साझा प्रतिवेदनसहित ईपीजीको कार्य सकियो

काठमाडौँ — नेपाल र भारतबीच रहेका १९५० सहित सबैखाले सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन बनेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले साझा प्रतिवेदन तयार गरी आफ्नो कार्य सम्पन्न भएको घोषणा गरेको छ ।

तस्बिर सौजन्य : ईपीजी सचिवालय ।

बैठकलाई अन्तिम रुप दिँदै शनिबार साँझ दुवै तर्फका सदस्यहरुले आफ्नो बैठक सम्पन्न भएको र प्रतिवेदन तयार भएको जानकारी दिएका छन्। शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा बसेको बैठकले समयमा नै ईपीजीको कार्य सम्पन्न गरेको हो। टोलीले आठौं बैठकलाई नै अन्तिम मानेको भए पनि त्यसमा केही बुँदामा सहमति हुन नसकेपछि नबौं बैठक राखेका थिए।
 
एकपटक तिथी सरेर नबौं बैठकमा अधिकांश नेपालले चाहेको ढंगले नै परिमार्जन भएको सहभागीले बताए। दुई देशीय सम्बन्धलाई उचाईमा पुर्‍याउने मात्र होइन आगामी पुस्ताहरुलाई समेत हेरेर साझा दस्तावेज तयार भएको छ। दुवैले उक्त दस्तावेज प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने गरी तयारी अघि बढाएको छ।
 
भारतीय पक्षले केही विवादित विषयमा आफ्नो धारणा राख्नेक्रम रहेको भन्दै बैठक लम्ब्याएको थियो। सन् १९५० को मैत्रीसन्धि पुनरावलोकन गर्न भारत तयार भएपछि साझा प्रतिवेदन आए पनि भित्री विषयहरुलाई तत्काल बाहिर नल्याउने सहमति भएको बताइएको छ।
 
प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र अन्य विषयहरु बाहिर छलफलमा आउने छ। यो समितिले सुझाव दिने हुनाले त्यही आधारमा सबै विषय केलाएर प्रतिवेदन तयार भएको हो। नेपाली पक्षका संयोजक डा. भेषबहादुर थापाले साझा प्रतिवेदनको टुंगो लागेको र केही प्रक्रियागत विषय टुंग्याएर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने बताए।
 
भारतीय पक्षको रायपछि नेपाली पक्ष छुट्टै बैठक बसेको थियो । शनिबार दिनभर छलफल गरेपछि यो विषय टुंगोमा पुगेको हो। भारतले राखेका केही गम्भीर विषयलाई लिएर उनीहरुले सरकारसँग समेत समन्वय गरेर अन्तिम रुप दिएका हुन् । आतंकवाद, उग्रवाद र अवैध मुद्रा, लागूपदार्थ ओसारपसारलगायत तस्करी नियन्त्रणका लागि दुवै पक्षलाई हित हुने गरी सीमा नियमनजस्ता विषयमा भारतले दिएको जोडमा नेपालले समर्थन जनाएको स्रोतले बतायो।
 
भारतीय टोलीका एक सदस्य पूर्वराजदूत जयन्त प्रसादका केही धारणाले बैठक अबेरसम्म चलेको थियो। उनी यसअघिको काठमाडौंमा सम्पन्न दुई बैठकका अस्वस्थताका कारण सहभागी थिएनन् । यद्यपी उनले बैठकका विषयमा जानकारी लिएर काम भने गरिरहेका थिए। उनले नेपाली पक्षको धारणालाई ध्यानमा राखेर कतिपय विषयमा लचकता देखाएका थिए। भारतले आफ्नो सुरक्षाबाहेक विषयमा नेपालले लिने निर्णय स्वीकार्ने बताइसकेको अवस्था र नेपाल-भारत सम्बन्धको पछिल्लो हार्दिकताले पनि प्रतिवेदन आउन सहज भएको हो।
 
नागरिकलाई दिइने सुविधाको समानताले केही विषय लम्बिएको भएपनि नेपालले जनसंख्या र क्षेत्रफलका आधारमा मात्र समानताको विषय उठाउनुपर्ने सुझाव रहेकोले यसमा भारत सहमत देखिएको र त्यहीअनुरुप प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ। यद्यपि यसको निर्णय सरकारीस्तरमा हुने भएकाले यसलाई ईपीजीमा बढी विवाद नराखिएको हो।
 
नेपालले पनि भारतको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर शान्ति र मैत्रीसन्धिका दफा २, ५, ६ र ७ का विषयमा आफूलाई समस्या नहुने गरी बीचको बाटो उपयोग गरेको थियो। तर, त्यसमा नेपालले दिएको सुझावलाई भारतले सकारात्मक मानेको भएपनि त्यो विषयमा नेतृत्वले निर्णय लिने भन्दै राजनीतिक विषयको रुपमा छोडेर समाधानमा जोड दिइएको हो। यसको दुई वर्षे समय सीमा आगामी २० गते सकिँदै छ।
 
केपी ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रित्वकालमा गठन भएको ईपीजी संयन्त्रले काम गर्न थालेपछि तीन प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गरे। पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा र पछिल्लो समय ओलीले भारत भ्रमण गर्दा पनि ईपीजीले दिने सुझाव प्रतिवेदनलाई आधार मानेर विवादित समस्या सल्टाउने सहमति भएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा नै उल्लेख छ। अहिले ओली नै प्रधानमन्त्री भएको समय साझा प्रतिवेदनमा सहमति जुटेको छ।
source:ekantipur