के भन्छन् मधेसबारे ठूला दलका मधेसी नेता

संविधानप्रति असन्तुष्टि राखेर संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आन्दोलन थालेको तीन सय एक दिन पुगिसकेको छ । यसबीचमा सरकार र मोर्चाबीच ३६ पटक वार्ता भयो । तर, सरकार, प्रमुख दल र आन्दोलनकारीले समाधानको उपाय अझै खुट्याउन सकेका छैनन् । प्रमुख दलका मधेसी नेताहरूले वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न सुझाब दिएका छन् । मधेसी मोर्चासहित संघीय गठबन्धनका जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । तर, प्रदेशको सीमांकन, अंगीकृत नागरिकता, स्थानीय भाषालगायतका विषयमा भने उनीहरूको मिश्रित सुझाब छ । दुईदिने नेपाल बन्द आह्वान गर्दै ३१ साउन ०७२ मा मोर्चाले आन्दोलन थालेको थियो । नाकाबन्दी, आमहडताल, सिंहदरबार घेराउ हुँदै अहिले मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले खुलामञ्चमा २५ जेठबाट रिले अनशन गरेको छ । प्रमुख दलसहित सरकारसँग १५ कात्तिकमा भएको वार्तामा मोर्चाले ११ बुँदे माग राखेको थियो । मोर्चाको मागअनुसार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा जनसंख्यालाई पहिलो आधार मान्ने गरी संविधान संशोधन भयो । तर, संविधान संशोधनमा पूर्ण सन्तुष्ट नभएको मोर्चाले गठबन्धन बनाएर प्रदेशको सीमांकन, अंगीकृत नागरिकता, भाषालगायतका विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन जारी राखेको छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका मधेसी नेताको विचारमा समाधानको उपाय सीतादेवी यादव कांग्रेस कोषाध्यक्ष सीमांकन : मधेसमा दुई प्रदेश हुनुपर्छ । चुरेलाई तराईमा नमिसाए समस्या आउँछ । प्रदेश २ मा चुरे नमिसाए १० वर्षपछि मरुभूमि बन्छ । अतिवादबाट माथि उठेर निर्णय लिनुपर्छ । नागरिकता : नेपालीसँग विवाह गरेकी महिलाबाट जन्मिने छोरोछोरी वंशज हुन्छन् भने अंगीकृत नागरिक आमाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, सुरक्षा प्रमुख हुन नपाउने प्रावधान राख्न हुन्न । भाषा : नेपाली हाम्रो राष्ट्रभाषा हो । जुन प्रदेशमा जुन भाषा बोलिन्छ त्यही भाषालाई त्यहाँको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्छ । लालबाबु पण्डित एमाले पोलिटब्युरो सदस्य् सीमांकन : प्रदेशको सीमांकन राजनीतिक समितिमार्फत टुंग्याउने भनिएकै छ । अब छिटै संसद्मा आएर व्यवस्थित रूपले प्रस्ताव राख्नुभयो भने संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न सकिन्छ । नागरिकता : बुहारीको हकमा संशोधनमार्फत केही खुकुलो गर्न सकिन्छ । भाषा : कुनै प्रदेशले एकभन्दा बढी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउँछ भने प्रादेशिक सभाले निर्णय गर्न सक्नेगरी संशोधन गर्न सकिन्छ । तर, सम्पर्क माध्यम नेपाली हुनुपर्छ । फरमुल्लाह मन्सुर कांग्रेस नेता सीमांकन : जिल्ला कम र बढीले असर गर्दैन, तर पहाडी जिल्ला नमिसाई तराईमा प्रदेश बनाउँदा आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन हुन्छन् । विश्वासको वातावरण बनाएर वार्ता गर्नुपर्छ । भाषा : राज्यमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकारी कामकाजमा स्थानीय भाषा मान्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा जुन भाषा छ, त्यसलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन आपत्ति मान्नुहुन्न । नागरिकता : अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै ‘प्रचलित कानुनअनुसार नागरिकता दिने’ प्रावधान राख्दा विवाद टुंगिन्छ । प्रा. लालबाबु यादव एमाले सांसद सीमांकन : सीमांकनमा सरकार, प्रमुख दल र मधेसवादी दल सबैको स्वार्थ छ । तर, जनताको स्वार्थअनुसार विज्ञहरूबाट राय लिएर सीमांकनको मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्छ । इगोको राजनीतिले कसैको फाइदा हुन्न, वार्ताबाट टुंगो लगाउनुपर्छ । नागरिकता : आज बिहे गरेर आउनेलाई भोलिपल्ट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतका पदमा निर्वाचित गर्नुको अर्थ मधेसीकै भाग खोस्नु हो । अहिलेको व्यवस्थामा अझ कडाइ गर्नुपर्छ । भाषा : स्थानीय भाषालाई प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने कुरा एउटा होला । तर, मुलुकभरि सम्भव छैन । प्रभु साह नेता, माओवादी केन्द्र सीमांकन : पहिचानसहितको संघीयतामा जानुपर्छ । त्यही आधारमा प्रदेशको सीमांकन परिमार्जन हुनुपर्छ । नागरिकता : नागरिकतबाारे केही अन्योल छन्, ती हटाउनुपर्छ । अंगीकृत नागरिकता लिएकालाई उच्च पदमा जान रोक्नु हुँदैन । भाषा : देशले बहुभाषिक नीति लिनुपर्छ । अन्य : राष्ट्रिय सभामा जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर भौगोलिक विशिष्टताका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । न्यायालय केन्द्रीकृत छ, त्यो परिमार्जन गर्नुपर्छ । ज्वालाकुमारी साह नेतृ, माओवादी केन्द्र सीमांकन : आर्थिक स्रोत–साधनले सम्पन्न हुने गरी अधिकारसम्पन्न मधेसमा दुई प्रदेश बनाउँदा राम्रो हुन्छ । नागरिकता : अंगीकृतका नागरिकता विषयमा मधेसी जनताले कुरा बुझ्दै गएका छन् । नेपालमा बसेकालाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ । निर्वाचन : समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली राम्रो हो । तर, पहिला प्रतिशत संख्या टुंग्याउने र महिला उठेको ठाउँमा महिला नै, दलितका ठाउँमा दलित नै गरेर बहुसदस्य प्रत्यक्ष समानुपातिक बनाउँदा समाधान हुन्छ । भाषा : देशले बहुभाषिक नीतिलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ । बुद्धिसागर चौधरी सांसद कैलाली, कांग्रेस सीमांकन : दलका नेताले अब सीमांकनबारे बोल्न हुँदैन । सबैबीच समझदारी गरेर विज्ञको आयोग बनाउनुपर्छ । आयोगको सिफारिस सबैले मान्ने समझदारी पनि हुनुपर्छ । नागरिकता : कुनै नेपाली बन्चित हुनुहुँदैन । वैवाहिक अंगीकृतमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेर्नुपर्छ । जस्तै, इटालीमा जन्मिएकी सोनिया गान्धीलाई भारतमा प्रधानमन्त्री हुन रोकिएको छ । भाषा : नेपाली राष्ट्र भाषा हो । प्रान्तमा जुन भाषा बोलिन्छ त्यसैलाई कामकाजको बनाउन सकिन्छ । भाषामा विवाद गर्न हुन्न, केही अप्ठ्यारा भए समयअनुसार संशोधन गर्दै जान सकिन्छ । रामकृष्ण यादव सांसद धनुषा– २, कांग्रेस सीमांकन : दुई प्रदेश बनाएर जाँदा मिल्छ । पहाडी जिल्ला, हटाएर होइन झापादेखि कञ्चनपुरसम्म दुई प्रदेश तराईमा बनाउँदा कुरा मिल्छ । तर, एउटै जातिको प्रदेश सम्भव हुँदैन । नागरिकता : वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनेका छोराछोरी राज्यका कुनै अंगमा जान रोकिँदैनन् । वैवाहिक अंगीकृतलाई माथिल्लो तहमा पुग्न अरू देशमा पनि रोकिएको छ । भाषा : राष्ट्र भाषा नेपाली छँदै छ । जुन प्रदेशमा जसको बाहुल्य छ त्यहाँ त्यही जातिको भाषालाई सरकारी कामकाजको बनाउन सकिन्छ । बैजनाथ चौधरी एमाले पोलिटब्युरो सदस्य सीमांकन : सिंगै तराईलाई दुई प्रदेशमा विभाजन गर्ने मागको औचित्य छैन । ‘फेस सेभिङ’ चाहने हो भने राजनीतिक समितिमार्फत जिल्ला, गाविस र वडाका सिमाना हेरफेर गर्नेगरी संशोधन गर्न सकिन्छ । नागरिकता : नेपालको जस्तो लचिलो प्रावधान कुनै देशमा छैन । कुन मुलुकमा अंगीकृत नागरिकले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत बन्न पाएको छ ? त्यसैले के आधारमा संविधान संशोधन गर्ने ? भाषा : संविधानमा सम्बन्धित प्रदेशले सरकारी कामकाजको अर्को पनि भाषा बनाउने उल्लेख नै छ । त्यसैले संविधान पुनर्लेखन हुन्न, राष्ट्रिय सहमति र औचित्यका आधारमा केही कुरामा संशोधन गर्न सकिन्छ । नागेन्द्र चौधरी एमाले पोलिटब्युरो सदस्य सीमांकन : सामाथ्र्य र पहिचानलाई ध्यान दिएर मात्रै दुई प्रदेशको माग सम्बोधन हुनुपर्छ । खुला हृदयबाट छलफल गरेर विवाद टुंग्याउनुपर्छ । मिल्दैन भने जनताको अभिमत लिनुपर्छ । नागरिकता : अंगीकृतका सन्तानले समान अवसर पाउने व्यवस्था छँदै छ । तर, संवैधानिक अंग, राष्ट्रप्रमुख, कार्यकारी प्रमुख, प्रधानसेनापति, प्रधानन्यायाधीश बनाउने व्यवस्था गर्न सकिन्न । भाषा : प्रदेशमा बोलिनेमध्येको भाषा सरकारी कामकाजको बनाउन सकिने व्यवस्था छँदै छ । सबै भाषालाई सरकारी कामकाजको बनाउने कुरा सम्भव छैन । अशोककुमार मण्डल नेता, माओवादी केन्द्र सीमांकन : नारायणीपूर्व र नारायणीपश्चिम गरी मधेसमा दुई प्रदेश बनाउँदा उत्तम हुन्छ । भूगोलविद्, संस्कृतिविद्, अर्थविद्, समाजशास्त्री र राजनीतिकर्मीको टोली बनाएर सीमांकन टुंग्याउनुपर्छ । नागरिकता : जिल्ला प्रशासन र गाउँ पुग्ने टोलीबाट नागरिकता वितरण भइरहेको छ । सबै कागजात पूरा गरेर जाँदा पनि प्रशासनले बखेडा गर्ने गरेकाले केही समस्या देखिएको हो । एउटा अनुगमन कमिटी बनाएमा नागरिकता समस्या समाधान हुन्छ । भाषा : मान्छे जहाँ जन्मिन्छ, जुन भाषामा हुर्किन्छ, त्यही भाषाको माया हुन्छ । त्यसैले मातृभाषालाई ग्राह्यता दिनुपर्छ । अमनलाल मोदी सांसद, माओवादी केन्द्र नागरिकता : नपाएका वास्तविक नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्छ । मधेसी मोर्चाले अहिले उठाएको अंगीकृत नागरिकताको विषय हामी थारूहरू स्विकार्दैनौँ । सीमांकन : तराईमा तीन प्रदेश बनाउने गरी सीमांकन विवाद मिलाउनुपर्छ । भाषा : मातृभाषालाई मान्यता दिनुपर्छ । अहिले कामकाजमा रहेकोलाई पनि मान्यता दिने गरी बहुभाषिक नीति लागू गर्नुपर्छ । अन्य : पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राम्रो हो । सेनालाई संघीय ढाँचामा लगेर समानुपातिक समावेशी बनाउनुपर्छ । न्यायालयको समग्र पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । गठबन्धनलाई वार्तामा आउन सरकारको पत्र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वार्तामा आउन संघीय गठबन्धनलाई आइतबार पत्राचार गरेका छन् । जायज माग पूरा गर्न सरकार तयार रहेको उनले बताएका छन् । संघीय गठबन्धनलाई सम्बोधन गरेर आह्वान नगरेसम्म वार्तामा नबस्ने आन्दोलनरत पक्षको माग बमोजिम ओलीले पत्राचार गरेका हुन् । ‘विगतमा पत्राचारमा भएको कमीकमजोरीलाई आधार मानेर वार्तामै नबस्ने भन्ने कुरा हुँदैन,’ पत्र उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले भने, ‘तपाईं–हाम्रो समस्या हो । जायज माग पूरा गर्न लचिलो छु । प्राविधिक कुरालाई आधार मानेर वार्ता अड्काउने काम नगरौँ ।’ ओलीले आन्दोलनका क्रममा मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेलाई एकमुष्ट उपचार खर्च दिने निर्णय भइसकेको पनि स्मरण गराएका छन् । यसअघि १० जेठमा ओलीले मधेसी मोर्चाको नाममा पत्राचार गरेका थिए । वार्तामा नबसेर मधेसी मोर्चासहित गठबन्धनका नेता २५ जेठबाट खुलामञ्चमा रिले अनशनमा छन् ।