अब अनमी-सीएमए फेज आउट, स्टाफ नर्स नै प्रस्थान विन्दु !

काठमाडौं । अनमी, सीएमए लगायतका स्वास्थ्यसम्वन्धी प्राविधिक कार्यक्रम हटाइने भएको छ । स्टाफ नर्स नै स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश विन्दु हुनेछ ।

सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच गत बिहीबार भएको नौबुँदे सहमतिअनुसार ५ वर्षभित्र प्रमाणपत्र तहमुनिका स्वास्थ्यसम्वन्धी प्राविधिक कार्यक्रम फेजआउट गरिनेछ । ‘हाल चालु रहेका कार्यक्रमहरु पनि यो ऐन लागू भएको मितिले पाँचवर्ष भित्रमा क्रमशः फेजआउट गर्दै जाने’ सहमतिमा भनिएको छ ।

कतिपयले भने स्थानीय र प्रदेश तहमा आवश्यक जनशक्तिबारे अध्ययन नै नगरी अनमी, सीएमए लगायत हटाउँदा समस्या आउने भन्दै सचेत गराएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा विश्वविद्यालयले कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई चिकित्सा शिक्षातर्फ प्रमाणपत्र वा सोभन्दा तल्लो तहका कार्यक्रम गर्न अनुमति नदिने र चालु कार्यक्रमहरुलाई पनि ५ वर्षभित्र फेज आउट गर्ने उल्लेख थियो ।

तर, नयाँ सहमति गर्दा प्रमाणपत्र तह भन्दामुनिका स्वास्थ्यसम्वन्धी प्राविधिक कार्यक्रम नै सञ्चालन नगर्ने काुननी व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।

‘माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा यो सहमति गरिएको हो’ डा. गोविन्द केसीको वार्ता टोलीमा रहेका डा. जीवन क्षेत्रीले अनलाइनखबरसँग भने ।

उनका अनुसार सहमतिअनुसार ऐन बनेपछि हाल अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको पढाइ रोकिने छैन । ‘५ वर्षमा अन्तिम ब्याज हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ’ उनले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने अनमी-सीएमए लगायतका प्राविधि जनशक्ति र उनीहरुको आवश्यकताबारे अध्ययन गरेर मात्र फेज आउट गर्ने नगर्ने निर्णयमा पुग्नु उपयुक्त हुने तर्क गर्छन् । ‘काठमाडौंको आवश्यकता एउटा होला तर, गाउँगाउँको आवश्यकता अर्कैछ’ एक अधिकारीले भने, ‘फेज आउट गर्नुअघि हाम्रो अवस्था के छ भन्ने थाहा पाउन जरुरी छ ।’

संशोधन कसले हाल्ने ?

यसैबीच आइतबार चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि संसदमा सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ ।

विधेयकमा संशोधनका लागि ७२ घन्टा समय दिइइको छ । सरकार र डा. केसीबीच भएको सहमतिअनुसार कसले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने भन्ने प्रष्ट भएको छैन ।

डा. केसीका वार्ताकारहरुका अनुसार सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसदले संशोधन हाल्न समझदारी भएको छ । सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने सबै सांसदलाई संशोधन प्रक्रियामा सहभागी हुन र बहस गर्न आग्रह गरेका छन् ।

संशोधन हाल्ने समय सकिएपछि संसदमै छलफल गरेर विधेयक पास गर्ने कि समितिमा पठाउने भन्ने पनि अन्यौल छ । संसदीय समितिहरु अझैसम्म बनेको छैन ।

त्यसैले समितिमा पठाउँदा धेरै समय लिनसक्छ । शिक्षामन्त्रीले भने तत्काल संसदीय समितिहरु बने त्यही पठाउने र नभए संसदबाटै पास गराउनु पर्ने बताएका छन् ।

source:onlinekhabar