर महासेठले बताए पनि उपत्यकाकै सडकको अध्ययन गर्न मन्त्रालय, विभाग र सडक विभागसमेत असफल देखिएका छन् । 

 

सडकको अध्ययन यी निकायले गर्न नसक्दा विभागको निर्देशिकावमोजिम कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई विभागका पञ्जीकृत यातायात कम्पनीहरुलाईसमेत सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयले सजिलै रुट इजाजत दिन सकिरहेका छैनन् ।
यसअघि समितिले सवारीधनीबाट रुट इजाजतबापत एउटा सवारीको १ देखि १० लाख रुपैयाँ असुल्दै आएका छन् ।

 

सवारी धनीबाट लिएको सोही रकम व्यवसायीले आफ्नो संघ, समितिमार्फत दुर्घटनामा परेकाको उपचार र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिँदै आएका थिए ।

 

तर  समिति नरहेको अवस्थामा सरकारले सवारी धनीबाट कसरी रकम उठाउने र दुर्घटनामा परेकाको उपचार र पीडित परिवारलाई बीमा कम्पनी वा कुन माध्यमबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने ? यसको कुनै समाधान र निचोड उक्त कार्यदलले निकाल्न सकेको छैन । 

 

सरकारभन्दा व्यवसायी सक्रिय

 

सिन्डिकेट हटाउन सरकारले एक चरणमा निर्णय लिए पनि त्यसपछि व्यवसायीको कदम र मागलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले कुनै रणनीति चालेको छैन । 

 

ट्राफिक प्रहरी, विभागका महानिर्देशक, पूर्वमहानिर्देशक, महासंघ अध्यक्ष, कानुन अधिकृत र मन्त्रालयका इन्जिनियर राखी वैशाख २४ मा कार्यदल गठन गरे पनि त्यस कार्यदलले हालसम्म कुनै पनि ठोस निर्णय निकाल्न सकेको छैन ।

 

मन्त्री रघुबीर महासेठ र सचिव मधुसुदन अधिकारीले कार्यदलमा यातायात क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका इन्जिनियर र कर्मचारीलाई बेवास्ता गरेका कारण कार्यदल औपचारिकतामा मात्रै सीमित बनेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

 

विभागले चैत १८ मा निर्देशिका जारी गरेपछि असन्तुष्ट व्यवसायीले विभिन्न चरणमा आन्दोलन र विरोध कार्यक्रम गरे पनि व्यवसायीका जायज मागको सम्बोधन गर्न कार्यदल गठनबाहेक कुनै उपलब्धीपूर्ण काम गर्न सकेन ।

 

“मन्त्रालय र विभागले सिन्डिकेट हट्यो, सिन्डिकेट हटाउनुपर्छ मात्रै भन्छ तर हामी व्यवसायीका जायज मागमाथि कुनै सुनुवाई नै भएको छैन,” नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्मचार्य भन्छन्, “हामी पनि कुनै अन्य ग्रहबाट आएका मान्छे होइनौं, यही मुलुकमा गरिखाने व्यवसायी हौं, सरकारी नियम हामी मान्छौं तर हाम्रा पनि केही माग सरकारले पूरा गरिदिनुपर्छ ।”

 

विभागले यातायात संघ, समितिको म्याद यही असार मसान्तसम्म मात्र तोक्दा आफूहरु उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्ट रहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

 

“संघ, समितिमा सवारी दर्ता नहुने र असार मसान्तबाट त्यस्ता सवारीले नयाँ रुट इजाजत नपाउने, रुट हेरफेर पनि नहुने तर रुट नवीकरण भने हुनेछ,” यातायात व्यवस्था विभागका एक अधिकारीले भने, “सिन्डिकेट हटाउन सडकको अध्ययन र कम्पनी मोडलका सवारीले हाल्ने रुट आवेदन एकैसाथ लिनसक्ने अवस्था यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुको छैन, त्यसैले संघ, समिति र तिनका सवारीलाई क्रमिक रपमा कम्पनी मोडलमा लाने हाम्रो प्रयास हो ।”     

 

कर्मचारीमा जागिर जाने त्रास !
 

 

यही जेठ ३ गते विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई मन्त्री महासेठले रातारात सरुवा गरेका थिए ।

 

पूर्वमहानिर्देक भट्टराईका अनुसार गत असोजबाटै सिन्डिकेट हटाउने विभागको तयारी रहे पनि मङ्सिरमा हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र त्यसपछिको सरकार गठन प्रक्रियाले चैतमा उक्त निर्देशिका जारी गरिएको बताउँछन् ।

 

भट्टराईलाई विभागको महानिर्देशक पदबाट सरुवा गरिएपछि विभाग करिब २ महिना महानिर्देकविहीन र अस्तव्यस्त बनेको थियो । गत साताबाट विभागको उक्त पद प्रेमकुमार सिंहले सम्हाल्दै आएका छन् । 

 

सिन्डिकेट हटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका भट्टराईको यस्तो कदमलगत्तै मन्त्री महासेठले विभागबाट मन्त्रालय तानी जिम्मेवारविहीन बनाइएका कारण मन्त्रालय, विभागका कर्मचारी र कार्यदलका पदाधिकारी निष्पक्ष र दह्रो रुपमा काम गर्न नपाएको गुनासो गर्छन् । 
“चुनावताका मन्त्री आकांक्षी र व्यापारी, व्यवसायीबीच हुने आर्थिक लेनदेन र चलखेलको प्रभाव पछिसम्म देखिने गर्छ,” भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकृतले बाह्रखरीसँग भने, “यसै आधारमा त्यस्ता समूहले आफ्ना स्वार्थअनुसारका निर्णय मन्त्रीबाट गराउँछन्, हामी कर्मचारी हाल यातायातको सिन्डिकेट हटाउन यस्तै चेपुवामा परेका छौं ।”

 

यातायात व्यवसायीहरुले यातायात संघ, समिति दर्ता गराएवापत सरकारलाई नगण्य राजश्व बुझाउने गरे पनि रुट इजाजतबापत व्यवसायीहरुले सवारीधनीबाट रुटअनुसार उक्त परिमाणको रकम बुझ्दै आएका छन् ।

 

व्यवसायीको यस्तो मनपरी रहँदा पनि सरकार चुप लागेर बस्दा देशको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको यातायात क्षेत्रबाट सरकारी ढुकुटीमा ३ दशकयता उल्लेख्य राजश्व सङ्कलन हुन नसकेको विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी तुलसीराम अर्याल ।

 

“संघ, समिति खारेज गरी यातायात क्षेत्र कम्पनी मोडलमा गएपछि सवारीधनीले तिर्ने सम्पूर्ण राजश्व सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुन्छ,” अर्यालले भने, “सिन्टिकेट हटेर यातायात क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुन थालेपछि यात्रुलाई पनि सहज हुनेछ ।”

source:baahrakhari