Three party office building development budget

जिल्लाको विकासका लागि आएको बजेट बर्सेनि यहाँका ३ ठूला दलले पार्टी कार्यालय निर्माणको नाममा दुरुपयोग गरिरहेका छन् । योजना निर्माण र कार्यान्वयनको तहमा दलकै प्रतिनिधिको हालीमुहाली छ । उनीहरूबीच नै विकासको बजेट आफ्नै पार्टी कार्यालयमा छुट्याउने होडबाजी चलेको हो ।

यस वर्ष मात्र जयपृथ्वी नगरपालिका र जिविसमार्फत विनियोजन हुने रकममध्ये कांग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि ५१ लाख ३१ हजार रकम छुट्याइएको छ ।

कांग्रेसको गणेशमान स्मृति भवन, एमालेको मदन स्मृति भवन र मनमोहन स्मृति पुस्तकालय तथा माओवादी केन्द्रको सहिद स्मृति भवन नाम दिइएका पार्टी कार्यालयका लागि रकम विनियोजन भएको हो ।

२०६३ मा संसद् पुन:स्थापना भएपछि सांसद विकास कोषको रकम पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि छुट्याएर कांग्रेसका तत्कालीन सभासदद्वय सुरेश मल्ल र अर्जुनजंगबहादुर सिंहले विकास बजेटलाई दलको विकासमा लगाउने कामको सुरुवात गरेका थिए ।

जिविसमार्फत आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ यता मात्र झन्डै डेढ करोड रकम विभिन्न पार्टीका कार्यालय भवन निर्माणका नाममा खर्च भइसकेको छ ।

२०६३ यता तीन पार्टीका कार्यालय निर्माणका नाममा मात्र जिविस, नगरपालिका, शान्ति मन्त्रालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय बैतडी, विभिन्न गाविस लगायतबाट ४ करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।

स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९ को दफा १३ को उपदफा १ को (च) मा स्थानीय निकायको स्रोत खर्च गर्न निषेध गरिएका विषयहरूमा राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृ वा भगिनी संगठन, संघसंस्था वा व्यक्ति आदिलाई कुनै पनि किसिमको आर्थिक सहायता चन्दा, पुरस्कार प्रदान गर्न वा संस्थागत वा कार्यक्रममा सहयोग उपलब्ध गराउन नपाइने व्यवस्था उल्लेख छ ।

ज्येष्ठ नागरिकको रकम पनि
जिविसले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा विपन्न बालबालिकालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने कार्यक्रम शीर्षकमा एमाले र कांग्रेस पार्टी कार्यालयलाई ५० हजारका दरले रकम भुक्तानी दिएको थियो ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा सबै जातजातिका विपन्न वर्गहरू, ज्येष्ठ नागरिक, दलितलाई फाइदा पुग्ने कार्यक्रम शीर्षकमा नेकपा माओवादी केन्द्रको सहिद स्मृति भवनलाई ७ लाख ७६ हजार रकम विनियोजन गरेको जिविसको पुस्तिकामा उल्लेख छ ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको दफा १८९ मा जिविसले रकम विनियोजन गर्ने २२ वटा क्षेत्रहरू नै तोकिएका छन् ।

झन् लक्षित वर्गको रकम विनियोजन गर्दा कार्यक्रम वा आयोजनाबाट कम्तीमा ७० प्रतिशत सोही समूहका लाभान्वित वर्गले प्रत्यक्ष फाइदा पाउने हुनुपर्छ ।

लक्षित समूहको नाममा कुनै पनि प्रकारका वितरणमुखी कार्यक्रम, सभा सम्मेलन वा गोष्ठीजस्ता कार्यक्रममा खर्च गर्न पाइने नपाइने व्यवस्था स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९ ले गरेको छ ।

‘जनताकै हो’
दुर्गम जिल्लाको विकासका लागि आएको रकमबाट दलहरूले आफ्ना कार्यालय निर्माणका नाममा दुरुपयोग गर्नु अत्यन्त अशोभनीय भएको नागरिक समाजका अगुवा धर्मजंगबहादुर सिंहले बताए । ‘गाउँका जनताले एक क्वाइल पाइप नपाएर फोहोर पानी खान बाध्य छन् ।

स्वास्थ्य चौकी नभएर अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । बाटोघाटोको अवस्था त्यस्तै छ । यस्तो अवस्थामा दलहरूले प्रत्येक वर्ष लाखौं रकम पार्टी कार्यालयको नाममा दुरुपयोग गर्नु लज्जास्पद छ,’ उनले भने ।

निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी सूर्य गौतमले जिविस तथा नगरपालिकाले राजनीतिक दलका कार्यालयलाई रकम नदिएको बरु दलले सार्वजनिक भवनमा आफ्नो कार्यालय खोलेको घुमाउरो तर्क गरे ।

‘कर्मचारीको कसरी हात बाँधिन्छ भन्ने कुरा तपाईंलाई थाहै छ, धेरै कुरा नगरौं,’ नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुखसमेत रहेका गौतमले भने । जिविसका स्थानीय शासन विज्ञ सुनिल सिंहले लक्षित वर्गको रकम लक्षित वर्गकै लागि खर्च गरौं भन्दा दलहरूले नमान्ने गरेको बताउँछन् ।

‘गरिबको नाममा आएको रकम उनीहरूकै हितमा अधिकतम सदुपयोग हुनुपर्छ भनेर केही कर्मचारीले पैरवी नै गरिरहेका छांै,’ उनले भने, ‘तर त्यसो भन्नेहरूको आवाज कसैले सुन्दैनन् ।’

दलका प्रतिनिधि यो कामलाई पनि जनताकै काम भएकाले अन्यथा लिनु नपर्ने दाबी गर्छन् । माओवादी केन्द्रका जिल्ला सचिव रतन सिंह भन्छन्, ‘पार्टीहरूले पनि जनताकै काम गर्ने हो । पार्टीसँग आफ्नो स्रोत केही नहुने भएकाले विकास बजेटबाट खर्च गर्नुपरेको हो । पार्टी कार्यालयहरू पनि जनताकै सम्पत्ति हुन् ।’

सबै पार्टीलाई कार्यालय भवन आवश्यक भएकाले नीतिगत हिसाबले नमिले पनि सबै दलको सहमतिमा रकम छुट्याउने गरेको उनले बताए । एमालेका जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य सुरतबहादुर सिंहले पनि पार्टीका भवन निर्माणमा रकम विनियोजन हुनु ठीकै भएको तर्क गरे । ‘पार्टी पनि राज्यकै अंग हुन् ।

यिनलाई संस्थागत गर्न राज्यले नै सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने । पार्टी कार्यालयका नाममा छुट्याइएको बजेट दुरुपयोग हुने गरेको प्रति उनले चिन्ता प्रकट गरे । ‘पार्टीका नाममा रकम दिने र दुरुपयोग गर्ने काम नमिल्दो हो,’ उनले भने ।

कांग्रेसका जिल्ला उपसभापति हर्कजंङ सिंहले पनि यस्तै तर्क दोहोर्‍याए । ‘पार्टी कार्यालय कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति होइन । सार्वजनिक काम गर्ने पार्टीको भवन बनाउन सार्वजनिक पैसा खर्च गर्नु कुन ठूलो कुरो हो र,’ उनले भने ।