भदौदेखि सम्झौता गरेर मात्र घर भाडामा लिन/ दिन पाउने, घरबेटी र डेरावाल दुवैलाई तनाव कम हुने अपेक्षा

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आउने उजुरीमध्ये अधिकांश घरभाडा विवादका हुन्छन् । न्यायिक समितिमा गतवर्ष कार्तिक २८ देखि असार मसान्तसम्म एक सय ८३ वटा उजुरी परेको थियो ।

 

तीमध्ये घरभाडाका उजुरीमात्रै ९५ वटा रेहेको कानुन शाखाका टंक थापाले बताए। हालसम्म २८ वटा मात्रै कार्यान्वयन भएका छन्। अन्य प्रक्रियाकै क्रममा छन्। मुलुक संघीय संरचानामा जानुअघि जिल्ला प्रशासनले हेर्दै आएको घरभाडा मुद्दा गतवर्ष जनप्रतिनिधि आएपछि न्यायिक समितिले हेर्दै आएको छ। समितिले आएका उजुरी कार्तिक २८ देखि हेर्न थालेको थियो।
 
अध्ययन, जागिर, व्यापार वा अन्य कामले देशैभरीका मानिसहरू काठमाडौंमा बसोबास गर्छन्। तर उनीहरुको आफ्नै घर नहुनु र अपार्टमेन्टहरू सजिलै उपलब्ध नहुनले कसैको व्यक्तिगत घरमा मौखिक सहमतिमा कोठा भाडामा लिई बस्नु पर्ने अवस्था छ। तर बढ्दो जनसंख्या, अव्यवस्थित सहरीकरणले गर्दा डेरा पाउन मुस्किल हुन्छ।
 
त्यसमाथि घरबेटीको दादागिरी, मन लाग्दी भाडादरले डेरावाललाई हैरानी बनाएको छ। महंगो भाडा रकम तिरेर बसेपनि घरबेटीले कुन बहानामा कतिबेला हटाउने हो टुगों हुदैन। घरबेटीको कचकच र अनेक बहानामा दु:ख दिने र सताउने हुन्छ। जसले गर्दा काठमाडौंमा डेरा गरी बस्नेलाई सधैको तनाव भनेकै डेराकै हुने गर्छ।
 
घरबेटीलाई पनि तनाव उत्तिकै हुन्छ। मौखिक सहमतिमा भाडामा बसाइएका मानिस कतिबेला गायब हुने हुन्, भाडाको रकम तिर्छन् कि तिर्दैनन्, जस्ता कुराले सताइएका हुन्छन्।
 
मौखिक सहमतिको भरमा डेरा बसाउने र बस्ने घरबेटी र डेरावालबीच केहि समय पश्चात् असामाञ्जश्यता उत्पन्न हुन्छ। र न्यायको ढोका ढक्ढक्याउदै महानगरको न्यायिक समिति पुग्छन्।
 
यता न्यायिक समितिलाई पनि स्पष्ट नीति तथा कानुनको अभावले गर्दा भाडाका मुद्दा फैसला गर्न झमेला हुदै आएको छ। एउटै मुद्दा फैसला गर्न ६ महिनासम्म लागेका उदाहरणहरु थुप्रै छन्।
 
जसले गर्दा घरबेटी, डेरावाल र न्यायिक समितिलाई नै हैरानी र तनावको विषय बन्दै छ। आएका उजुरी मध्ये २८ वटाको मात्रै कार्यान्वयन हुनुका पछाडि पनि स्पष्ट नीति र कानुनको अभाव नै रहेको कानुन शाखा अधिकृत हरिमाया घिमिरे बताउँछिन्।
 
आगामी भदौ महिनादेखि भने यो हैरानी र तनावबाट सबैले मुक्ति पाउँदैछन्। भदौ १ देखि लागू हुने मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ को परिच्छेद ९ मा उल्लेख घर बहाल सम्बन्धी व्यवस्थाले विवादको अवस्था आउन दिनेछैन।
 
ऐनले घरबेटीको दादागिरी र मनलाग्दी भाडा दरमाथि अंकुश लाउने भएपछि डेरावालले मुक्ति पाउने भएका हुन्। सम्झौता बमोजिम मात्रै घर भाडामा लगाउनु पर्ने र बस्नुपर्ने नीतिले डेरावाल कतिबेला गायब हुने हो, भाडा रकम तिर्ने होकी होइन भन्ने तनावबाट घरबेटीले पनि मुक्ति पाउनेछन्।
 
घरबेटी र डेरावाललाई कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था भएपछि न्यायीक समितिलाई पनि कार्य सम्पादनमा सहजता थपिने अधिकृत घिमिरे बताउँछिन्। यसअघि मौखिक सहमतिमा घर भाडामा लगाउने र बस्ने बीचैमा विमती उत्पन्न भएपछि उजुरी न्यायिक समिति पुग्थे। तर घरबेटी र डेरावालबीच उत्पन्न भएको विवाद सुल्झाउने कुनै गतिलो प्रमाण हुदैन थियो।
 
लागू हुन लागेको ऐनले देशभरका घरबेटी र डेरावाललाई समेटेको छ। घरबेटी र डेरावालबीच भाडादर, कोठाभाडाको अवधि, भाडा बुझाउने प्रक्रिया लगायतका बारेर स्पष्ट समझौता गर्नुपर्ने हुन्छ। घरधनी र डेरावालका कर्तव्य र दायित्वहरु ऐनमा उललेख गरिएका छन्।
 
घरधनीले भाडामा बसेको व्यक्तिलाई सम्झौता अनुसार घर उपभोग गर्न दिनुपर्छ। सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक पानी, बिजुली, ढल निकास तथा सरसफाईको व्यवस्था घरधनीले नै गर्नुपर्छ।
 
डेरावालले सम्झौताअनुसार समयमा घरधनीलाई भाडा रकम तिर्नुपर्छ। आफ्नै घर ठानी भाडामा लिएको घरको सफाई, हेरचाह र सुरक्षा गर्न भाडावालले हेलचेक्राई गर्न पाउदैन। भाडामा दिएको घर वा कोठाको कानुनबमोजिम लाग्ने कर लगायत अन्य दस्तुर बुझाउनुपर्ने दायित्व घरधनीकै हुन्छ।
 
घरबेटीले डेरा बसेको व्यक्तिले उक्त घरभित्र गैरकानुनी कार्य गरेमा, घरबाट मानिस हटाएरै गर्नुपर्ने मर्मत सम्भार गर्नुपरेमा, प्राविधिक तथा स्वास्थ्य दृष्टिले उक्त ठाउँ मानिसका लागि बसोबास योग्य नदेखिएमा, घरबहालको सम्झौता अवधि समाप्त भएमा र सम्झौता विपरीत कार्य गरेको प्रमाणित भएमा कोठाभाडा लिने व्यक्तिलाई हटाउन सक्ने तर बिनाकारण हटाउन नपाउने व्यवस्था छ।
 
अधिकांश घरधनीले आफुलाई आवश्यक भएको भन्दै डेरावाललाई हटाउने र तत्कालै भाडादर बढाएर अर्कैलाई दिने गर्दै आएका थिए। अब भने भाडा र भाडादरको ‘बार्गेनीङ’ माथि नै अंकुश लाग्ने भएको छ।
 
घरधनी आफैंलाई आवश्यक परेको खण्डमा पनि कम्तीमा ३५ दिनअघि नै बहालवालालाई लिखित जानकारी गराएपछि मात्रै हटाउन पाउने ऐनमा उल्लेख छ। ‘बहालमा लिएको व्यक्तिलाई घरबाट हटाउनु परेमा घरधनीले कम्तीमा ३५ दिनको अग्रिम लिखित सूचना दिनु पर्ने ’ उपदफा (२) को (१) मा लेखिएको छ।
 
घरधनीले आफुलाई आवश्यक परेको भनी डेरावाललाई हटाएपछि तीन महिनासम्म अर्को डेरावाल राख्न पाउदैनन्। पुन: बहालमा लाउदा पुरानैले लिन चाहे उसैलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। ‘घरधनीले बहालमा लिएको व्यक्तिलाई हटाएकोमा त्यस्तो घर आफूले प्रयोग नगरी तीन महिनासम्म अन्य व्यक्तिलाई बहालमा दिन पाउने छैन' उपदफा (३) को (२) मा उल्लेख छ।
 
भाडामा बस्ने व्यक्तिलाई अन्य व्यक्तिबाट असुरक्षा, हैरानी वा अशान्ति हुनबाट जोगाउन घरधनीले नै जिम्मा लिनुपर्छ। डेरावालले पनि अन्य छिमेकीलाई अशान्ति र असुरक्षा हुने गतिविधि गर्न गराउन पाउदैनन्।
 
मुलुकी ऐनले घरबेटी र डेरावाल दुवैलाई करको दायरामा ल्याएको छ। कानुन अधिकृत घिमिरे भन्छिन्, –‘ऐनमा तोकिएका दायित्वले गर्दा घरबेटी र भाडावाललाई दुवैलाई ऐनले बाधेको छ, घरभाडा डेरावालको विवादका मुद्धा त छदैथिए, यसले घरबेटीलाई करको दायरामा ल्याउन सहयोग पुगेको छ।’
source:kantipurdaily