‘लोडसेडिङ काल’ को छानबिन गर

उत्पादन निकै कम भएका कारण माग अनुसारको विद्युत् आपूर्ति गर्न नसकिएको हो’, ‘माग धेरै भएपछि लोडसेडिङ स्वाभाविकै हो’ – विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन नेतृत्वहरूबाट पटक–पटक, सयौं पटक यही र यस्तै आशयका भनाइहरू सुन्दै आम नेपालीले दैनिक १६ घण्टासम्मको लोडसेडिङ बेहोरे ।

विद्युत् उत्पादन न्यून हुनुमा माओवादीको हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता आदि कारण नयाँ जलविद्युत् आयोजना समयमै बन्न नसक्नुलाई दोष दिइयो, जनताले पत्याए पनि ।

अधिकांश विद्युत् आयोजना ‘रन अफ दि रिभर’ पद्धतिका भएका, पानी घटेको वेला आयोजनाको क्षमता अनुसार विद्युत् उत्पादन नहुने र विद्युत् उत्पादनको सैद्धान्तिक हिसाब र वास्तविक उत्पादन फरक हुने भन्ने तर्कलाई पनि नेपालीहरूले स्वीकारे, नेतालाई धिक्कार्दै, सरकारको आलोचना गर्दै र अन्त्यमा आफ्नो भाग्यलाई पनि दोष दिएर चित्त बुझाए ।

मानवीय स्वभाव नै हो– समस्यासँग जुध्ने, यथावस्थामा नअडिने । लोडसेडिङको विकल्पमा जेनेरेटर, सोलार, इन्भर्टरको जोहो भयो । सौर्य ऊर्जाका लागि सोलार प्यानलमै लाखौं खर्च गर्ने व्यक्तिहरूको संख्या कम रहेन ।

यसरी व्यक्तिगत तहमा घर–घरमा उत्पादन भएको सौर्य ऊर्जा सम्बन्धित घरलाई आवश्यक नपरेको वेला राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमै जाने गरी प्राधिकरणको ग्रिडमा जोड्ने र त्यसका लागि नेट–मिटरिङ जडान गर्नेबारेको बहस समेत चल्यो ।

लोडसेडिङसँग जुध्न सौर्य ऊर्जाको सम्भावना सम्बन्धी विमर्शमा अखबारहरूका पानाका पाना खर्च गरियो ।

ती विमर्श सम्पूर्ण रूपमा अनुत्पादक थिएनन् । लोडसेडिङको अन्धकारमा यस्ता विमर्श र त्यसबाट निस्कने निक्र्योलले नेपालीलाई अगाडि बढ्ने उज्यालो छरेको थियो ।

अनि लोडसेडिङ नि ? खोज पत्रकारिता केन्द्रसँगको सहकार्यमा हिमाल खबरपत्रिकाले गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ– झण्डै एक दशकसम्म आम नेपालीले सहेको त्यो लोडसेडिङ विद्युत् व्यवस्थापनको असफलतासँगै नागरिक माथिको कपटपूर्ण धोकाको परिणति पनि थियो ।

विद्युत् प्राधिकरणका केही स्वार्थी अधिकारीहरूको अनधिकृत, अनैतिक कामको परिणाम थियो– १६–१६ घण्टाको लोडसेडिङ । प्राधिकरणका तत्कालीन नेतृत्वको आदेशमा विभिन्न उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान र पहुँचवालाहरूलाई चौबिसै घण्टा विद्युत् आपूर्ति गरिएको निर्मम परिणतिस्वरुप आम नागरिकको दैनिकी नराम्ररी खल्बलिएको थियो ।

विद्यार्थीलाई घामको उज्यालोमै पढिसक्नुपर्ने, खानेपानीको जोहोको लागि आधारातमा उठ्नुपर्ने गरी खल्बलिएको शहरिया जीवनले भोगेका बाध्यताहरू विद्युत् व्यवस्थापनको कमीबाट मात्र सिर्जना भएका थिएनन् बरु प्राधिकरण नेतृत्वको धोकाधडीको परिणाम थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त कागजातहरूको आधारमा हामी भन्न सक्छौं– विद्युत्को माग उच्च हुने बिहान दुई घण्टा र साँझ तीन घण्टा आम जनताको घरमा बिजुली काटेर उद्योग–व्यवसायी र पहुँचवालाहरूलाई दिने धन्दाले लोडसेडिङलाई भयावह बनाएको थियो ।

प्राप्त कागजातहरूका आधारमा मात्र डेढ सय मेगावाटसम्मका लागि यस्तो धन्दा भएको देखिन्छ । त्यो भनेको झ्ण्डै १५ लाख परिवारलाई उज्यालो दिन पुग्ने विद्युत् आपूर्ति हो ।

अर्को शब्दमा, यति ठूलो संख्याका परिवारलाई अन्धकारमा राखेर सीमित पहुँचवालाहरूलाई विद्युत् अविच्छिन्न गरिएको थियो । यतिसम्म कि, पिक आवर भनिने साँझ्–बिहान खपत गर्न पानी जम्मा गरिएको देशको यौटै जलाशययुक्त कुलेखानी सञ्चालन गरेर पनि पहुँचवाला उद्योगीलाई बिजुली दिइयो ।

हाम्रो बुझाइमा, यो अपराध हो– नागरिक विरुद्धको नियोजित अपराध । नागरिक विरुद्धको अपराध भनेको राष्ट्र विरुद्धको अपराध हो । सिंगो देशलाई ढाँटेर गरिएको नियोजित अपराधको विस्तृत छानबिन हुन आवश्यक छ ।

२०६३–२०७३ को अवधिमा प्राधिकरणको नेतृत्वबाट ‘विद्युत् व्यवस्थापनका लागि’ भएका लिखित निर्देशनहरू केलाउँदा नागरिक विरुद्धको त्यस्तो अपराधमा शेरसिंह भाटदेखि मुकेशराज काफ्लेसम्मको संलग्नता देखिन्छ, यसबीचका प्राधिकरणको नेतृत्व र अन्य पदाधिकारीहरू पनि दोषी छँदैछन् ।

उनीहरूले यो हदसम्मको धृष्टता किन गरे ? त्यसमा उनीहरूको मात्र स्वार्थ थियो या अरू पनि कसैको संलग्नता छ– खोजी हुन जरूरी छ । 
यो जिम्मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको भएको छ, जसले सुशासन र पारदर्शी राज्यसंयन्त्रमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने बाचा जनतासँग गरेको छ ।

सुशासन र पारदर्शी राज्यसंयन्त्र आफ्नो उच्चतम प्राथमिकता भएको दोहो¥याइरहेको ओली सरकारले साँच्चै पारदर्शी राज्य संयन्त्र निर्माण गर्न चाहेको हो भने अपारदर्शी ढंगबाट केही पहुँचवालाहरूलाई चौबिसै घण्टा विद्युत् उपलब्ध गराइएको निकट विगतको यो धन्दामा सामेलहरूलाई सार्वजनिक गर्दै यथोचित दण्ड दिने अग्रसरता देखाउनै पर्छ ।

फेरि राजनीतिक नेतृत्वले स्वयम्को छवि निर्माणका लागि पनि यो अपराधबारे छानबिन गरेर कसूरदारलाई दण्डित गर्नै पर्छ । यो किन पनि जरूरी छ भने दशक लामो त्यो भयावह लोडसेडिङको लागि दल र नेताहरूलाई मुख्य जिम्मेवारको रूपमा चित्रण गरिएको थियो ।

माओवादीको हिंसात्मक द्वन्द्वसँगै बढेको राजनीतिक अस्थिरता र राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यताकै कारण यस्तो अन्धकार आइलागेको भनिएको र स्वीकार समेत गरिएको थियो ।

 

source: Himalkhabar