सरकार नियन्त्रित न्यायलयको पक्षमा अघि बढेको कांग्रेसको आरोप

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सरकार नियन्त्रित न्यायलयको पक्षमा अघि बढेको आरोप लगाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संसदीय समितिको बैठकले बिना आधार प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका कामु प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीको सिफारिसलाई बहुमतको बलबाट अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ती जनाए ।

उनले जोशीलाई सिफारिस गर्ने संबैधानिक परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुपर्ने माग गरे । ‘जोशी अयोग्य हुनभने सिफारिस गर्ने संबैधानिक परिषदका अध्यक्ष सम्मानिय प्रधानमन्त्रीको अवस्था के हुने ? उहाँले कानुनी, नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारी लिनु पर्ने कि नपर्ने ? नेपाली जनताले प्रश्न गरेका छन्,’ उनले भने, ‘अयोग्यलाई सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीले नैतिक रुपमा पदमा बस्न उचित हुन्छ कि हुदैन ?’ सरकार नियन्त्रित र निर्देशित न्यायपालिका बनाउन अघि बढेको भन्दै उनले आपत्ती जनाए ।

संसदीय समितिले विना प्रमाण शंकाको आधारमा जोशीको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको उल्लेख गर्दै कार्कीले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि भएको निर्मम प्रहारलाई कांग्रेसले अवैध ठहर गरेको बताए । कार्कीले आफ्नो धारणा राख्दै गर्दा सत्तापक्षका सांसदहरु खगराज अधिकारी र विरोध खतिवडाले विरोध जनाए ।

कार्कीपछि संसदमा बोल्दै नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले संविधानको वर्खिलाप हुने गरि प्रतिपक्षी दलको भनाई आएको भन्दै रेकर्डबाट हटाउन माग गरे । अधिकारीले बोलिरहेकै बेला कांग्रेसका सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएका थिए ।

नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले प्रतिपक्ष दलका नेताहरु उच्छृङ्खलता तर्फ उन्मुख भएको उल्लेख गर्दै दुई तिहाईलाई एक तिहाईले नियन्त्रण गर्न खोज्नु अधिनायकवाद भएको बताए । उनले बोल्दै गर्दापनि कांग्रेसका सांसदले विरोध गरिरहेका थिए ।

सभामुखले सांसद हृदयेश त्रिपाठीलाई बोल्न समय दिएपछि कांग्रेसका सांसद बसेका थिए । त्रिपाठीले प्रतिपक्षीले समितिको विषयलाई संसदको विषय बनाउन खोजेको भन्दै सभामुखबाट रुलिङ हुनुपर्ने माग गरे । उनले २०४८ सालदेखिका प्रधानन्यायाधिशका बारेमा छलफल गरियोस भन्ने माग राखे ।

कार्कीले बोल्दा सत्तापक्षका सांसदले नियमापत्ति भनेर अवरोध गरेकोमा कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले आपत्ति जनाइन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले जनताको विषयवस्तु सदनमा उठाउन नपाउने ? भनि उनले प्रश्न गरिन् । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुबीच संसदीय समितिको निर्णयको विषयलाई लिएर विवाद हुन थालेपछि सभामुख कृष्ण बहादुर महराले समितिको प्रतिवेदन पेश भएपछि त्यसमाथि छलफल हुने भन्दै बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

source:nayapatrikadaily