प्रतिस्पर्धाको विरुद्धमा निजी क्षेत्रको लबिङ

सिर्जनात्मक र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने निजी क्षेत्र राज्यबाट संरक्षण खोज्ने र प्रतिस्पर्धा निषेध गर्दै मिलेमतोमा व्यवसाय टिकाइराख्ने प्रवृत्तिले ग्रस्त छ ।

भारतको कृषिजन्य वस्तु उत्पादक चर्चित ब्राण्ड– अमुल नेपालमा आउने चर्चा चल्नासाथै यहाँका दुग्ध उत्पादकहरूको बेचैनी बढ्यो । अमुल लाई नरोके स्थानीय उद्योग धरासायी हुने भन्दै स्थानीय दुग्ध उत्पादकहरूले प्रधानमन्त्रीलाई गुहारे, उद्योग बन्द गरेर तालाचाबी सरकारलाई बुझाउने घोषणा समेत गरे ।

ठूलो कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकिने त्रासमा रहेका दुग्ध उत्पादकहरूको यस्तो त्रास हटाउन कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले अमुल लाई नेपाल भित्रिन नदिने बताएका छन् । 

गुजरातबाट शुरू भएको अमुल को सहकारी मोडललाई संसारभर सफल अभ्यास र किसानको जीवनस्तर उकास्ने ‘श्वेत क्रान्ति’ का रूपमा हेरिन्छ । अमुल ले नेपालमा पनि सहकारी मोडलमा दूध र दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

३० अप्रिलमा अहमदावाद मिरर मा प्रकाशित समाचारमा ‘गुजरात को–अपरेटिभ मिल्क मार्केटिङ फेडेरेसन’ का प्रबन्ध निर्देशक आरएस शोधीले नेपाल सरकारको निम्तोअनुसार नै नेपालमा जान लागेको र यसबाट स्थानीय कृषक लाभान्वित हुनुका साथै रोजगारीको अवसर समेत सिर्जना हुने बताएका छन् । भारतमा नेपालको तुलनामा दूधजन्य वस्तुको मूल्य सस्तो भएकाले नेपालमा पनि उसले सस्तोमै बिक्री गर्ने भय स्वदेशी उद्योगीहरूमा देखिन्छ ।

प्रतिस्पर्धीलाई निषेध गरेर टिक्ने निजी क्षेत्रको रणनीतिको यो पछिल्लो उदाहरण मात्र हो । स्वदेशी उद्योग आत्मनिर्भर भएका क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउन नहुने जिकिर गर्दै आएको निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धाबाट उपभोक्ताले पाउने गुणस्तर र मूल्यको लाभको कुरा गर्नै चाहँदैन ।

संरक्षणवादको पक्षपोषक
जुनसुकै क्षेत्रका स्वदेशी उद्योगीहरूमा ठूला विदेशी कम्पनीले आफ्नो बजार खोसिदेलान् कि भन्ने त्रास अचाक्ली देखिन्छ । अमुल ले उद्योग दर्ता प्रक्रिया शुरू नगर्दै उसलाई रोक्न भएको सामूहिक पहलले त्यही देखाउँछ ।

नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रल्हाद दाहाल ठूलो लगानीका बाह्य कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर स्वदेशी उद्योगहरू धरासायी हुने र त्यसले बजारमा यौटै कम्पनीको एकाधिकार स्थापित गर्ने बताउँछन् । दाहाल भन्छन्, “आफैं आत्मनिर्भर भएका क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउन दिनु हुन्न ।”

अर्थशास्त्री चन्दन सापकोटा भने अमुल ले नेपालमै लगानी र प्रविधि भित्र्याएर उत्पादित दूध प्रशोधन तथा विक्री–वितरण गर्दा विरोध गर्न नहुने बताउँछन् । कृषि मन्त्रालयको पशु सेवा विभागका वरिष्ठ कृषि अर्थशास्त्री किशोर विष्टका अनुसार नेपालमा पशुजन्य उत्पादनको बजार प्रतिस्पर्धी नै छैन । विष्ट भन्छन्, “विदेशी कम्पनी आउँदा स्वदेशी उद्योग पनि प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छन्, जसको लाभ उपभोक्तामा पुग्छ ।”

यथार्थ भने यस्तो छैन । नेपाल भित्रिन लागेको चिनियाँ सिमेन्ट उत्पादक कम्पनी– होङ्सी लाई रोक्न स्थानीय सिमेन्ट उत्पादकहरूले न्वारानदेखिको बल लगाए ।

होङ्सी ले रु.३६ अर्ब लगानीमा स्थानीय शिवम् सिमेन्टसँग मिलेर दैनिक १२ हजार टन उत्पादन क्षमताको सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने भएपछि स्वदेशी उत्पादकहरूले विरोधमा लगानी बोर्डलाई गुहारे । होङ्सी भित्रिएमा कुनै छूट–सुविधा नदिन लविङ गरे ।

पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा अहिलेको सिमेन्ट खपतको करीब आधा हिस्सा ओगट्ने होङ्सी को विरोध गर्ने स्वदेशी उद्योगीहरूको तर्क थियो– नेपालमा आवश्यक सिमेन्ट उत्पादन गर्न स्वदेशी उद्योग सक्षम छन्, विदेशी लगानी आवश्यक छैन ।

तर, नेपालमा सिमेन्ट उद्योगको संख्या करीब चार दर्जन पुगे पनि प्रतिस्पर्धा सीमित रहेकाले मूल्यमा मिलेमतो छ, गुणस्तरको सुनिश्चितता छैन । गत वर्ष एक गैरआवासीय नेपालीले एउटा सिमेन्ट उद्योगमा गरेको लगानीबाट पहिलो वर्षमै ३६ प्रतिशत लाभांश पाए । देशमा पर्याप्त कच्चा पदार्थ भएको सिमेन्टमा उच्च मूल्य राखिएको र उपभोक्ताले सस्तोमा सिमेन्ट पाउन नसकेको उदाहरण हो, यो ।

रु.५५ अर्ब लगानीमा दैनिक ६ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने प्रस्तावसहित भित्रिएको नाइजेरियन कम्पनी डाङ्गोटे लाई रोक्न स्वदेशी उद्योगहरूको ठूलै सक्रियता देखियो ।

खानी विभागले समेत प्राविधिक कमजोरी देखाउँदै तीन पटकसम्म प्रस्ताव अस्वीकृत ग‍रेर चुनढुङ्गा खानी नदिएपछि डाङ्गोटे को लगानी अनिश्चित बनेको छ । चिनियाँ कम्पनी होङ्सी ले शिवम् सिमेन्टसँग साझ्ेदारी नगरेको भए डाङ्गोटे कै हालत भोग्नुपर्ने उद्योग विभागका एक अधिकारी बताउँछन् ।

सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान ले केही वर्षअघि पोखराबाट समेत उत्पादन शुरू गर्ने तयारी गर्दा निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगहरू विरोधमा उत्रिए ।

अर्थ मामिलाका टिप्पणीकार सुजीव शाक्यले आफ्नो पुस्तक अर्थात् अर्थतन्त्रः नेपाली इलम र उद्यमको यात्रा मा प्रतिस्पर्धाको साटो राज्यबाट संरक्षण पाएर उद्योग टिकाउन खोज्ने निजी क्षेत्रको मानसिकता उजागर गरेका छन् ।

पुस्तकमा बहुराष्ट्रिय विज्ञापन एजेन्सी जे वाल्टर थम्सन नेपाल आउन खोज्दा स्थानीय लबी समूहले प्रयोग गरेका हत्कण्डा, अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी तथा कार्गो कम्पनी मस्र्क लाई कम्पनी दर्तामा सिर्जना गरिएको अप्ठेरो र कार्गो कम्पनी डीएचएल लाई छेकबार लगाउन गरिएका प्रयास लिपिबद्ध छन् । लबी समूहले अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल कम्पनीहरूलाई नेपाल छिर्न नदिंदा मुलुकको समग्र पर्यटन विकासमै असर परेको पुस्तकमा उल्लेख छ ।

संकुचित प्रतिस्पर्धा
पञ्चायतसँगै ‘लाइसेन्स राज’ खारेज भए पनि उपभोक्ताले कैयौं क्षेत्रमा औद्योगिक व्यावसायिक उत्पादनबाट प्रतिस्पर्धी लाभ पाएका छैनन् । कारण, प्रतिस्पर्धी बन्नेभन्दा सरकारसँगको मिलेमतोबाट लाभ उठाउनेमै उद्योगी–व्यवसायीको जोड हुन्छ ।

जस्तो, आयातित चिनीबाट स्थानीय उद्योग र कृषक मर्कामा परेको भन्दै उद्योगीहरूले चिनीको भन्सार महसुल बढाउन लबिङ गरेपछि वैशाख पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्ले भन्सार शुल्क १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्‍यायो । यसबाट उद्योगीले लाभ पाए पनि भारतमा प्रतिकेजी भारु ४२ (रु.६७) मै पाइने चिनीको मूल्य नेपाली बजारमा रु.८५ पुग्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।

उपभोक्तालाई मूल्यमा लाभ दिन सरकारले चिनी उद्योगहरूलाई वर्षेनि करोडौंको भ्याट छूट दिन्छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र उनीहरूले रु.५ अर्ब भ्याट छूट पाए । तर, सरकारी अध्ययनले नै यसबाट उद्योगी मात्र मालामाल बनेको र बजार मूल्यमा कुनै सकारात्मक प्रभाव नपारेको निचोड निकालेको छ । अर्थ मामिलाका टिप्पणीकार सुजीव शाक्य भन्छन्, “हाम्रो निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धाबाट भन्दा संरक्षण लिएरै लाभ कमाउनेतिर उद्यत छ ।”

सरकारले मैदा, खानेतेल, कपडा, मोबाइल लगायतका सामग्रीमा समेत भ्याट छूट र फिर्ता दिएर स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्दै आए पनि त्यसबाट न उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढेको छ, न उपभोक्ताले मूल्य र गुणस्तरमा लाभ पाएका छन् । बरु, कतिपय सामग्रीको उत्पादन र मूल्यमा सीमित समूहको हालीमुहाली छ ।

प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलगत्तै सिमेन्ट र फलामे छड उद्योगहरूले सिमेन्टमा प्रतिबोरा रु.२०० र छडमा प्रतिकेजी रु.२० सम्म मूल्य बढाए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको जिकिर उद्योगीहरूले गर्दै आए पनि भूकम्पपीडितहरूले धमाधम घर निर्माण गरिरहेका बेला मिलेमतोमा कृत्रिम मूल्य वृद्धि गरिएको थियो ।

नेपालमा एक अर्ब टनभन्दा बढी चुनढुङ्गा (सिमेन्टको कच्चा पदार्थ) रहेको अनुमान छ, जसमध्ये ५४ करोड टन तत्कालै उपयोग गर्न सकिन्छ । विडम्बना, नेपालमा सिमेन्टको मूल्य अहिले दक्षिणएशियामै उच्च छ । उद्योगी–व्यवसायीहरू उत्पादन लागत बढी भएकाले सिमेन्ट महँगो भएको दाबी गर्छन् ।

अर्थशास्त्री चन्दन सापकोटा उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुसाटो सरकारबाट संरक्षण खोजेर आफ्नो आधिपत्य जमाइराख्ने प्रपञ्चमा उद्योगीहरू लागेको बताउँछन् । “उद्योगीहरूमा न सिर्जनशीलता छ, न प्रतिस्पर्धी क्षमता” सापकोटा भन्छन्, “उनीहरूमा परम्परागत तौरतरिकाले नै व्यवसाय चलाएर नाफा कमाइराख्ने आकांक्षा मात्र देखिन्छ ।”

सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान ले केही वर्षअघि पोखराबाट समेत उत्पादन शुरू गर्ने तयारी गर्दा निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगहरू विरोधमा उत्रिए । परिणाम, संस्थानले आफ्नो योजना नै स्थगित गर्नुपर्‍यो । मदिरा उद्योगमा अनुमति खुला नहुँदा सीमित व्यवसायीको हालीमुहाली छ ।

निर्माण उद्योगको अवस्था उस्तै छ । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति भए पनि निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता बढेको छैन । सेवा–प्रदायकको संख्या ६ पुगे पनि टेलिकम क्षेत्र प्रतिस्पर्धी नहुँदा शुल्क महँगो र गुणस्तर कमजोर छ । मिलेमतोले गर्दा विदेशबाट आउने फोनको गेट–वे र अन्तरआबद्धता शुल्क निकै महँगो छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०६७ मा गरेको अध्ययनले अन्तर्राष्ट्रिय फोन कलको अन्तरआबद्धता शुल्क एक चौथाइभन्दा बढीले घटाउन सकिने निष्कर्ष निकाले पनि सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो गेट–वे मार्फत आउने अन्तर्राष्ट्रिय कलको मनलाग्दी शुल्क तोक्दा उपभोक्ता मर्कामा छन् । शुल्कमा मिलेमतोकै कारण हवाई सेवा अचाक्ली महँगो छ । अर्थशास्त्री चन्दन सापकोटा भन्छन्, “जुत्ताचप्पल र केही सीमित ठाउँबाहेक अधिकांश क्षेत्र प्रतिस्पर्धी छैनन् ।”

आफ्नो हित अनुकूल बजार नियन्त्रण गर्ने निजी क्षेत्रको व्यवहारले खुला बजारको अवधारणामै प्रहार गरिरहेको छ । यसले बजार विस्तारसँगै उपभोक्तालाई प्रतिस्पर्धी बजारबाट लाभ लिने अवसरबाट वञ्चित गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका भने सरकारले वैदेशिक लगानीलाई उदारतापूर्वक स्वागत गरेर अनेकौं सुविधा र छूट दिए पनि स्वदेशी उद्योगलाई निचोर्ने व्यवहार देखाएको बताउँछन् ।

मुरारका भन्छन्, “बहुराष्ट्रिय कम्पनीले बजारमा एकाधिकार कायम गरेर उपभोक्तालाई मर्कामा पार्ने जोखिम हुन्छ, त्यसकारण स्थानीय उद्योगी जोगाउने सरकारको दायित्व हो ।” मुरारकाको तर्कमा असहमत अर्थ टिप्पणीकार शाक्य भन्छन्, “अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी भित्रिंदा ब्यांक, मार्केटिङ, कुरियर, बजार अनुसन्धान लगायतका क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बनेका छन् ।

नेपाली कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र गुणस्तरमा लैजान पनि विदेशी लगानी भित्र्याउन आनाकानी गर्न हुन्न ।”

source:himalkhabar