एनसेलका मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा

 सर्वोच्च अदालतले एनसेल कर विवादका तीन छुट्टाछुट्टै मुद्दालाई एकसाथ राखी बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ । तीनजना न्यायाधीशको पूर्ण बैठकले यसअघिका दुई मुद्दा र पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसमेतको सार्वजनिक सरोकारको मुद्दालाई एकसाथ पेस गर्न आदेशसमेत दिएको हो ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रेनोल्ड होल्डिङ र एनसेलका तर्फबाट छुट्टाछुट्टै रूपमा दायर मुद्दाको सुनुवाइ थियो । न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले एनसेल र रेनोल्ड होल्डिङ्सले ठूला करदाता कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई पेस गरेको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा पूर्वसचिव ढुंगेलसमेतले पेस गरेको मुद्दासमेत एकसाथ राख्न आदेश दिएको हो ।

एनसेलसँग जोडिएका सबै मुद्दालाई एकसाथ बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस भएपछि आउने फैसलामाथि समेत प्रश्न उठाउने सम्भावना अन्त्य रहन्छ । हालको न्यायप्रशासनसम्बन्धी व्यवस्थामा बृहत् पूर्ण इजलासबाट निरुपण भएका मुद्दाको पुनरावलोकन नहुने व्यवस्था छ । एनसेल कर विवादका दुई मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले रकम विदेश लैजाने दिने भनी गरेको अन्तरिम आदेशको न्यायिक वृत्तमा तिखो टिप्पणी र आलोचना भएको थियो ।

एनसेल कर विवादकै अर्को सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दुई साताअघि सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको थियो । निवेदनमा एनसेलले तिर्न बाँकी रहेको करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लाभकर सेयरधनी र कुनै पनि विदेशी व्यक्ति/कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण गर्न र निकासा गर्न रोक लगाउन माग गरिएको छ ।

उक्त निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चबाट कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो । पूर्वसचिवहरू द्वारिकानाथ ढुंगेल, पूर्व निमित्त महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्रीसहित ६ जनाले दर्ता गराएको रिट निवेदन अब एनसेल र रेनोल्ड होल्डिङ्सले दर्ता गरेको अर्को निवेदनका साथ एकसाथ हेरिनेछ । यसमा रेनोल्ड होल्डिङले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर विवाद, करको दायित्वलगायतका विवादसमेत निरुपण हुनेछ ।