गोर्खा आन्दोलनको नयाँ चरण

बेलायती सेनामा कार्यरत गोर्खाले आत्मसम्मानपूर्वक जीवन बिताउन पाउनुपर्छ भन्ने विषयलाई लिएर भइरहेको आन्दोलन र संवादले ढिलोचाँडो सकारात्मक परिणाम दिनेछ

‘ओरिएन्टलिस्ट’ चिनारी
मंगलबार समाचार संस्था रोयटर्सले सिंगापुर पुलिसमा कार्यरत गोर्खाबारे एउटा समाचार प्रकाशित गरेपछि फेरि एकपटक गोर्खाबारेको ‘ओरिएन्टलिस्ट’ बहस मज्जाले फैलिएको छ । समाचारअनुसार आगामी साता सिंगापुरमा हुन लागेको ट्रम्प–किम शिखर वार्ताको मुख्य सुरक्षाको जिम्मेवारी सिंगापुर पुलिसमा कार्यरत गोर्खाहरूले पाउनेछन् । खुकुरी र राइफल बोकेका गोर्खा अफिसर र जवानलाई वार्तास्थल रहेको होटल, अतिथिहरू आउजाउ गर्ने सडक र गार्डेन तथा घुमफिरका क्षेत्र सुरक्षाका लागि खटाइनेछ ।

सिंगापुर पुलिसमा अहिले १८ सयजति गोर्खा कार्यरत छन् । सिंगापुर ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएदेखि नै त्यहाँको सरकारको अनुरोधमा ब्रिटिस रक्षा मन्त्रालयमातहतको ‘ब्रिगेड अफ गुर्खाज’का लागि नेपालबाट जवानलाई रिक्रुट गर्ने वेला नै सिंगापुर प्रहरीका लागि पनि भर्ना गर्ने र पठाउने चलन छ । सिंगापुर र नेपाल सरकारबीच द्विपक्षीय सहमति र सन्धि–सम्झौताका आधारमा होइन, ब्रिटिस सरकार र सिंगापुर सरकारबीचको सहमतिका आधारमा ब्रिटिसले नेपाली जवान छनोट गर्छन् र सिंगापुरलाई सप्लाई गर्छन् ।

गोर्खालाई आफ्ना परम्परागत हतियार खुुकुरीसँग वेलावेला चर्चामा ल्याइरहिन्छ । विश्वभर गोर्खाको छवि अरू जातिभन्दा भिन्न र लडाकु जाति अर्थात् ‘मार्सल रेस’का रूपमा चित्रित गर्ने परम्परा कायमै रहेको रोयटर्सको यो समाचारले पनि पुष्टि गर्छ । बेलायती राजकुमारका छोराको बिहेमा होस् या अफगान लडाइँका समयमा उनले बोलेका कुरामा आधारित भएर गरिएको चर्चा होस्, गोर्खालाई एउटा आक्रामक लडाकुकै रूपमा चित्रित गरिन्छ ।

यही वेला ब्रिटिस गोर्खाले बेलायती सरकारसमक्ष आफ्नो हक र अधिकारप्राप्तिका लागि गरेको संघर्षले नयाँ घुम्ती पार गरेको छ । ०४७ मा गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघका रूपमा स्थापना भएर गोर्खाका अधिकारका लागि निरन्तर अभियानमा लागेको गेसोको जीवनमा पनि निरन्तरका परिवर्तन आइरहेका छन्, उतारचढाव आइरहेका छन् । यता आन्दोलनले पनि निरन्तरको उतारचढाव सामना गर्र्दै उपलब्धि हासिल गरिरहेको छ । पछिल्लो सयम लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा नेतृत्व गर्न पुगेका राजदूत दुर्गाबहादुर सुवेदीको विशेष पहलमा गोर्खा आन्दोलनले नेपाल सरकारको औपचारिक संरक्षकत्व पाएको छ । दूतावासको सक्रियतामा गोर्खाको अधिकारका लागि संघर्षरत पक्षबीच सहकार्य गराउने र आफ्नो मध्यस्थतामा ब्रिटिस रक्षा मन्त्रालय र गोर्खा अभियन्ताबीच संवाद गर्दै सहमतिमा पु-याउन एउटा साझा डकुमेन्ट तयार पार्ने काम भएको छ । गेसोले आरम्भ गरेको आन्दोलनका सन्दर्भमा यसअघिका अनेक सफलताजस्तै यो पनि एउटा महत्वपूर्ण सफलता हो ।

गेसो आन्दोलन
०४७ मा एकजना बेलायती पूर्वसैनिक पदमबहादुर गुरुङ र भारतीय सेनामा केही समय सेवा गरेका पूर्वसैनिक चन्द्रबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा स्थापित गेसोले स्थपनाका केही वर्ष आन्दोलनका लागि पृष्ठभूमि बनाउन खर्च ग-यो । त्यसमा पछि आएर मिसिए गोर्खा सैनिकका रूपमा बिताएका समय र त्यसका प्रभावबाट चिन्तित कृष्णकुमार राई, महेन्द्रलाल राई, जित राई, मणिकुमार बान्तवालगायत गोर्खाहरू । यसरी मिसिनेमा थिए, ब्रुनाई काण्डमा परेकाहरू, हवाई काण्डमा परेकाहरू र विभिन्न समयमा बेलायती सरकारका नीतिका कारण अपमान र असजिलो व्यहोरेका पूर्वगोर्खाहरू । यससँगै गेसोले एकातिर व्यापक गोर्खामाझ विस्तार हुने अवसर पायो, अर्कातिर आन्दोलनका लागि समर्पित हुन चाहने अभियन्ता पनि । यही समयमा तत्कालीन एमालेका नेताहरू मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीको साथ पनि पायो । आरम्भमा सबैखाले गोर्खा यसमा सामेल भए पनि आन्तरिक राजनीतिका प्रभाव यसमा पनि देखिएका थिए, देखिँदै गए ।

आन्दोलनले संगठनको विस्तार, गोर्खामाथि अन्याय भएको छ भन्ने बोध गराउने विभिन्न अभियान, जुलुस प्रदर्शन र सभामार्फत बिस्तारै शक्ति आर्जन गर्दै गयो । आन्दोलनको मागमा मुख्यचाहिँ गोर्खाले बेलायती सेनामा भर्ती भएर ‘युनियन अफ ज्याक’ छोएर कसम खाँदै सेवामा प्रवेश गरेपछि उनीहरूका बेलायती समकक्षीसरह सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने थियो । गोर्खाको पेन्सनको सवाल, कटौतीमा परेर फर्केकाका लागि जीविका र कल्याणको सवाल, गोर्खाका सन्तानको शिक्षाको सवाल र बेलायतको सेवामा लागेकाले बेलायतमा नै बसोवास गर्न किन नपाउने भन्ने प्रश्न ।

कानुनी लडाइँका क्रममा क्रमशः यी मागमध्ये केही पूरा हुँदै गए । बेलायत सरकार, संसद् र रक्षा मन्त्रालयले आन्दोलनका माग सम्बन्धमा केही प्रतिक्रिया दिँदै गयो । यद्यपि गोर्खालाई बेलायती सेनाको सेवामा लिने विषय १९४७ को नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताका केही सर्तमा आधारित थियो, जतिवेला तत्कालीन नेपाली शासकले आफ्ना नागरिकको हितको सुरक्षा गर्न उचित ध्यान दिएका थिएनन् ।

अभियानलाई विश्वका अनेक मञ्चसम्म विस्तार गरियो । यस क्रममा १९९७ जुलाई १ अघि सेवा निवृत्त हुने र पछि हुनेको, सन् १९६५–१९७० को समयमा सेवा कटौतीमा पर्नेका हितको विषय, दोस्रो विश्वयुद्धमा युद्धबन्दी बनाइएका गोर्खालाई क्षतिपूर्ति दिने विषय र बेलायतमा बस्न चाहने गोर्खाको विषयमा बेलायतको अदालत र सरकार तथा संसद्का विभिन्न मितिका फैसलाले धेरै हदसम्म सम्बोधन पनि गरे ।

दोस्रो विश्वयुद्धका बन्दी या तिनका परिवारले क्षतिपूर्तिबापत ११ लाखभन्दा बढी रकम बुझे, पेन्सनमा वृद्धि गर्दै लगियो तथा बेलायती सेनामा ४ वर्ष सेवा गरिसकेका पूर्वगोर्खा र उनीहरूको परिवारका आश्रित सदस्यलाई बेलायतमा कमनवेल्थ सदस्य राष्ट्रका सदस्यले झैँ बेलायतमा स्थायी बसोवास गर्ने अनुमति प्राप्त भयो । गेसोले आन्दोलनको छोटो अवधिमा बेलायती सरकारलाई निकै आच्छु–आच्छु पार्दै उनीहरूकै कानुन र संस्थाका माध्यमबाट निकै ठूला सफलता हासिल गरेको थियो ।

यस क्रममा लामो समयको नेतृत्वपछि पदमबहादुरले गेसोको सभापतिबाट बिदा लिए र लामो समयदेखि उनका सहयोगी रहेका उपाध्यक्ष कृष्णकुमार राई नेतृत्वमा आए । आन्दोलनका क्रममा अरू राजनीतिक या सामाजिक आन्दोलनमा जस्तै विभिन्न मतमतान्तर सिर्जना हुँदै जाँदा गेसोकै कतिपय नेता–कार्यकर्ता गेसोबाट बाहिरिएर संगठित हुँदै आन्दोलनमा सामेल भइरहेका थिए । यसैगरी गैरगेसो भूपूहरू पनि सत्याग्रहलगायत अभियानमा सामेल भएका थिए । कृष्णकुमार राई सभापति भएपछि खासगरी लन्डनस्थित राजदूतको सक्रियतामा गोर्खाका सबै अभियानलाई एक ठाउँमा उभिएर आफ्ना माग बेलायती सरकारसमक्ष राख्न सहमत गराइयो । यसले गोर्खा आन्दोलनलाई नयाँ शक्ति प्रदान गरेको छ ।

दूतावासको पहल
गोर्खा आन्दोलनबारे बेलायत सरकार भलिभाँती परिचित थियो । सन् १९९९ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पेन्सनमा नयाँ व्यवस्था गरिएको थियो, त्यसअघि एउटा अध्ययन कार्यदल नेपाल आएको थियो, उच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै बेलायत संसद्ले केही प्रस्ताव पास गरेको थियो तथा सन् २०१४ मा सर्वदलीय संसदीय प्रक्रियामार्फत गोर्खाका मागबारे चासो व्यक्त भएको थियो ।

यसैबीच सन् १९१७ को मार्चमा बेलायतस्थित नेपाली राजदूतले नेपाल सरकारका तर्फबाट रक्षामन्त्री लान्कास्टरसँग वार्ता गरे । दुई पक्षका विभिन्न चरणका वार्तापछि नेपाली दूतावासका प्रतिनिधि, बेलायत सरकारका प्रतिनिधि र गेसोलगायत गोर्खा अधिकारका लागि लडिरहेका समूहका प्रतिनिधिबीच एउटा प्राविधिक समिति गठन गर्ने, त्यसमा दुवै पक्षले आआफ्ना भनाइ राख्ने, दुवै पक्षबीच सहमति भएका विषय र भिन्न विचार भएका विषयलाई सूचीकृत गरी आवश्यक निर्णयका लागि बेलायत सरकारसमक्ष पेस गर्ने सहमति भयो । यो नेपाल सरकारका तर्फबाट गोर्खाको आन्दोलनका सम्बन्धमा लामो समयदेखिको तटस्थता अन्त्य गरिएको जानकारी पनि थियो । सो प्राविधिक समितिले विभिन्न चरणका वार्तामार्फत एउटा प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा गोर्खाले अघि सारेका मुख्य पाँच विषयमा दुई पक्षका विचार समेटिएका छन् । यी विषयमा राज्य निवृत्तिभरण, सैन्य कटौती प्याकेज, नेपालमा स्वास्थ्य सहायता र सुविधासहित अन्य सुविधासम्बन्धी विषय पर्छन् । नेपाल सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा शरदराज आरन, कर्णेल प्रदीपजंग केसी र कर्णेल कुमारबाबु थापा, बेलायती रक्षा मन्त्रालयबाट सैनिक सचिवालयका प्रमुख ज्यामियन प्याटर्सन र उनका सहयोगी माइकल रोबर्टस तथा गेसो सभापति कृष्णकुमार राई तथा केन्द्रीय सदस्य नरहाङ राई, सत्याग्रहका कृष्णबहादुर राई, ज्ञानराज राई जुडबहादुर गुरुङ तथा सल्लाहकार चन्द्र लक्सम्बाले हस्ताक्षर गरेको यो प्रतिवेदन अब गोर्खाको समस्या समाधान गर्ने मुख्य आधार बन्ने आशा गरिएको छ । २२ मार्च ०१८ मा यो प्रतिवेदन दुवै सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ ।

गेसोले आरम्भ गरेको आन्दोलनका हकमा नयाँ चरणका लागि यो एउटा सफलता थियो । यसमा अरू आन्दोलनकारीको पनि अवश्य सहयोग र साथ रहेको थियो । गेसोका तत्कालीन सभापति पदमबहादुर गुरुङले भन्दा भिन्न कृष्णकुमार राईले अरू गोर्खा अभियन्तासँग सहकार्य गर्ने नीति लिएपछि गैरगेसो गोर्खा संगठनसँग सहकार्य सम्भव भएको थियो । गोर्खाहरू बेलायती सेनामा कहिलेसम्म रहन्छन् भन्ने विषय नेपाल सरकार र बेलायतबीचको सहमतिमा भर पर्छ ।

साम्राज्यवादले आफ्नो शक्ति विस्तारमा सहयोगी हुने जनशक्ति अर्को देशबाट खरिद गरेर या दबाब र प्रभावमा पारेर थालेको यो परम्पराले अझै पनि हाम्रो अवस्था थिचिएको देशका रूपमा छ भन्ने संकेत गर्न छाडेको छैन । तर, जोजो सेवामा छन्, उनीहरूले आत्मसम्मानपूर्वक जीवन बिताउन पाउनुपर्छ भन्ने विषयलाई लिएर भइरहेको आन्दोलन र संवादले ढिलोचाँडो सकारात्मक परिणाम दिने आशा भने गर्न सकिन्छ ।

source:onlinekhabar