यातायात सिन्डिकेटको मनोबल ध्वस्त

यात्रुलाई सास्ती दिएर सरकारलाई झुकाउँदै आएका यातायातका ठेकेदारहरूको मेरुदण्डमा प्रहार-

 -यातायात महासंघका अध्यक्षसहित पाँच पदाधिकारी बैठकस्थलबाटै पक्राउ

-शुक्रबार पक्राउ परेका महासचिवसहित ११० लाई मुद्दा लगाउने तयारी

यातायात अवरुद्ध गर्ने योजना बनाइरहेका वेला बैठकमै हस्तक्षेप गरेर प्रहरीले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्यसहित पाँच पदाधिकारी पक्राउ गरेको छ । राजधानीको बालकुमारीमा महासंघको कार्यालय रहे पनि प्रशासनिक हस्तक्षेपबाट बच्न शनिबार साँझ
इन्द्रेणी फुडल्यान्डमा बैठक बोलाइएको थियो । तर, महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखाका विशेष टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । उनीहरूलाई बानेश्वर वृत्तमा राखिएको छ ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्य

महासंघका अध्यक्षसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँर, उपमहासचिव वसन्त भण्डारी, कोषाध्यक्ष किरणकुमार खड्कासहित केन्द्रीय सदस्य धर्म धिमाल पक्राउ परेका छन् । यसअघि शुक्रबार महासंघका महासचिव सरोज सिटौलासहित देशभर ११४ जना पक्राउ परेका थिए । तर, हुलमुलमा परेका चारजना छुटेका छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागले शुक्रबार रुट अनुमति खारेज गरेका २६ वटा माइक्रोबसले ६ महिनासम्म सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने भएका छन् । त्यसपछि माइक्रोबस धनीले कम्पनीमा दर्ता भएर पुनः रुट अनुमति लिएर सञ्चालन गर्न सक्ने विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले जानकारी दिए । शुक्राबार खारेज गरिएका माइक्रोबस नयाँ बसपार्क –सामाखुसी– रत्नपार्क रुट (एस फाइभ) मा गुड्ने अनुमति लिइएका सवारी साधन हुन । शुक्रबार नै रुट खारेज गरेकामध्ये दुई माइक्रोबस सञ्चालनमा ल्याएको थियो । तिनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ ।

सिण्डिकेट त्याग गरे पनि अनुसन्धान नरोकिने
सरकारले ‘सिण्डिकेट’ गर्ने यातायात समिति र पदाधीकारीको सम्पति छानविन गर्ने काम अघि बढाउने भएको छ । समिति वा पदाधिकारीले सिण्डिकेट त्याग गरेको घोषणा गरे पनि सम्पती छानविन अनुसन्धान अनिवार्य हुनेछ । यसअघि शुक्रबार नै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयमा यातायात समिति र पदाधीकारीहरुको बैंक खाता रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

एक वर्ष कैद गर्ने तयारीमा सरकार

देशभरबाट पक्राउ परेका सिन्डिकेट पक्षधरलाई सरकारले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ अनुसार कारबाही अघि बढाउने तयारी गरेको छ । महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखा प्रवक्ता तथा एसपी नरेन्द्र उपे्रती भन्छन्, ‘आवश्यक सेवा अवरुद्ध गरेको आरोपमा पक्राउ परेकालाई कानुनअनुसार बढीमा एक वर्षसम्मको कैद सजाय र एक हजार रुपैयाँसम्मको जारिवाना हुनेछ । यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै आइतबारदेखि प्रक्रिया थालिनेछ ।’

आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ४ मा भनिएको छ, ‘निषेध गरिएको कुनै पनि क्षेत्रमा हडताल गरेमा वा भाग लिएमा वा लिइराखेमा उक्त व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद वा २ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।’ त्यस्तै, दफा ५ मा भनिएको छ, ‘यस्ता कार्य गर्न उक्साउनेलाई १ वर्षसम्म कैद र १ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।’ सिन्डिकेटका पक्षधरले देशभरिका यातायात व्यवसायीलाई हडताल गर्न उक्साएकाले उनीहरूलाई दफा ५ अनुसार एक वर्ष कैद हुने गरी मुद्दा लगाउने तयारी छ ।

तर, ‘सिन्डिकेट’ त्यागेको र भविष्यमा यस्तो हडताल नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता प्राप्त भए उनीहरूलाई न्यूनतम सजाय हुने गृहप्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए । त्यसो गर्दा उनीहरू २४ दिन थुनामा बस्नुपर्नेछ । तर, उनीहरूको सम्पत्तिमाथिको छानबिन कुनै पनि अवस्थामा नरोकिने सरकारले जनाएको छ ।

समिति र पदाधिकारीको बैंक खाता विवरण संकलन
सरकारले यातायात समिति र पदाधिकारीको बैंक खाता रोक्का गर्ने निर्णय गरेअनुसार प्रक्रिया थालेको छ । त्यसका लागि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यातायात समिति र पदाधिकारीको विवरण संकलन थालिएको छ । शनिबार बेलुकासम्ममा करिब १० वटा समितिको विवरण यातायात व्यवस्था विभागमा आइसकेको विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले जानकारी दिए । सबै तथ्यांक आउनेबित्तिकै नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभागलाई विवरण उपलब्ध गराउने विभागको तयारी छ ।

तर, खाता अझै रोक्का भएको छैन : राष्ट्र बैंक

शुक्रबार गृहमन्त्री र गभर्नरसहितको बैठकले सिन्डिकेट सञ्चालन गर्ने व्यवसायी समिति र तिनका पदाधिकारीको बैंक खाता रोक्का गर्ने निर्णय गरे पनि खाता रोक्काको प्रक्रिया भने थालिएको छैन । औपचारिक पत्र नआइपुगेकाले प्रक्रिया सुरु नभएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । ‘यसबारे शुक्रबार निर्णय भएको छ, औपचारिक पत्र आएपछि हामी बैंक खाता रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ,’ उनले भने ।

यातायात व्यवसायीबीच फैलाइएका तीन भ्रम

१.  सिन्डिकेट बचाउन संघर्षरत समितिका नेताहरूले पाँचभन्दा कम गाडी दर्ता नहुने हल्ला फैलाएका छन् । त्यसैले एक–दुईवटा गाडी हुने व्यवसायी अत्तालिएर हडतालको समर्थनमा छन् ।

तर, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई भन्छन्, ‘कम्पनीका रूपमा जान न्यूनतम पाँचवटा गाडी चाहिन्छ । प्रोपाइटरी फर्मका रूपमा चलाउन भने एउटा मात्रै गाडी भए पनि पुग्छ । एउटा मात्र गाडी पनि पञ्जीकरण हुन्छ, कानुनी रूपमै सञ्चालन गर्न पाइन्छ । सोल ट्रेडिङ ऐन, २०१४ अनुसार र पार्टनरसिप ऐन, २०२० ले यो अधिकार सुरक्षित गरेको छ ।’

२. कम्पनीको सट्टा साना तथा घरेलु उद्योगमा दर्ता हुने फर्मका गाडीलाई यातायात व्यवस्था विभागले मान्यता दिँदैन भन्ने हल्ला छ ।

तर, महानिर्देशक भट्टराई भन्छन्, ‘कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भए मात्र मान्यता दिने भन्ने विषय गलत हल्ला हो । कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता भई स्थायी लेखा नम्बर (पान) लिएर आउनेलाई विभागले मान्यता दिन्छ र पञ्जीकरण गरी रुट दिएर पठाउँछौँ । यसले कसैलाई पनि अप्ठ्यारो पर्दैन ।

३. कम्पनीका बलमा पनि सिन्डिकेट बाँकी रहन्छ । उदाहरणका लागि एक सय गाडी भएको एउटै कम्पनी वा कम्पनीहरू मिलेर सिन्डिकेट कायम राख्न सक्छन् ।

तर, महानिर्देशक भट्टराई भन्छन्, ‘त्यो हुने कुनै सम्भावना नै छैन । कम्पनीमा दर्ता हुनेबित्तिकै नियमावलीभित्र बस्नुपर्छ र सरकारको कानुनी दायरामा हुन्छन् । रुट परमिट सरकारले तोकेका आधारमा मात्र हुन्छ । अनि कसरी हुन्छ सिन्डिकेट ? अहिले एनजिओका रूपमा दर्ता भएकाले जिल्ला प्रशासनअन्तर्गत रहेकाले यातायात व्यवस्था विभागले केही गर्न सकेन । दादागिरी देखाए । तर, कम्पनी हुनुबित्तिकै कुनै पनि कम्पनीलाई एकपटक स्पष्टीकरण सोधिनेछ । अर्कोपटकमा खारेज गरिनेछ ।

source:nayapatrika