प्रधानमन्त्रीद्वारा सांसदहरुलाई चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे दह्रो कुरा राख्न निर्देशन

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्ना दलका सांसदहरुलाई सरकारको नीतिको प्रतिरक्षामा दह्रोसँग उभिन निर्देशन दिएका छन् ।

 

सोमबार संसदीय दलको बैठकमा उनले सांसदहरुलाई चिकित्सा शिक्षा विधेयक, डा. गोविन्द केसीको अनशन र संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको विषयमा दह्रोसँग कुरा राख्न भनेका हुन्।
 
चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा आफूसँग विगतको सरकारले गरेको सहमतिहरु हटाइएको भन्दै डा. केसी जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनसन बसिरहेका छन्। त्यसैगरी संस्कृत विश्व विद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई विदेश जानबाट रोक लगाइएको थियो।
 
प्रधानमन्त्री 'यस्ता कमजोर त्यान्द्रो समाएर' प्रतिपक्षीले आन्दोलन गन खोजेको भन्दै प्रतिवाद गर्न निर्दैशन दिएका हुन्।
 
'प्रधानमन्त्री ओलीले कसैलाई उक्साएर जुम्लामा भोकै सुत्न लगाएर काठमाडौंका सडकमा केही मान्छे कराइ रहेको बताउनुभएको छ' प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ, 'बेमौसममा कराउनेहरु केही दिनमा आफैं चुप लाग्छन्।'
 
'हामीले नराम्रो केही गरेको छैन। दृढताका साथ कुरा राख्नुपर्छ' प्रेस नोटमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई उदृत गरिएको छ, 'अरु चाही साउनको सिस्नु जस्तो फस्टाउने अनि हामी चाही ओइलाउने हुन्छ?”
 
प्रधानमन्त्रीले काठमाडौंमा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटा भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन नदिने जस्ता कुरा व्यवहारिक नभएको बताएका थिए। 'कुन विषयमा कति कलेज आवश्यक छ त्यसको अध्ययन गरौँ अनि आवश्यकता अनुसार कलेजलाई सम्बन्धन दिऔँ' प्रधानमन्त्री ओलीले भने। संसदमा पेश भएको चिकित्सा शिक्षा विधयक सरकारको नीति अनुसार नै भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो।
 
'सरकारले आफ्ना नीति अनुसारका ऐन ल्याउँछ यसमा के अनौठो भयो?' उनले भने, 'नेपाली विद्यार्थीलाई स्वदेशमा पढ्न नदिने, विदेश पठाउनु पर्ने, हजारौँ विगाहा जमिन खरिद गरेर भवन बनाएर चलाएका अस्पतालहरुलाई कलेज बनाउन रोक्न मिल्दैन।'
 
संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति स्वीकृति नलिइ विदेश जान लागेकोले उनलाई रोकिएको पनि प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे। संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको बारेमा थुप्रै उजुरी परेको र तिनको निष्पक्ष छानविन हुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो। 'अहिलेका हल्लाले यो छानविन रोकिदैन' प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट भने।
 
निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछिका राजनीतिक नियुक्तिहरु खारेज गरिएको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे। 'संस्थाहरुलाई राजनीतिक प्रदूषणबाट मुक्त गर्नका लागि यसो गरिएको हो' प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
source:kantipurdaily