युरोपले अमेरिकाको प्रतिवाद किन नगर्ने ?

अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गरेको अवस्थामा युरोपले आफ्नै सुरक्षा नीति निर्माण गर्न जरुरी छ

इरान परमाणु सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिने डोनाल्ड ट्रम्पको कदम र त्यसपछि इरानमाथि पुनः प्रतिबन्ध लगाउने घोषणाले विश्वशान्तिमा खतरा निम्त्याएको छ । अमेरिका बाहिरिए पनि युरोपको सुरक्षा इरान सम्झौताको रक्षा गर्नुसँग सम्बन्धित छ ।

यसका लागि युरोपले रुस, चीन र अन्य संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रलाई साथमा लिएर इरानसँग आर्थिक सम्बन्ध विकास गर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यस्तोमा अन्य देशमाथिको अमेरिकी प्रतिबन्धलाई युरोपले नाकाम बनाउन सकेको अवस्थामा मात्र इरानसँगको अर्थिक सम्बन्ध सम्भव छ । किनभने इरानमाथि अमेरिकाको प्रतिबन्धको उद्देश्य इरानभित्रको गैरअमेरिकी व्यापार तथा आर्थिक क्रियाकलापलाई धराशयी बनाउनु हो ।

ट्रम्पको नियत
इरान परमाणु सम्झौताबाट बाहिरिने ट्रम्पको नियत इरानी सत्ता पल्टाउन केन्द्रित छ भन्ने स्पष्ट छ । यति मात्र होइन, उनको कदमका कारण अमेरिकी सुरक्षा चासो युरोपको सुरक्षा चासोसँग जोडिएको छैन भन्ने आशय प्रकट भएको छ । यसैबीच अमेरिकाको मिचाहा प्रवृत्तिलाई मध्यपूर्वका अमेरिकी गुट इजरायल र साउदी अरबले समेत पछ्याएका छन् ।

अमेरिकाको आडकै कारण प्यालेस्टाइनसँग कुनै पनि सम्झौता नगर्ने र उसलाई दबाउने रणनीति इजरायलले अवलम्बन गरेको छ । अमेरिकी सैन्य शक्तिले अफ्नो प्रतिस्पर्धी देश इरानलाई नियन्त्रणमा राखोस् भन्ने साउदी अरब चाहन्छ । यसर्थ, अमेरिकाले इरानमाथि सीधै युद्ध लडोस् भन्ने अपेक्षा इजरायल र साउदी अरबले गरेको देखिन्छ ।

यसअघि मध्यपूर्वमा सत्ता परिवर्तन गर्ने अमेरिकी प्रयासले अमेरिका र युरोप दुवैका लागि खराब नतिजा निम्त्यायो । परिणामस्वरूप युद्धप्रतिको अमेरिकी मोहकै कारण मध्यपूर्वका देशबाट युरोप र उत्तर अफ्रिकामा आप्रवासी तथा शरणार्थीको घुइँचो लागेको छ ।

अफगानिस्तान, इराक र लिबियाजस्ता देशमा सत्ता परिवर्तन गर्न अमेरिका सफल भए पनि यी देशमा हिंसा र अस्थिरताले प्रश्रय पाएको छ । अर्कोतर्फ सिरियाको सत्ता परिवर्तन गर्न अमेरिका असफल भएपछि यतिवेला अमेरिकाले सिरियालाई युद्धभूमिमा परिणत गरेको छ ।

युरोपेली शक्तिराष्ट्रको असफलता
यसैबीच, फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुयल म्याक्रोन, बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मे र जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलले इरान परमाणु सम्झौताबाट अमेरिकालाई पछि नहट्न मनाउन नसक्ने संकेत पहिले नै देखिएको थियो ।

ट्रम्पलाई मनाउन नसक्नु आफैँमा युरोपेली शक्तिराष्ट्रको लज्जास्पद असफलता हो । वास्तवमा ट्रम्पको निर्णयले दुई चरित्र चित्रण गरेको छ । पहिलो जबर्जस्ती मध्यपूर्वमा अमेरिकी सर्वोच्चतालाई लाद्नु र अर्को युरोपेली नेतृत्वलाई व्यवस्था गर्नु । ट्रम्पको पछिल्लो कदमका कारण युरोपेली नेतृत्वलाई बेखुसी र लज्जित तुल्याएको छ ।

यद्यपि, यसको अर्थ युरोप शक्तिहीन छ भन्ने पनि होइन । बहुराष्ट्र सम्मिलित सम्झौता भएकाले अझै पनि इरान परमाणु सम्झौता जोगाउन सकिन्छ । इरान परमाणु सम्झौतालाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव २२३१ मार्फत पारित गरिएको थियो ।

यसर्थ, राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रको धारा २५ अनुसार अमेरिकासहित सबै राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रले उक्त सम्झौता पालन गर्न बाध्य हुनुपर्छ । यस मानेमा इरान परमाणु सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिनु आफैँमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गर्नु हो ।

इरान परमाणु सम्झौतालाई राष्ट्रसंघको प्रस्ताव २२३१ मा राख्नुको महत्व भनेको इरानको परमाणु हतियार विकास कार्यक्रमलाई रोक्नु हो । यसरी सम्झौताअनुसार इरानले परमाणु हतियार कार्यक्रमलाई रोक्दा उसमाथि लगाइएको आर्थिक नाकाबन्दी पनि स्वतः हटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ ।

अमेरिकी युद्धनीति
इरान सम्झौताबाट अमेरिका पछि हट्दै इरान र बाँकी विश्वबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनलाई रोक्न खोज्नुका दुई नियत छन् । पहिलो अमेरिका युद्ध निम्त्याउन चाहन्छ, जसलाई अमेरिकी एजेन्डाले नै पुष्टि गरेको छ । त्यसमा पनि हालै ट्रम्प प्रशासनले परम्परागत जोन बोल्टनलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको रूपमा पुनः ह्वाइट हाउसमा ल्याउनुले अमेरिकाको युद्ध मोहलाई उजागर गरेको छ ।

यसकारण सम्पूर्ण विश्व एक भएर अर्को अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेपलाई रोक्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो बाटो भनेको अन्तरदेशीय प्रतिबन्ध लगाएर इरान सम्झौतालाई कमजोर बनाउन अमेरिका उद्यत देखिएको छ । इरानमाथि प्रतिबन्ध लगाउने ट्रम्पको उद्घोषअनुसार अमेरिकाले इरानसँगको व्यापार बन्द गर्नेछ ।

साथै, गैरअमेरिकी शक्तिले पनि इरानमाथिको आर्थिक प्रतिबन्धमा सहयोग गरून् भन्ने चाहना अमेरिकाको छ । यसर्थ, यस्तो अमेरिकी बद्नियतलाई असफल बनाउन र विश्वशान्तिलाई सुनिश्चित गराउन युरोप र चीनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने वेला आएको छ । साथै, इरानसँगको युरोप र चीनको आफ्नो आर्थिक स्वार्थ त छँदै छ ।

इरानलाई घुँडा टेकाउन इरानसँग काम नगर्न गैरअमेरिकी कम्पनीलाई रोक्ने प्रयास अमेरिकाले गर्नेछ । डलरमा आधारित लेनदेनलाई अमेरिकाले बन्द गराउन सक्छ किनभने विशेषगरी अमेरिकी बैंकिङ प्रणालीभित्र यस्तो कारोबार हुने गर्छ ।

अमेरिकाले यसो गरेको खण्डमा अमेरिका बाहिर रहेर इरानसँग कारोबार गरिरहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीले युरो, रेन्मिन्बीलगायत गैरअमेरिकी मुद्रामा कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ । बदलामा यस्ता कम्पनीलाई अमेरिकाले कारबाही गर्ने बाटो रोज्ने पक्का छ । उनीहरूको घरेलु अनुदान रोक्ने, अमेरिकी अदालतमा उभ्याउने तथा अमेरिकी बजारमै उनीहरूको पहुँच हुन नदिने उपाय अमेरिकाले रोज्न सक्छ ।

युरोपेली राष्ट्रको भूमिका
अहिले युरोपेली युनियनले बलियो भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । अमेरिकाको कदमलाई निस्तेज बनाउन र यस्ता व्यापारिक कम्पनीको रक्षा गर्न युरोपेली देश एक हुनुपर्छ । ट्रम्पको ह्विप मान्ने काम युरोपेली राष्ट्रले गर्नुहुन्न किनभने ट्रम्पको कदमले युरोपेली व्यापारलाई खुम्च्याउने निश्चित छ । यसैगरी, गैरडलरमा मुद्रामा कारोबार गर्न कम्पनीको बचाउमा युरो उभिनुपर्ने हुन्छ ।

अन्तरदेशीय प्रतिबन्धले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन (राष्ट्रसंघको घोषणापत्रको प्रस्ताव २२३१ सहित) तथा विश्व व्यापार संगठनले राखेका नियमको उल्लंघन गर्ने वास्तविकतालाई युरोपियन युनियनले कडाइका साथ उठाउनु आवश्यक छ ।

 

अमेरिकाको कदमलाई निस्तेज बनाउन र आफ्ना व्यापारिक कम्पनीको रक्षा गर्न युरोपेली देश एक हुनुपर्छ । ट्रम्पको ह्विप मान्ने काम युरोपेली राष्ट्रले गर्नु हुन्न किनभने ट्रम्पको कदमले युरोपेली व्यापारलाई खुम्च्याउने निश्चित छ ।

 

अमेरिकालाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद् र विश्व व्यापारका नियमप्रति जवाफदेही बनाउन युरोपियन युनियनले नै भूमिका खेल्नुपर्छ । यसका लागि उसले अमेरिकाविरुद्ध विश्व व्यापार संगठनको विवाद प्रस्तावको प्रयोग गरेर सुरक्षा परिषद् र साधारण सभामा लग्नुपर्छ ।

इरानसँग व्यापार गर्न युरोप डराइरहेको अवस्थामा चीनले भने इरानमा व्यापार विस्तार गर्ने अवसरको रूपमा लिनेछ । यसका लागि युरोपको सबैभन्दा ठूलो चुनौती न कानुनी हो, न त भूराजनीति नै । चुनौती भनेको मानोविज्ञान मात्र हो । युरोपेली नेतृत्वले अहिले पनि अमेरिकाले अन्तर–एट्लान्टिक साझेदारीको साझा चासो, मान्यता र मर्मलाई महत्व दिन्छ भन्ने छ ।

यद्यपि, दुःखका साथ भन्नुपर्दा अब पनि अमेरिकाबाट त्यस्तो अपेक्षा गर्नु बेकार हो । अझै पनि अमेरिका र युरोपका धेरै साझा चासो भए पनि अन्य धेरै फरक चासो छन् । तर, अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गरेको अवस्थामा युरोपले आफ्नो भिन्नै व्यापार तथा वातावरण नीति विकास अवलम्बन गरेझैँ आफ्नै सुरक्षा नीति निर्माण गर्न जरुरी छ ।

यही मर्म इरान परमाणु सम्झौताको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ । यसर्थ, अबको विश्वशान्तिका लागि युरोपले संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुनको रक्षा गर्नुको विकल्प छैन ।

(जेफ्री डी साक्स कोलम्बियाको दिगो विकास केन्द्र र संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास समन्वय सञ्जालका निर्देशकको रूपमा कार्यरत छन्)

source:enayapatrika