त्रिवि पदाधिकारीमाथि कारवाहीको सिफारिस अलपत्र

काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज सम्बन्धन प्रकरण :

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनियाँलगायतका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गर्दै कार्की आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालयमा थन्किएको छ ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की संयोजक रहेको आयोगले उपकुलपति खनियाँ, रेक्टर सुधा त्रिपाठी, रजिष्ट्रार डिल्ली उप्रेती, कानुन संकायका डिन तारा सापकोटालगायत ४२ जनालाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो । आयोगमा कार्कीसँगै डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सुर्यप्रसाद गौतम सदस्य थिए ।

मापदण्ड पुरा नगरेको काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजलाई अनुचित ढंगबाट सम्बन्धन दिएको भन्दै आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको थियो । तर, शिक्षा मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले यसबारे अहिलेसम्म आफूलाई जानकारी प्राप्त नभएको र अब यसबारे बुझ्ने बताए ।

‘म मन्त्री भएर आएपछि यसबारे कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन,’ पोखरेलले भने, ‘म साठी दिनको कार्ययोजना पुरा गर्न केन्द्रित भएर लागेको छु । अरु विषयमा खासै काम गर्न भ्याएको छैन ।’ उनले अब प्रतिवेदन कहाँ, कुन अवस्थामा छ बुझेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताए ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ अर्यालले यो प्रक्रिया कहाँ अल्झिएको छ भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘प्रतिवेदन प्राप्त भएको थियो तर त्यसपछि के भएको छ भन्ने मलाई अहिले जानकारी छैन, एकपटक मैले हेर्नुपर्छ ।’

गत माघ २१ गते आयोगले प्रतिवेदन बुझाउँदा नेपाली काँग्रेसका गोपालमान शाक्य शिक्षामन्त्री थिए । उनले प्रतिवेदन अध्ययन गरी तुरुन्त कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका थिए । शिक्षा मन्त्रालयल स्रोतका अनुसार यो प्रतिवेदन शिक्षाले तत्कालै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ‘मन्त्रालयको रायसहित पठाउनु’ भनेर प्रतिवेदन मन्त्रालयमै फिर्ता पठायो । मन्त्रालयले अहिलेसम्म आफ्नो राय समावेश गरेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएको छैन ।

बसरुद्धिन अन्सारीको लगानी रहेको नेशनल मेडिकल कलेजले मापदण्ड पुरा नगरे पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशको अपव्याख्या गरी सम्बन्धन दिएको आयोगको निष्कर्ष छ । यसअघि सर्वोच्चले यो मेडिकल कलेजलाई ‘प्रक्रिया पुरा गरी’ सम्बन्धन दिनु भन्ने आदेश दिएको थियो । सम्बन्धन विवादित भएपछि उपकुलपति खनियाँले पटकपटक सार्वजनिक रुपमा अदालतको आदेशको आधारमा सम्बन्धन दिएको बताएका थिए । प्रतिवेदनमा सर्वोच्चको आदेशको सान्दर्भिकता यसअघि नै समाप्त भइसकेको प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ ।

सार्वोच्चले ‘कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी’ सम्बन्धन दिनु भन्ने आदेश जारी गरेपछि आदेश कार्यान्वयन नगरी अदालतको मानहानी गरेको भनी मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा.जैनुद्धिन अन्सारीले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । तर, सर्वोच्चले यो रिट निवेदन खारेज खरेकाले सम्बन्धन दिनु भन्ने आदेश कार्यान्वयन गर्ने बाध्यता नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सर्वोच्चले २०७१ भदौ ३१ गते जारी गरेको परमादेशमा ‘शैक्षिक सत्र शुरु हुनु अगावै’ सम्बन्धन दिनु भनिएकाले उक्त शैक्षिक सत्र सकिएपछि आदेशको सान्दर्भिकता पनि सकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पाँच वर्षअगाडिको आदेशलाई आधार बनाई, आइओएमको राय, मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाउन पुरा गर्नुपर्ने मापदण्ड, त्यसबेला संसदमा विचाराधिन रहेको चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदा लगायतलाई बेवास्ता गरी सम्बन्धन दिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । खनियाँले मेडिकल कलेजको व्यक्तिगत प्रभावमा परेर सम्बन्धन दिलाएको भन्दै आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको हो ।

नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रार जस्ता अति जिम्मेवार पदाधिकारीले पदअनुकूलको काम, कत्र्तव्य पालन र आचरण नगरेकाले पदमा राखिरहन उचित नभएकाले निजहरुलाई पदबाट अवकाश दिने र भविष्यमा सरकारी तथा अर्ध सरकारी लाभको पदमा नियुक्ति नगर्न आवश्यक निर्णय गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने ।’

आयोगका संयोजक कार्कीले कारबाही सिफारिस गरेका पदाधिकारीलाई कारबाही हुनुपर्ने भए पनि सरकारले चासो नदेखाएको बताउँछन् । उनले भने, ‘के भएको हो बुझ्नु र के गर्नुपर्छ सिफारिस गर्नु भनी राज्यले हामीलाई जिम्मेवारी दिएको हो । हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेका छौं । अब प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने सरकारको नैतिकता र नियतको विषय हो ।’

पार्टीहरुबीच विश्वविद्यायलका पदाधिकारी भागबन्डा भएपछि खनियाँ नेपाली काँग्रेसको सिफारिसमा त्रिवि कुलपति नियुक्त भएका थिए । २०७२ भदौमा उनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए । खनियाँमाथि बौद्धिक चोरीको आरोप लागे पनि तत्कालीन सरकारले यसलाई गम्भिरतापूर्वक लिएन ।

यसअघि प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा खनियाँ चितवन १ बाट उम्मेदवार बन्न सिफारिसमा समेत परेका थिए । गएको भदौमा त्रिविले सम्बन्धन दिएपनि डाक्टर गोविन्द केसीको आन्दोलन र व्यापक सार्वजनिक दबावपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा यो मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज भएको थियो ।

 

source:enayapatrika