गगन थापालाई प्रश्न : सरकार र डा. केसीको वार्ता भाँडेकै हो ?

काठमाडौं । सरकार र डा. गोविन्द केसीको वार्ता असफल भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निकटवर्तीहरुले तीन पात्र (डा. सुरेन्द्र भण्डारी, ओमप्रकाश अर्याल र गगन थापा) माथि वार्ता भाँडेको आरोप लगाए ।

भण्डारी र अर्याल वार्ता टोलीमै छन् भने थापा कांग्रेस सांसद हुन् । डा. केसीका प्रतिनिधिसँग लगभग सहमति भएको तर, तीन पात्रले राजनीतिक स्वार्थका लागि वार्ता बाँडेको सरकारी पक्षको आरोप छ ।

हामीले डा. केसीको अनसनको पक्षमा उभिँदै आएका कांग्रेस सांसद गगन थापालाई सोध्यौंः

सरकार र डा. केसीबीच सहमति नजिकै पुगेको भनिएको वार्ता साँच्चिकै भाँड्नुभएको हो ?

निम्नकोटीको चिन्तन भएपछि नजरमा पनि, मष्तिस्कमा पनि ढक्कन लाग्छ भनेको यही हो । यसो भएपछि गोविन्द केसी के हो भन्ने पनि चिन्न छोडिन्छ, गगन थापाहरु के हो भन्ने पनि चिन्न छोडिन्छ ।

आज नेपाली कांग्रेसको सरकार थियो र केपी ओली सरकारले गरिरहेकै व्यवहार गरेको हुन्थ्यो भने पनि म गोविन्द केसीको समर्थनमा सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा सहभागी भइरहेको हुन्थेँ ।

मैले भन्नका लागि भनेको होइन, कांग्रेस सरकारमा भएकै बेला पनि लडेर आएको हुँ । चाहे लोकमानको विषय होस्, चाहे गोपाल पराजुलीको विषय होस् । धेरै प्रश्न गर्छन्, मन्त्री हुँदा के गरिस् ? तर, डा. केसीले उठाएका विषय स्वास्थ्य मन्त्रालयले होइन, शिक्षाले हेर्छ भन्ने थाहा पाएपछि एउटा निश्कर्षमा पुग्न सजिलो हुन्छ ।

यो संवादको अवस्था त्यसै बनेको होइन । त्यसको पछाडि हामीले काम गरेका छौं । तर, संवादका लागि काम गरेकाहरुलाई नै वार्ता भाँड्न खोजेको देख्नु भनेको मष्तिस्कमा ढकन लागेकै हो ।

यसका बाबजुद म सरकारभित्र कति लड्थेँ भन्ने मेरो प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीले उत्तर दिन सक्नुहुन्छ । त्यसैले अहिले पनि कतिका लागि यो आन्दोलनको विषय होला, कतिका लागि गोविन्द केसी गलत भन्दै आएको तर, पहिलो पटक सही भन्नु पर्ने बाध्यता होला । तर, मेरो लागि होइन । मेरो लागि यो सदाका लागि टुंगियोस् भन्न छ ।

यो संवादको अवस्था त्यसै बनेको होइन । त्यसको पछाडि हामीले काम गरेका छौं । तर, संवादका लागि काम गरेकाहरुलाई नै वार्ता भाँड्न खोजेको देख्नु भनेको मष्तिस्कमा ढकन लागेकै हो ।

तपाईले के गर्नुभयो त्यस्तो र संवाद सुरु भयो ?

कांग्रेसले आफ्नो पालामा ल्याएको अध्यादेशको हुबहु विधेयक आउनुपर्छ । त्यसका लागि यो विधेयक फिर्ता हुनुपर्छ भनिरहेको छ । डा. केसीको पनि माग त्यही हो । तर, सरकारसँग छलफलबाट टुंग्याउने हो भने त्यो माग चटक्क छोड्नुपर्छ र संसदमा पेश भएको विधेयकको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुपर्छ । अनि बल्ल वार्ताको ढोका खुल्छ भनेर साथीहरुको बीचमा राख्न नै मै हुँ ।

अहिले पनि भन्छु, विधेयकको विषयबस्तुमा प्रधानमन्त्रीले सहमति गर्नुहुन्छ भने प्रक्रियामा उहाँले जे चाहनुहुन्छ, त्यो मानिदिए हुन्छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीका निकटवर्तीहरु नै भनिरहेका छन् तपाईहरुले सहमति नजिक पुगेको वार्ता भाँड्नुभयो । तपाईहरुको बैठक कहाँ बस्यो, कसले के भन्यो र कसरी वार्ता भाँडिएको समेत बताउनु भएको छ ।

ननसेन्स भन्छु म यसलाई । हामी त्यति मन्द बुद्धि छौं र ! साँच्चै षड्यन्त्र गरेर वार्ता भाँड्नुपर्‍यो माइतीघर मण्डला छेउको चिया पसलमा बसेर योजना बनाउँछौं ? बन्द कोठाहरु छैनन् ? हामी त्यहाँ बस्दा मेरो टेबलको छेउमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो ।

फेरि छलफल गरेको किन लुकाउने ? म कांग्रेसको सांसद हुँ, त्यो एउटा पक्ष हो । तर, म गोविन्द केसीको आन्दोलनको एउटा सदस्य पनि हुँ । बसन्तपुरदेखि जाउलाखेलमा सत्याग्रह राख्न संलग्न छु ।

लुकाउनु पर्ने के छ यहाँ ? वार्तामा जानुअघि पनि हामी छलफल गर्छौ, वार्ता सकिएपछि पनि छलफल गर्छौं । कसरी मिलाउने भनेर कहिले माथेमा सरको घरमा बसेर छलफल गर्छौं, कहिले कहाँ बसेर छौं ।

जासुस जस्तो बनेर कहाँकहाँ बस्यो भनेर खोज्नै पर्दैन, म भनिदिन्छु । तर हाम्रो छलफलको सार, सरकारको प्रतिष्ठा पनि राखौं, संसदको प्रतिष्ठा पनि राखौं, प्रक्रियामा सरकारको इगोलाई हर्ट नगरी विधेयकको विषयवस्तुमा सहमति खोजौं भन्ने हो ।

सरकारी वार्ता टोली र सत्तारुढ दलका नेताहरुले त सबै मिलिसकेको थियो भनेका छन् । त्यस्तै हो ?

यो एकदम हावादारी कुरा भयो । डा. केसीले अघि सारेका सात वटा माग मध्ये ६ वटामा अहिले छलफल नगरे पनि हुन्छ । एक घन्टामा छलफल गरेर मिल्छ । पहिलो बुँदामा पनि २२/२८/३० बुँदा केही होइन । चिकित्सा शिक्षा विधेयकको धाराधारामा परिर्वतन गर्दा २२ बुँदा बनेको हो ।

मुख्य कुरा, काठमाडौंमा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नदिने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटालाई मात्र सम्बन्धन दिने, तीन वर्ष अस्पताल चलाएको हुनुपर्ने, प्रमाणपत्र तह पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारमा आउनुपर्ने, ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति हुनुपर्ने र आयोगको संरचनामा विभिन्न निकायको प्रतिनिधित्व हो । यो छ वटा विषयमा सरकारको धारणा के ? छलफल नै भएन ।

त्यसैले संवाद नै नभएको अवस्थाबाट वार्तामा बस्नु सकारात्मक हो । पहिलो पटक वार्तामा बस्दा डा. केसीको टोलीले अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्छ, सरकारी पक्षले जुम्लाबाट आउनुपर्छ भन्ने अडान लियो र सहमति भएन । हाम्रै पहलबाट विधेयकको विषयबस्तुमाथि छलफल गरौं भन्नेमा पुग्यो । तर, सरकारी वार्ता टोलीले संसदमा छलफल हुन्छ भनेपछि जहाँको त्यही रहृयो ।

यदि सरकारको तर्फबाट १० वर्ष भनेको ठाउँमा यो, अर्कोबुँदामा यो भन्ने आएको भए पो वार्ता एउटा निष्कर्षमा पुग्नसक्छ । तर, सरकारका मान्छेहरुको माइन्डसेट समस्या समाधान भन्दा षड्यन्त्रतिर देखिन्छु म । प्रधानमन्त्रीले मेरो पक्षमा नबाल्ने भनेको दिनबाट सत्तारुढ दलका नेताहरुमा प्रतिस्पर्धा छ कसले बढी गाली गर्ने ।

कसैले ग्राण्ड डिजाइन भनिरहेका छन्, कोही फलानोले भाँड्यो भनिरहेका छन् । समाधानतिर लैजानेभन्दा पनि षड्यन्त्रकारी माइण्डसेन्ट देखिन्छ ।

कसैले ग्राण्ड डिजाइन भनिरहेका छन्, कोही फलानोले भाँड्यो भनिरहेका छन् । समाधानतिर लैजानेभन्दा पनि षड्यन्त्रकारी माइण्डसेन्ट देखिन्छ ।

बरु मेरो पार्टी सभापतिले आफ्नो पार्टीको सांसद भन्दा पनि गोविन्द केसीको आन्दोलनको सदस्यका रुपमा मलाई यो कसरी सल्टाउने ? डा. केसीको जीवरक्षा कसरी गर्ने भन्ने चासो राख्नु भएको छ ।

त्यसैले म अहिले पनि भन्छु, विधेयकका मुख्य विषयबस्तुहरुमा सरकारको धारणा आओस्, त्यसपछि डा. सा’बले मैले भनेको हुनुपर्छ भन्दा पनि होइन, यस्तो पनि उपाय छ भन्न सकिन्छ । प्रक्रियामा पनि डा.सा’बले मैले भनेको जस्तै हुनुहुन्छ भन्नुभयो भने हामी नै होइन यसो गरौं भन्छौं ।

तर, सरकारले त कांग्रेस र विवेकशील साझाले राजनीति गर्‍यो । वार्तामा विवेकशील साझाका दुईजना किन ? भनेको छ । कांग्रेसले डा. केसीको आन्दोलनमा राजनीति त गर्न खोजेकै हो नि होइन ?

यो पनि आफू मात्र चोखो देखिन खोजेको जस्तो भयो । डा. केसीको आन्दोलनमा राजनीति भयो भनेर जुन तर्क गरिरहेका छौं, यो जबरजस्ती आफूले आफैंलाई सरल ढंगले प्रस्तुत खोजेको जस्तो भयो ।

कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार हुँदा ठूलो विवाद भयो । पार लगाउन नसकेर अध्यादेशका रुपमा आयो । कांग्रेसले आफूले ल्याएको अध्यादेश जस्तै विधेयक आउनुपर्छ भनेर राजनीतिक मुद्दा बनाउँछ, लड्छ, अधिकतम प्रयास गर्छ ।

यो कुन अस्वभाविक भयो र ! बरु म कांग्रेसकै सांसद भएपछि पार्टीका निम्ति विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हो तर, डा. केसीका निम्ति मुख्य कुरा विषयबस्तु हो । विधेयकको प्रक्रियामा सरकारको पनि मान प्रतिष्ठा हेर्नुपर्छ भनिरहेको छु ।

तर, कन्टेन्टमा प्रवेश नै गर्न नचाहने, अनि यसले गर्दा हो कि यसले गर्दा हो कि भनेर आरोप प्रत्यारोप गर्दैमा समाधान हुँदैन । सरकारले विधेयकको विषयबस्तुमा कुरा गर्न चाहृयो भने आजै मिल्छ । यसपछि पनि कांग्रेसले अवरोध गरिरहृयो भने अनावश्यक राजनीतिकरण भन मिल्छ ।

जहाँसम्म दुईजना साथीको कुरा छ, हामी छलफलमा बस्दा उहाँहरु कसरी समाधान खोज्ने भनेर लागिरहेको देख्छु । कहिले दमननाथ ढुंगानालाई भेटेर प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरिदिनुस् भन्नुभएको छ, कहिले नारायणकाजी श्रेष्ठले बोलाउनुभयो भनेर दौडिनु भएको छ । कसरी हुन्छ चाँडोभन्दा चाँडो डा. केसीको अनसन तोडाउने भनेर लागेका साथीहरुले वार्ता भाड्यो भन्नु ढक्कन लगाएको जस्तै हो । आफ्नो मनमा षड्यन्त्र भएपछि सबैलाई षड्यन्त्रकारी देख्छ भने जस्तै हो ।

सरकारको विश्वास नै नभएपछि उहाँहरु वार्तामा नजाँदा के बिग्रन्छ र ?

केही बिग्रँदैन । अस्ति सुवास नेम्वाङजीले वार्तामा बोलाउँदा उहाँहरुलाई नलिएर आउनु भन्नुभयो, जानु भएन । हामीले छलफल गरेरै नजाने निर्णय गर्‍यौं । अहिले पनि वार्ता टोलीको सन्दर्भमा उहाँहरुकै कारण सहमति पुग्न सकिएन भन्ने सरकारलाई लाग्छ भने मेरो विचारमा उहाँहरु जानुहुन्न ।

मेरो अनुहार देख्दै गर्दा प्रधानमन्त्री वा अरु कसैलाई समस्या हुन्छ भने कति दिन अनुहार नदेखाउनु पर्ने हो, त्यति दिन बुर्का लगाएर बस्छु । तर, सरकार समस्या समाधान गर्न तयार हुनुपर्छ ।

मेरो अनुहार देख्दै गर्दा प्रधानमन्त्री वा अरु कसैलाई समस्या हुन्छ भने कति दिन अनुहार नदेखाउनु पर्ने हो, त्यति दिन बुर्का लगाएर बस्छु । तर, सरकार समस्या समाधान गर्न तयार हुनुपर्छ ।

तर, उहाँहरुको शैली हेर्दा अमेरिकाको राष्ट्रपति चुनावको याद आउँछ । फेक न्यूज, फेक घटना बनाएको छ । हिजै पनि वार्ता टोली विधेयकको विषयबस्तुमा प्रवेश गर्न नमानेपछि एक घन्टा स्थगित भयो । सरकारी टोलीले सुवास नेम्वाङलाई आग्रह गर्‍यो । उहाँले सरी भन्नेपछि वार्ता अघि बढेन । तर, २२ बुँदा मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ भन्यो भनेर बाहिर प्रचार भयो ।

समाधान खोज्नेले त वार्ताको टेबलमा जति चर्को कुरा भएपनि बाहिर आएर सकारात्मक छौं भन्छ, आन्दोलनरत पक्षलाई पनि थुमथुम्याउने प्रयास हुन्छ । तर, उहाँहरु हामी डिफेन्सिभ भयौं, अब अफेसन्सिभ हुनुपर्छ । सरकारले चाहेको थियो, कांग्रेस र अरु पार्टी मिलेर भाँडे भनेर जबरजस्ती स्थापित गर्न खोन्दैहुनुहुन्छ । यसले बुमर्‍याङ खान्छ । किनभने कन्टेन्टमा सरकारको धारणा के हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । हामी कांग्रेसलाई पनि भन्छौं कि प्रक्रिया छाड, कन्टेन्टमा जाउँ ।

अर्को कुरा, सरकार संसदमा देखाइरहेको छ । सरकार र डा. केसीसँग सहमति भएको विषय संसदले हुबहु नमान्न सक्छ, एक जना सांसदले पनि विरोध गर्न सक्छ । हिजो शिक्षा ऐनमा दलहरुबीच भएको सहमति मैले नमानेपछि भोटिङमा गएको होइन ? म र राधेश्याम अधिकारीले विपक्षमा भोट हाल्यौं ।

सरकार विधेयकको विषयवस्तुमा सहमति गर्न भन्दा अरुलाई दोष दिएर छल्न खोज्दैछ भन्न खोज्नुभएको हो ?

त्यस्तै देखिन्छ । किनभने शिक्षामन्त्रीले पेश गरेको सरकारी विधेयक फिर्ता लिने कि संशोधन हाल्ने कुनै प्रक्रिया होला । त्यसमा हामी अल्झिदैनौं । तर, सरकार र डा. केसीबीच सहमति त हुनुपर्‍यो नि । सरकारले भनोस् न, संसदले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्छ तर, म यो यो सहमति गर्छु ।

विधेयकको विषयबस्तुको कुरा गर्दा १० वर्ष प्रतिबन्ध त लगाउने तर, यसअघि नै आशयपत्र लिएर पूर्वाधारमा लगानी गरेकाहरुलाई के गर्ने भन्ने सरकारको चासो छ । यसमा कुनै समाधान खोज्न सकिन्छ ?

माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई टेकेर छलफल गर्ने हो भने पनि आशयपत्र लिएकाहरुलाई के गर्ने भन्ने प्रष्ट सुझाव दिएको छ । यदि उहाँहरु काठमाडौं बाहिर जाने हो भने सरकारले जमिन लगायत दिएर सहजीकरण गर्ने । होइन भने जति लगानी भएको छ, एक रुपैयाँ पनि घाटा नहुने गरी राज्यले किन्ने ।

मैले राम्रो चलाएको छु भन्ने हो भने अस्पताल न चलाएको हो । होइन, पढाउन पूर्वाधार बनाएको छु, उदारहरणका लागि मनमोहन मेडिकल कलेज, भन्ने हो भने सम्पूर्ण सम्पत्ति राज्यले किन्ने ।

तर, राज्यलाई बेच्न लगानीकर्ताहरु पनि तयार हुनु पर्ला नि । तपाई स्वास्थ्यमन्त्री भएकै बेलामा पनि न्याम्सबाट निर्णय गराउनुभयो । तर, न मन्त्रिपरिषदले त्यो प्रस्ताव पास गर्‍यो न मनमोहनका लगानीकर्ता बेच्न तयार भए । अहिले पनि प्रधानमन्त्री सहमत भएपनि लगानीकर्ताहरु मानेनन् भने ?

त्यसो भए त उनीहरुले पनि त आशयपत्र लिएकै आधारमा सम्बन्धन दिनुपर्छ भनेर भन्न सक्दैन । यहाँ त अझ अघिल्लोपटक मिलिसकेको कुरा कहाँबाट बिग्रियो ? तीन वर्षसम्म अस्पताल स्वीकृत भएको हुनुपर्छ भन्ने प्रावधानलाई कर तिरेको भनेपछि न बिग्रिएको हो । विधेयक नै बनाउने बेलामा एउटा कलेजले पाउँछ कि पाउँदैन भनेर सोचेपछि आएको समस्या हो ।

समग्रमा नेपालको मेडिकल शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भनेर सोच्ने र त्यो सोच्दै गर्दा सरकारका आफ्ना केही अप्ठ्याराहरु छन्, त्यसलाई के गर्ने ? भनेर सम्वाद गर्‍यौं भने उपाय निस्कनसक्छ ।

अझ यसरी भनौं न, १० वर्ष उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न बन्द गर्ने हो, एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिनु हुँदैन । यसलाई मान्छौं तर, एउटा दुई वटा मुद्दा छन्, त्यसलाई के गर्ने भन्ने हो भने समाधान निस्कन्छ । प्राज्ञहरुले विभिन्न आइडिया दिनुभएको छ । तर, १० वर्ष मान्दैनौं, जति पनि खोल्नुपर्छ । रोक्ने को हो भनेपछि कसरी सहमति जुट्छ ?

तपाईहरु मनमोहन मेडिकल कलेजप्रति धेरै पूर्वाग्रही हुनुभयो भन्ने आरोप छ नि ?

यसमा म पुरै असहमत छु । मनमोहन एउटा पार्टीसँग जोडिएको तर, हामी सबैको सम्मानित नेता हो । उहाँहरुले भनेअनुसार गर्ने हो भने एउटा सहकारीले चलाउने मेडिकल कलेज भयो ।

डा. केसी विधेयक फिर्ता नभएसम्म वार्ता गर्दैनौं भन्ने ठाउँबाट अन्तरवस्तुमा छलफल गरौं भनेर आएपछि सरकारले यसको फाइदा लिनुपर्छ । मलाई लाग्छ सरकारले यो गम्भीरता बुझेको छ ।

तर, मैले त स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा नेपाल सरकारले सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने र भविश्यमा सबैभन्दा ठूलो हुने एपेक्स वडीको नाम मनमोहन नै राख्न तयार मात्र भएको होइन, निर्णय नै गरेको थिएँ । जसरी बीपी प्रतिष्ठान छ, त्यो भन्दा कयौं गुणा ठूलो मनमोहन प्रतिष्ठानमा जान तयार भएको हामीलाई के आग्रह ? मनमोहनको नाममा कलेज खोल्न साथ कांग्रेस डुब्ने भए नेपालकै सबैभन्दा ठूलो मेडिकल प्रतिष्ठान बनाउन हामी किन तयार हुन्थ्यौं र ? यो आरोप गलत हो ।

तर, चिकित्सा शिक्षामा तमाम विकृतिहरु हटाउन तयार हुने हो भने विगतमा जे सुकै कारणले होस्, सम्बन्धन पाएर पूर्वाधारमा लगानी गरिसकेका एकाध मेडिकल कलेज खोल्दा के बिग्रन्छ र ?

१० वर्षे प्रतिबन्ध लगायतका कुरामा सहमत हुने हो भने सरकारले विगतमा गरेका (गलत वा सही जे होस्) निर्णयका कारण विरासतमा आएका समस्याको समाधान कसरी खोज्ने भनेर गुड फेथमा सम्वाद गर्ने हो सम्भव छ । तर, जबसम्म मूलभूत विषयबस्तुमा सहमत हुन्नौं, अरु विषय मिल्न सक्दैन । त्यसैले नानाभाति कुरा गर्नुभन्दा सरकारले विषयवस्तुमा सहमति गर्ने कि नगर्ने ? प्रष्ट पार्नुपर्छ । सहमति गर्ने हो भने त्यसक्रममा आउने एकाध समस्या हल गर्न सकिन्छ ।

होइन, गोविन्द केसी भनेको चिकित्सा शिक्षालाई अस्तव्यस्त बनाउने मान्छे हुन्, केदारभक्त माथेमाहरु पटमूर्ख हुन् र उनीहरुको समर्थन गर्ने हामी सबै भँडुवा हौं । र, हामीले भनेको जस्तो गर्ने हो भने चिकित्सा शिक्षा बर्बाद हुन्छ भन्ने मान्नुभयो भने समस्याको समाधान निस्कँदैन ।

उसो भए समाधान के त ? डा. केसीको अनसन लामो भइसक्यो र स्वास्थ्य रिपोर्टहरु पनि सकारात्मक छैन ।

पहिलो, सरकार प्रोपोगाण्डातिर नलाग्ने । समस्या चर्काउने हो भने लागे हुन्छ, नत्र कथा बुन्ने काम नगरे हुन्छ ।

दोस्रो, हामीले प्रक्रियाबारे सरकारलाई सजिलो बनाउन तयार छौं भनेपछि त्यसमा पनि बहस गरिरहनु परेन । सिधै चिकित्सा शिक्षा विधेयकका विषयबस्तुमा जाने र त्यसमा पनि प्रिन्सिपल कुराहरुमा सहमति खोज्ने । यसमा सहमति गर्दा आउने एकाध विषयमा के गर्ने भन्ने विकल्प खोज्न सकिन्छ ।

यसो गर्ने हो भने २४ घन्टामा सहमति गर्न सकिन्छ । यसका निम्ति पहिला सरकार तयार हुनुपर्छ । डा. केसी विधेयक फिर्ता नभएसम्म वार्ता गर्दैनौं भन्ने ठाउँबाट अन्तरवस्तुमा छलफल गरौं भनेर आएपछि सरकारले यसको फाइदा लिनुपर्छ । मलाई लाग्छ सरकारले यो गम्भीरता बुझेको छ ।

source:onlinekhabar