‘म एडिबी जाँदा राजीनामा माग्नेले अहिले जानेसँग माग्नुपर्दैन?’

एक वर्षअघि तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी एसियाली विकास बैंक(एडिबी) को वैकल्पिक महानिर्देशक बनेर फिलिपिन्स गए। उनको मुख्यसचिव पद अतिरिक्त सेवामा राखियो। धेरै पैसा आउने जागिरको लोभमा प्रोटोकलको ख्याल नगरी  राजिनामासमेत नदिई मनिला गएको भन्दै उनको आलोचना भयो। संसदमा उनको राजीनामाको आवाज उठ्यो। केही दिनपछि उनले मनिलाबाटै राजीनामा पठाए।

सुवेदी २ वर्षका लागि एडिबी गएका थिए। वर्ष दिन नपुग्दै गत जेठमा ओली सरकारले उनलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्‍यो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले उनी प्रकिया मिचेर गएकाले गल्ती सच्याउन फिर्ता बोलाएको सार्वजनिक रूपमा बताए।

सुवेदी भने आफूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय प्रतिशोधपूर्ण रहेको बताउँछन्।  

जेठ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले एडिबी मुख्यालयमा चिठी इमेल गर्‍यो। सुवेदीलाई त्यसको बोधार्थमात्र दिइयो। त्यतिबेला उनी मध्यएसियाली मुलुक अजरबैजान थिए।

‘मलाई फिर्ता बोलाइएको भनेको छ तर किन फिर्ता बोलाइएको कारण खुलाइएको छैन,’ सुवेदीले सेतोपाटीसँग भने, ‘मैले मन्त्रिपरिषद् निर्णयको प्रति मागेर सूचनाको हक अन्तर्गत निवेदन दिएको छु।’

उनले मुख्यसचिवको प्रोटोकल नमिल्ने भनिएको पदमा गएको आरोपमा कुनै तुक नभएको बताए।

एडिबीको सो पदमा जान कुनै प्रोटोकल नै नभएकाले  प्रचलनका आधारमा पठाउने गरिएको छ। 

‘यही ठाउँमा पूर्वमुख्यसचिव कर्णध्वज अधिकारी जानुभयो। त्यसपछि भुवनेश्वर खत्री जानुभयो। त्यतिबेला उहाँ प्रभावशाली उद्योग सचिव हुनुहुन्थ्यो। अर्थसचिव रामविनोद भट्टराई पनि जानुभयो। मन्त्रीका सल्लाहकार पनि जानुभएको छ,’ सुवेदीले भने, ‘विशिष्ट श्रेणीको सचिव गइरहेको ठाउँमा मुख्यसचिव जान नमिल्ने भन्ने के छ? जब कुनै पदको प्रोटोकल परिभाषित छैन। त्यहाँ प्रचलन अनुसार हुन्छ।’

उनले दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकका मुख्यसचिव पनि यही पदमा जाने गरेको बताए।  

‘पाकिस्तानका मुख्यसचिव म गएकै पदमा तीन वर्ष काम गरेर फर्किएका छन्। मनिला गएको दुई वर्षपछि उनी रिटायर्ड भएका थिए। अहिले अर्थ सचिव गएका छन्। भारतका  र बंगलादेशबाट पनि अर्थ सचिव जान्छन्,’ उनले भने।  

यही विषयमा उनको अर्को पनि प्रश्न छ- एडिबी जाने निर्णय म आफैंले गरेको होइन। मलाई पठाउने निर्णय गर्नेलाईचाहिँ यस्तो नमिल्ने कुरा किन गरेको भनेर सोध्नुपर्दैन?

अहिले सरकारले तपाईंलाई पठाउँदा भएको गल्ती सच्चाउन फिर्ता बोलाएको भनेको छ नि?भन्ने प्रश्नमा उनले त्यो मिडियामा बोल्ने ‘स्टन्ट’ भएको बताए।

‘बाहिर भनेर हुन्छ। मलाई देखाउनु पर्‍यो नि। आफूले अर्थमन्त्रीको सल्लाहकार पठाउन हुने। पहिला मुख्यसचिव जान हुने। अनि सच्याउने भनेर जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाइन्छ? मेरो मानवअधिकार हुँदैन। मेरो परिवारमा भएको तनावको जिम्मेवारी कसले लिने। जे पायो त्यही भन्न पाइन्छ?,’ सुवेदीले भने।

आकर्षक तलबमा पेन्सन पनि बढी पाइन्छ भनेर राजीनामा नदिई गएको आरोपको पनि उनी खण्डन गर्छन्।

‘तलब त यहाँभन्दा पक्कै पनि बढी थियो। तर पैसामात्र कमाउन खोजेको भए त्यति पैसा म यहीँ पनि कमाउन सक्दैनथें?,’ उनले भने,‘बहालवाला भएर जानु र रिटायर्ड हुँ भन्दा उताको इज्जतमा फरक पर्छ भनेर नदिएको हो। पेन्सन त मुख्यसचिव नियुक्तिको अर्को दिन राजीनामा दिएको भए पनि अहिलेको जति नै आउँथ्यो। मेरो सात वर्ष मार्जिन थियो। केही फरक पर्दैनथ्यो।’

उनले आफ्नो राजीनामा माग्नेहरूले अहिले सोही पदमा जान लागेका  अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रामशरण पुडासैनीको राजीनामा नमागेकोमा आश्चार्य लागेको बताए।

‘जसरी मेरो राजीनामा मागियो अहिले जाने मान्छेको माग्नुपर्दैन? निजामती सेवा ऐन त कार्यालय सहायकदेखि मुख्यसचिवसम्म एउटै हो नि। मलाई फर्काउने र उसको राजीनामा नमाग्ने शक्तिले

मेरो बदनामी गरे। निर्णयकर्ताले यसको कुनै नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्दैन?,’ सुवेदीले प्रश्न गरे।

यो सरकार बनेसँगै आफूलाई फिर्ता बोलाउँछ होला भन्ने लागेको उनले बताए।  

‘जुन कुराहरूमा मैले अडान लिएको थिएँ त्यसको तुष राजनीतिक तह र कर्मचारी दुबैमा अहिलेसम्म रहेछ। कतिपयले आफू जान पाउँछु भनेर पनि कुरा लगाए,’ सुवेदीले भने, ‘मलाई आइजा भनेको भए आफैं आइहाल्थें। देशको यसरी अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत गर्न पर्दैनथ्यो।’

उनीमाथि सरकारले किन त्यस्तो प्रतिशोध साँध्यो होला त ?

करियरको सुरूदेखि नै दलका महत्वपूर्ण नेता, स्वार्थ समूह र कर्मचारीलाई रिझाउन नसक्दा आफूमाथि पटकपटक त्यस्तो आक्रमण गरिएको आरोप सुवेदीले लगाए। 

‘एलडिओ हुँदा एक महिनामा मेरो पाँच पटक सरूवा भयो। पाँच पटक सिफारिश हुँदा पनि मलाई सचिव बनाइएन। मैले मेरो जुनियरको पनि जुनियर भएर काम गर्नुपर्‍यो,’ सुवेदीले भने, ‘म मुख्यसचिव हुने निर्णय हुँदा एकजना उपप्रधानमन्त्रीसहित सो पार्टीका सबै मन्त्रीर बाहिर निस्केका थिए। त्यहीबेलादेखि एउटा शक्ति मसँग खुसी थिएन।’

कुनै दलको छाता नओढेको वा पार्टी र नेतासँग निकट नभएको भए उनी कसरी मुख्य सचिव बने त? जबकी पछिल्लो समय दलहरूले आफूनिकटलाई मुख्यसचिव बनाउँदै आएका छन्।

उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको ठाउँमा अरू भएको भए आफूलाई मुख्यसचिव नबनाउने बताए। 

‘कोइरालामा मैले दुइटा कुराको समर्पण देखें। प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता हुनुपर्छ र भ्रष्टाचार हुनुहुन्न। यिनै मान्यताका आधारमा उहाँले मलाई मुख्यसचिव बनाउनु भयो होला। उहाँको ठाउँमा अरू प्रधानमन्त्री भएको भए म मुख्यसचिव हुँदैनथें,’ सुवेदीले भने।

मुख्यसचिव बनेपछि कानुन र विधिका पक्षमा अडान लिन खोज्दा हरेक मन्त्रिपरिषद् बैठकमा तनाव हुने गरेको उनले बताए। एकपटक त एक मन्त्रीले उनले भनेजस्तो गर्न नमिल्ने बताएपछि क्याबिनेट हलबाहिर भौतिक आक्रमणको प्रयास गरेको सुवेदीको दाबी छ।

‘मन्त्रालय वा विभागले गर्नसक्ने काम प्रक्रिया छल्न सिधै मन्त्रिपरिषदमा ल्याउँथे। कानुनअनुसार मिल्दैन भन्दा किन मिल्दैन भन्थे। कतिपय मन्त्री तपाईं हामीले भनेको टेर्नुहुन्न भन्थे,’ सुवेदीले भने,‘केही कर्मचारी नै कानुनी छिद्र देखाएर गलत काम गर्न  मन्त्रीलाई उकास्थे।’

उनले आफूले संविधानसँग बाझिने गरी नयाँ संरचना बनाउने,१० हजार सेल टियर ग्यास सिधै किन्ने, मन्त्रीहरूको घरभाडा बढाएर १ लाख पुर्‍याउने, फास्ट ट्रयाक भारतलाई दिने,बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिने, सशस्त्रको आइजिपीलाई निलम्बन नगरीकन राजीनामा गराउने दबाब नमानेको, एनसेलबाट कर उठाउनेजस्ता  कुरामा अडान राखेको दाबी गरे। 

‘प्रणालीका सारा कमजोरीजति प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ठोकिन्थे। अनि मन्त्रीहरूले नै ती कमजोरीमा संरक्षण खोज्दा हरेक क्याबिनेटमा  मलाई  दबाब हुन्थ्यो,’ सुवेदीले भने, ‘एनसेललाई कर लगाउन अर्थसचिवलाई चिठी लेखेबापत् मैले ६/७ पटक स्पष्टिकरण दिनुपर्‍यो।’

२०७२ असोजमा संविधान जारी भएपछि देश संघीयतामा गयो। सुवेदीको विज्ञता पनि संघीयता छ।

‘नेपाल ट्रस्टको जग्गा बिना टेन्डर भाडामा दिने कुरामा उच्च तहको दबाब थियो। मैले त्यो जग्गा त संघीयतामा चाहिन्छ, भाडामा दिनु हुँदैन भनें। कृषि र पशुका ३ हजार दरबन्दी थप्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव आयो। संविधानअनुसार कृषिको अधिकार स्थानीयको हो भनें,’ सुवेदीले भने,  ‘यसरी मैले हैसियतसहित पदीय गरिमा राख्दा ममाथि अनावश्यक आक्रमण भयो।’

आफूले काम गरेका चारवटै सरकारले आफ्नो बहिर्गमन चाहेको उनले बताए।

उनले एकदिन शीर्ष नेताहरूलाई सोधेछन्- हजुरहरूले मलाई भनिदिनु पर्‍यो। मुख्यसचिवले कानुन हेरिदिएन। प्रक्रिया जानेन। विधि पुर्‍याएन, ढंग पुर्‍याएन। कानुनको शासन भएन भन्नेमा पीर मान्नुपर्नेमा  कानुन हेर्छ। कानुन मिच्न दिँदैन भनेर पीर मानेजस्तो लाग्यो?

‘यसो भन्दा उहाँहरूलाई ममाथि कतिधेरै प्रतिशोध जाग्यो होला। त्यस्तो त कसैले भनेको थिएन होला,’ सुवेदीले भने, ‘यही परिस्थितिबीच  ०७३ फागुनमा प्रधानमन्त्रीले मलाई निकाल्न लागेको भन्ने कुरा समाचार आयो। मैले प्रधानमन्त्रीलाई सोधें- हजुरले निकाल्नै खोजेको हो?

प्रधानमन्त्रीले भनेछन्-तपाईंसँग कोही पनि खुसी छैनन्। एकजना पूर्वप्रधानमन्त्रीको त रिस नै मरेको रैनछ। अर्को पूर्वप्रधानमन्त्री पनि रिसाउनु भएको छ। मन्त्रीहरूको पनि दबाब छ। मलाई पनि तपाईंले अप्ठेरो पार्नुभएको छ। तर मैले तपाईंलाई निकाल्ने ठाउँ पाएको छैन। खोट खोजिरहेको छु। तपाईंले गरेको सबै काम ठिक छ तर बाहिरको वातावरण तपाईंविरूद्ध छ। विचार गर्नुस्!

सारा माहोल आफूविरूद्ध भएपछि एक्लै गरेर नसकिने रहेछ भन्ने ठानेर एडिबी जाने बाटो रोजेको सुवेदीले बताए।

‘उहाँहरूले मलाई कहिल्यै पनि तपाईंले राम्रो काम गर्नुभएको छ, बस्नुस् अझ राम्रो गर्नुस् भन्नुभएन, जहिले भेट हुँदा पनि तपाईं  कहिले जाने रे भनेर सोध्नुभयो,’ सुवेदीले भने।

source:kantipurdaily