‘ब्रेक्जिट सहमति नभए बेलायतलाई ठूलो क्षति’

लन्डन — बेलायत सहमतिबिनै ईयूबाट बाहिरिए उसले ठूलो क्षति बेहोनुपर्ने आंकलन भएको छ । बेलायतका वरिष्ठ अधिकारीहरूले बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग ‘नो डिल ब्रेक्जिट’ (सहमतिबिना) का लागि दक्ष जनशक्ति नभएको बताएका छन् भने वरिष्ठ ईयू अधिकारीले यस्तो सम्झौताले बेलायतले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

ब्रेक्जिटको विरोधमा बेलायतको राजधानी लन्डनस्थित वेस्टमिनिस्टर ब्रिजमा प्रदर्शन गरिँदै । तस्बिर : रोयर्टस

ती ईयू अधिकारीले नो डिलको अर्थ बेलायत युरोपबीच हवाई सेवा, पानीजहाज वा अन्य कुनै पनि आर्थिक गतिविधि र वित्तीय कारोबार नहुन सक्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

बेलायत सरकारले कुनै सहमतिबिना नै युरोपियन युनियन (ईयू) बाट बहिर्गमन भए यसबाट पर्न सक्ने असरबारे यहाँका जनता र व्यवसायीलाई वैकल्पिक सल्लाह सामग्री प्रकाशित गरेको केही दिनमा यसबारे विभिन्न टीकाटिप्पणी भएका छन् ।

बेलायतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल र बहुमत व्यवसायीहरूले बिनासम्झौता बेलायत बाहिरिए ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक समस्या बेहोर्नुपर्ने चेतावनी दिइरहँँदा सरकारले पहिलो चरणमा २५ कागजातको ‘नो डिल ब्रेक्जिट एड्भाइस’ निकालेको थियो ।

यसअघि युरोपेली संघका पूर्वअध्यक्ष हर्मन भान रोम्पियुले बेलायत ब्रेक्जिट सहमतिबिना युरोपियन युनियन (ईयू) बाट बाहिरिए संयुक्त अधिराज्य टुक्रन सक्ने बताएका थिए । संयुक्त अधिराज्यमा बेलायत, स्कटल्यान्ड, वेल्स र आयरल्यान्ड छन् । रोम्पियुले ब्रेक्जिट सम्झौताबारे अन्योलका कारण स्कटल्यान्डजस्तो क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव परेको जनाए ।

बेलायत सरकारले सरकारले कुनै सहमतिबिना नै युरोपियन युनियन (ईयू) बाट बहिर्गमन भए यसबाट पर्न सक्ने असरबारे आफ्ना जनता र व्यवसायीलाई वैकल्पिक सल्लाह सामग्री प्रकाशित गरेपछि रोम्पियुले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल र बहुमत व्यवसायीले बिनासम्झौता बेलायत बाहिरिए ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक समस्या बेहोर्नुपर्ने चेतावनी दिइरहेका बेला सरकारले पहिलो चरणमा २५ पृष्ठको ‘नो डिल ब्रेक्जिट एड्भाइस’ बाहिर ल्याएको हो । त्यससम्बन्धी थप सामग्री आगामी साता प्रकाशन हुन सक्ने बीबीसीले जनाएको छ । बेल्जियमका पूर्व प्रधानमन्त्री रोम्पियु सन् २००९ देखि ५ वर्ष युरोपेली परिषदको अध्यक्ष थिए ।

गत साता बेलायतका ब्रेक्जिटमन्त्री डोमिनिकन राबले ईयूसँग ब्रेक्जिटबारे सम्झौता हुन सक्ने सम्भावना कायमै रहेको भए पनि अन्य तयारी पनि आवश्यक भएको जनाएका थिए । बेलायत सरकारले ईयूसँग सहमतिका लागि प्रयास सधैं जारी राख्ने, तर जस्तोसुकै परिस्थिति सामना गर्न तयार रहनुपर्ने भएकाले सावधानी गराउन जरुरी रहेको बताएको छ ।

बेलायत सरकारले ईयूसँग सहमतिका लागि प्रयास सधैं जारी राख्ने तर जस्तोसुकै परिस्थिति सामना गर्न तयार रहनुपर्ने भएकाले सावधानी गराउन जरुरी रहेको बताएको छ । ईयू विरोधीहरूले भने विश्व व्यापार संघसँग निकटता लगायत बेलायतको आफ्नै व्यापारिक नीति तय गर्न सकिने तर्क अघि सार्दै ईयूको डरबाट बाहिर आउनुपर्ने बताएका छन् । ईयूले भने आफ्नो तयारी पहिले नै गरिसकेको छ ।

बेलायत आगामी मार्च २९, २०१९ देखि ईयूबाट औपचारिक रूपमा बहिर्गमन हुँदै छ । यसपछि बेलायत र ईयूबीच के कस्तो सम्बन्ध हुने भन्ने सम्झौताको निक्र्यौल हुन बाँकी नै छ । कुन सर्त राखेर बेलायत ईयूबाट निस्कने भन्नेमा बेलायतभित्र चर्को मतभेद छ ।

बेलायत सरकारले ईयूसँग फ्री मुभमेन्ट अन्त्य गरी सामान र सेवाका लागि मात्र ईयू कमन मार्केटमा रहिरहने सर्त अघि सारेको छ । तर, बेलायतको यस्तो प्रस्ताव ईयूले अस्वीकार गरिसकेको छ । ईयूको फ्री मुभमेन्टले ईयू आप्रवासी संख्या बेलायतमा निकै बढेपछि ईयू विरोधी जनमत बढेको विश्वास गरिन्छ ।

बेलायतको जम्मा निर्यात व्यापार यस वर्षको मार्चसम्ममा सबैभन्दा उच्च ६२० दशमलब २ अर्ब पाउन्ड पुगेको छ । सामानको १० प्रतिशत र वित्तीय एवं ट्राभल गरी सेवामूलक ४ दशमलब २ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

आयात र निर्यात गरी करिब ५० प्रतिशत बेलायतको व्यापार ईयूसँग रहेकाले बिनासम्झौता बेलायत बाहिर निस्के आर्थिक रूपले मूल्य चुकाउनुपर्ने लन्डनस्थित अर्थ व्यवस्थापनविज्ञ विकलचन्द्र आचार्य बताउँछन् । ईयू कमन मार्केट छोडी विश्व व्यापार संघको नियम मार्फत व्यापार गर्न महँगो हुने र केही समयका लागि बेलायत अस्थिरतातर्फ उन्मुख हुने ब्रेक्जिट जानकार आचार्यको विश्लेषण छ ।

बेलायतको स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा, कृषि, वित्तीय आदि क्षेत्रमा ईयूको भूमिका उल्लेखनीय छ । युरोपियन युनियनबाट आउने कामदारको सहज आपूर्तिबिना बेलायतको व्यवसायमा प्रतिकूल असर पर्ने व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

सन् २०१६ जुनमा भएको जनमत संग्रहमा ५२ प्रतिशतले ईयू छोड्नुपर्नेमा मतदान गरेका थिए । व्यावहारिक झन्झट, आर्थिक उथलपुथल, नियम कानुनको झमेला तथा वार्तामा सोचेअनुरूप प्रगति हुन नसकेका कारण ईयू छोड्नुपर्ने भन्ने बेलायती जनमतमा केही ह्रास आएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

ईयू छोड्नुपर्ने पक्षधरको मूल मुद्दा भने बढदो आप्रवासी संख्या कम गर्न कडा ब्रेक्जिट सम्झौता नै हुनुपर्ने अडान छ । बेलायतमा हाल करिब ३० लाख ईयू देशका आप्रवासी छन् । उत्तरी आयरल्यान्डको सीमा समस्या समाधानबारे पनि सही नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

source:kantipurdaily