बुढीगण्डकीमा डुबानमै नपर्ने जग्गाको ३ कराेड मुआब्जा वितरण

गोरखा — बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबानमै नपर्ने ३५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गरेको  खुलेको छ । मुअाब्जा वितरण समितिले २१ जनाको खातामा झण्डै तीन करोड निकासा दिएकाे खुलेकाे हो । 

 

घ्याल्चोक, भुम्लीचोक, दर्वुङमा मुआब्जा वितरणमा त्रुटि नभेटिए पनि बुङ्गकोट नाम्जुङ र फुजेलमा मुआब्जा वितरणमा निकै लापरवाही भएको पाइएको हो। आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास, तथा पुस्थापना इकाइ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको जिल्ला मुआब्जा वितरण समिति र नापी कार्यालको लापरवाहीकै कारण रकम वितरण भएको छ।
 
अहिले मुआब्जा वितरण समितिले डुबानमा नपर्ने जग्गाधनीलाई निकासा भएको रकम फिर्ताका लागि अनेक प्रयास गरिरहेका छन्। केहीलाई प्रहरी परिचालन गरेर रकम फिर्ता गर्न भनेको छ भने केहीलाई पत्राचार गरेको छ। ‘हामीलाई हाम्रो जग्गाको पैंसा आउँछ भनेर थाहा पनि थिएन,’ सहिद लखन गाउँपालिका–८ वुङ्गकोटकी एक पीडितले भनिन्, ‘वडा अध्यक्षले बोलाएर तिमीहरुको नाम निक्लिएको छ आउ भन्नुभयो, सिउरेनटारको कार्यालयमा गएर फाराम बुझायौ अनि प्रभु बैंकबाट रकम झिक्यौ।’
 
डुबानमा नपर्ने जग्गाको मुआब्जा गएको थाहा पाएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टराइले प्रहरी परिचालन गरेर साउन ९ गते एक जनालाई पक्राउगरेर भाेलिपल्ट छाडेका थिए।आफुहरुको नाम निक्लिएर पैसा झिकेपछि अहिले मुआब्जा वितरण समितिले दुख दिएको उनीहरुको गुनासो छ।
 
आइतबारसम्म पाँच जनाले रकम फिर्ता गरिसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टराइले बताए। ‘१०–११ जनाको प्रक्रियामा छ, केहीले फिर्ता गरे,’ उनले भने। गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दा देखि नै त्रुटि भएको पाइएको भट्टराइले बताए।
 
नापीनक्साकै कारण नपाउनेको खातामा पनि मुआब्जा रकम निकासा भएको पाइएको आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास, तथा पुस्थापना इकाइका प्रमुख कृष्ण कार्कीले बताए। ‘उनीहरुको पनि गल्ती छैन, निवदेन हामीले नै मागेका हौं, नाम निक्लिएको पनि छ,’ उनले भने।
नापी नक्सामा उक्त जग्गा बुढीगण्डकी डुबानमै परेको देखिएको उनले बताए। ‘नापीनक्साले डुबान क्षेत्रमा देखाउने तर ब्यवहारिक हिसाबले हेर्दा त्यो डुब्ने भन्दा बाहिर छ,’ उनले भने। आगामी सोमबार सम्म २१ जनाकै पैसा फिर्ता हुने उनको भनाइ छ। मुआब्जा वितरण समितिले शुक्रबारसम्म पैसा फिर्ता गर्न उनीहरुलाई अल्टिमेटम दिएको छ।
 
१२ सय मेगावाटको उक्त आयोजनाको जलाशय क्षेत्रफल ६३ वर्ग किलोमिटर छ। आयोजनाका कारण धादिङ र गोरखातर्फका ३ हजार पाँच सय ६० परिवार पूर्णरुपमा विस्थापित हुनेछन् भने ८ हजार एक सय ५३ परिवार प्रभावित हुनेछन्। आयोजनाका कारण धादिङको साविकका १३ र गोरखाको १४ गाविसका स्थानीय प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। आयोजनाका कारण डुबानमा पर्ने धादिङ र गोरखातर्फका पीडितलाई हालसम्म १५ अर्ब रुपैंया मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। जग्गासहित घर गोठ फलफूलको मुआब्जा वितरण तथा पुनर्स्थापनकाका लागि ६० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
source:kantipurdaily