ब्रेक्जिटमामा फेरि जनमतसंग्रह ?

ब्रेक्जिटको जिम्मेवारी लिएका मन्त्रीले राजीनामा दिएसँगै बेलायती राजनीतिमा ठूलो हलचल

बेलायतकी प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले ‘ब्रेक्जिट योजना’ अघि सारिन् । मतदाताले चालै नपाउने गरी बेलायतलाई युरोपियन युनियन (इयू)बाट अलग्याउन सकिन्छ भन्ने मनसायले हतार–हतार यो योजनालाई बोकेर उनी दौडिइन् पनि ।

त्यससँगै उनी इयू जनमतसंग्रह अभियान दौरान बेलायती जनाताले आफूलाई धोका दिइएको थाहा नपाऊन् र त्यसको परिणामका लागि उनको कन्जर्भेटिभ पार्टीलाई सजाय नदिऊन् भन्नेमा पनि उत्तिकै सचेत रहिन् ।

बेलायती राजनीति र ब्रेक्जिटको उल्झन

थेरेसा मेले इयू त्याग्ने ब्रेक्जिट योजना बेलायतका लागि उपयुक्त अवसर भएको अभिव्यक्ति दिइन् । इयूबाट अलग्गिए पनि युरोपेली बजारमा स्वतन्त्र पहुँच भइरहने झुटो आश्वासन दिनसमेत पछि परिनन् । राजनीतिक शब्दमा भन्नुपर्दा उनको उक्त योजनाको सार्थकता गएको जुनमा भएको आकस्मिक निर्वाचनसम्म मात्र रह्यो ।

किनकि, निर्वाचनमा मेले आफ्नो संसदीय बहुमत गुमाउनुप-यो । यसैबीच उनले हालै हाउस अफ कमनर्समा इयू पक्षधर टोलीको प्रस्तावलाई परास्त गर्दै एक प्रकारको विजय भने प्राप्त गरिन् । तर, उनको यस विजयले सायदै कुनै अर्थ राख्ला ।

हालै मात्र मन्त्री डेभिड डेभिसले मे सरकारबाट राजीनामा दिएसँगै बेलायती राजनीतिमा ठूलो हलचल आएको छ । बे्रक्जिट अभियानमा जोडदार लागेका डेभिसले थेरेसाले बाचा गरेजस्तो एकल बजार र कस्टम युनियनको सम्भावना असम्भवप्रायः भएको भन्दै राजीनामा दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री मेको इयू व्यापार तथा भन्सार नियमभित्रै बेलायत रहने निर्णयप्रति डेभिस असन्तुष्ट थिए । अर्कोतर्फ, गएको जुन महिनादेखि बेलायती राजनीति ब्रेक्जिटको उल्झनबाट कसरी बाहिर निस्कने भन्नेमा रुमल्लिइरहेको छ । बेलायत स्वयंले जन्माएको विनाशबाट कसरी बच्ने भन्नेमा पनि कुनै ठोस प्रयास भएको देखिन्न ।

 

भविष्यको विनाश तथा खतरालाई आकलन गरेर मे सरकारमै रहेको युरोपेलीपरस्त समूहले ‘जर्सी मोडल’को प्रस्ताव गरेको छ । यस मोडलमा श्रम तथा सेवाको स्वतन्त्र आवागमनलाई कटौती गर्ने उल्लेख छ । तर, इयूका लागि स्वतन्त्रताका चार आयाम मानिने सामान, पुँजी, सेवा र श्रमशक्तिको स्वतन्त्र आवागमनलाई अलग्याउन सकिँदैन ।

 

बेलायतले के गर्ने ?

मे सरकारलाई विनाशबाट निस्कन सहयोग गर्न युरोपियन कमिसन २१ महिना लामो अवधि उपलब्ध गराउन सहमत भएको थियो । यस सहमतिअनुसार २९ मार्च २०१९ का दिन बेलायत आधिकारिक रूपमा इयूबाट बाहिरिनुपर्ने हुन्छ ।

यति लामो समयावधि दिनुको तात्पर्य भविष्यको सम्बन्धसँग जोडिएका अधिकांश मुद्दाहरू सुल्झाउन लक्षित थियो । तर, मेले उल्टै युरोपेली न्यायालय (इसिजे)को अधिकार क्षेत्रलाई अस्वीकार गर्दै उक्त अवसर खेर फालेकी छिन् ।

यसैगरी, युरोपेली एक्लो बजारसँग खुला तथा अतिरिक्त करविनाको व्यापारको बेलायतले फाइदा लिन पाउनुपर्ने वकालत गर्दै छिन् । जसलाई युरोपियन कमिसनले स्वीकार गर्न सक्दैन । परिणामस्वरूप, वर्तमान अवस्थामा ब्रेक्जिट वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको छ ।

यसले गर्दा तोकिएकै समयमा ब्रेक्जिट सम्पन्न हुने सम्भावना लगभग असम्भवप्रायः बनेको छ । ब्रेक्जिट कार्यान्वयन समयावधि निष्क्रिय भइदिँदा बेलायतको आर्थिक ब्रेक्जिट भने सन् २०२१ सम्म धकेलिएको छ ।

बे्रक्जिट कार्यान्वयन अवधि बेलायती उद्योग तथा आर्थिक गतिविधिलाई पुनर्संरचना गर्न पर्याप्त छैन । यसर्थ, यस्तो परिस्थितिबाट आफूलाई जोगाउने हो भने बेलायतले इयू सीमाबाहिरका ढोकाहरू ढकढक्याउनुपर्ने हुन्छ ।

‘जर्सी मोडल’को प्रस्ताव

भविष्यको विनाश तथा खतरालाई अहिले नै आकलन गरेर मे सरकारमै रहेका युरोपेलीपरस्त समूहले ‘जर्सी मोडल’को प्रस्ताव गरेको छ । यस मोडलका अनुसार श्रम तथा सेवाको स्वतन्त्र आवगमनलाई कटौती गर्ने उल्लेख छ ।

तर, इयूका लागि स्वतन्त्रताका चार आयाम मानिने सामान, पुँजी, सेवा र श्रमशक्तिको स्वतन्त्र आवागमनलाई अलग्याउन सकिँदैन । यस्तैमा, मेले लिएको अडानले आइरिस सीमा विवादलाई पनि सम्बोधन गर्न सक्दैन ।

उत्तरी आयरल्यान्ड र गणतन्त्र आयरल्यान्डबीच कुनै किसिमको भौतिक तथा आर्थिक सीमा खडा नगरिने सहमति मेले गत डिसेम्बरमा गरेकी थिइन् । यी राष्ट्रहरू इयूमै रहने र उल्स्टर प्रोटेस्टन्टहरूलाई पनि उत्तरी आयरल्यान्ड र ब्रिटेनबीच कुनै सीमा नहुने प्रतिबद्धता जाहेर गरेकी थिइन् ।

तर, इंग्लिस च्यानलमा भने कडा सीमा व्यवस्था रहिरहने उनको सर्त यथावत् रहिरहँदा उनका यी दुई प्रतिबद्धताले मैत्री सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्दैन ।

दक्षिणी इंग्ल्यान्डलाई उत्तरी फ्रान्ससँग छुट्याउने तथा उत्तरी समुद्र र एट्लान्टिक महासागरको दक्षिणी भाग जोड्ने समुद्री सीमालाई इंग्लिस च्यानल भनेर बुझिन्छ । यसर्थ, मेले समाधानको बाटो अवलम्बन गर्ने हो भने युरोपेली न्यायालयले तोकेका चारवटा स्वतन्त्रताका आयामलाई सम्मान गर्दै उक्त कडा सीमा व्यवस्था हटाउनुपर्ने हुन्छ ।

 

बेलायतमा दोस्रो जनमतसंग्रह हुने सम्भावना छ, जसले प्रधानमन्त्री मेको ब्रेक्जिट योजनालाई नै उल्ट्याइदिनेछ । अहिलेकै परिस्थितिमा बे्रक्जिट सम्भव नरहेको महसुस स्वयं बेलायतीले गर्न थालेका छन् । कथंकदाचित बे्रक्जिट पूरा भइहाले पनि मेले बेलायती जनतालाई सपना देखाएजस्तो कुनै उपलब्धि हात लाग्नेछैन ।

 

बेलायती अर्थतन्त्रसँग जोडिएका सवाल

युरोपेली कमिसन तथा मे सरकारले आफ्ना उद्देश्यहरू नितान्त फरक छन् भन्ने महसुस गरेका छन् कि छैनन्, थाहा भएन । तर, एकातर्फ इयूलाई आफूले उपलब्ध गराउँदै आएको चार करोड ६० लाख युरो आर्थिक सहयोग रोक्न चाहेको छ भने अर्कातिर आयरल्यान्डसँग कुनै पनि कडा सीमा व्यवस्था राख्न बेलायत चाहन्न ।

बेलायतले इयूबाट यस्तो सहजता खोजिरहेको छ । तर, बेलायतको यस प्रकारका विशेष अनुरोधलाई इयूले सुन्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।

मे सरकार गत डिसेम्बरमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नेतर्फ अघि बढ्दा बे्रक्जिटका लागि थप बहसको वातावरण भाँडिने खतरा छ । यस्तो अवस्था आएमा इयूबाट बेलायत यसै बाहिरिनुपर्ने हुन्छ । परिणामस्वरूप बेलायती अर्थतन्त्रसँग जोडिएका धेरै क्षेत्र ध्वस्त हुने निश्चित छ ।

यस्तो अवस्था आए तीनवटा सम्भावित परिणाम निम्तिनेछन् । यस्ता परिणामध्ये दुई सामान्य र एउटा जटिल हुनेछ । पहिलो परिदृश्यमा, बेलायतले आफ्ना सर्त त्यागेर ‘नर्वे–प्लस मोडल’ लागू गर्नुपर्छ ।

दोस्रो परिदृश्यअुनसार, बेलायतले आइरिस समुद्रबीचको आर्थिक सीमालाई स्विकार्नुपर्छ, जसका लागि बेलायतले युरोपियन कमिसनसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्नुपर्छ ।

तर, यी कुनै पनि सहज समाधानका उपायमाथि बे्रक्जिट समयावधि समाप्त नभएसम्म सहमति जनाउने सम्भावना देखिन्न । परिणामस्वरूप, बेलायतको औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुग्नेछ ।

कम्तीमा पनि बे्रक्जिट संक्रमण समयावधिलाई थप लम्ब्याएर बेलायतको आर्थिक क्रियाकलाप तथा व्यवस्थालाई पुनर्संरचना गर्ने समय नदिने हो भने यस्तो क्षति अवश्यम्भावी छ ।

ब्रेक्जिटको नकारात्मक असर

यस्ता घटनाक्रमले बेलायतमा राजनीतिक संकट उत्पन्न हुनेछ । यस्तो संकट समग्र युरोपमा पनि देखा पर्न सक्छ । इयू सदस्य राष्ट्रबीचको द्वन्द्व र इयूलाई अवमूल्यन गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कदमले युरोपमा संकट निम्तिने खतरा छ ।

तर, बेलायतकै लागि भनेर मेले जर्सी मोडल अँगाल्नुपर्ने अवस्था बनाउन युरोपमा संकट निम्तिनेछैन । यसर्थ, समग्र युरोपमा संकट आउनुअगावै बेलायत स्वयं संकटमा पर्ने देखिन्छ । बे्रक्जिटका नाममा बेलायतले चुकाउनुपरेको व्यापक आर्थिक तथा सामाजिक मूल्यलाई बेलायती जनताले राम्रोसँग बुझिसकेका छन् ।

यसर्थ, बे्रक्जिटको नकारात्मक असरबारे बेलायती जनतालाई अवगत भइसकेको छ । बेलायतमा यस्तो संकट देखिएको खण्डमा कट्टरवादी शक्तिहरू निस्तेज भएसँगै थप अन्य सम्भावित परिणामसमेत देखा पर्न सक्छन् ।

यसर्थ, बेलायतलाई सुरक्षित रूपमा यस संक्रमणकालबाट अवतरण गराउने हो भने ब्रेक्जिट कार्यान्वयन अवधिलाई सन् २०२५ सम्म थप गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै, बेलायतले स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतालाई आत्मसात् गर्दै आइरिस समुद्र आर्थिक सीमालाई पछ्याउनुपर्ने हुन्छ ।

अझै केही वर्षसम्म ब्रेक्जिट प्रक्रिया रोकिन सक्छ । नर्वे प्लस मोडलले बेलायतको एकतर्फी हितलाई मात्र हेर्ने हो भने यस्तो परिस्थिति विकास हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।

अनि, यस्तो परिस्थिति व्याप्त रहे बेलायतमा दोस्रो जनमतसंग्रह हुनेछ, जसले मेको ब्रेक्जिट योजनालाई नै उल्ट्याइदिनेछ । अहिलेकै परिस्थितिमा बे्रक्जिट सम्भव नरहेको महसुस स्वयं बेलायतीले गर्न थालेका छन् ।

कथंकदाचित बे्रक्जिट पूरा भइहाले पनि मेले बेलायती जनतालाई सपना देखाएजस्तो कुनै उपलब्धि हात लाग्नेछैन ।

(जासेक रोस्टोवस्की पोल्यान्डका पूर्वअर्थमन्त्री हुन्)
कपिराइट : प्रोजेक्ट सिन्डिकेट २०१८
नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्यमा

source:nayapatrikadalily