भूपू गोर्खाहरु युरोपेली अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा पराजय

लन्डन । भूपू गोर्खाहरुले गोरा सरह समान पेन्सन माग गर्दै युरोपेली अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा पराजय भोगेका छन् । फ्रान्सको स्ट्रासबर्गस्थित युरोपियन कोर्ट अफ ह्यूमन राइट्सले पेन्सनमा कुनै भेदभाव नभएको भन्दै भूपू गोर्खाहरुको विपक्षमा बिहीबार बिहान फैसला सुनाएको हो । ग्रयाण्ड च्याम्बरमा मंगलबारदेखि शुरु सुनुवाइ बिहीबार बिहान टुंगिएको थियो । भूपू गोर्खाहरुको एउटा अग्रणी संस्था ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी 
(बिजिडब्लुएस), ०९७ साल अघि अवकास लिएका (प्रि ९७) को तर्फबाट सुवर्ण क्षेत्री र पोष्ट ९७ टेस्ट केसमा बिजिडब्लुएस अध्यक्ष मेजर (रिटायर्ड) टिकेन्द्रदल देवानले सन् २०११ मा फरक फरक ढंगबाट मुद्दा दायर गरेका थिए । बिजिडब्लुएस अध्यक्ष देवानले सन् १९४८ देखि सेवा गरेका समस्त भूपू गोर्खाहरुको हितका लागि गरिएको मुद्दामा हार बेहोर्नुपरेको जनाए । ‘कोर्टले त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार भेदभाव भएको छैन् भन्यो’, देवानले फैसलापछि कान्तिपुरसंग भने, ‘अब कानुनी लडाईं लड्ने आधार सकिएको छ । ब्रिटिश सरकारले मात्र आफ्नो पोलिसी परिवर्तन गरे सम्भव छ नत्र यसको अध्याय समाप्त भयो ।’ देवानका अनुसार यस मुद्दामा करिब एकलाख पाउण्ड खर्च भएको छ । बेलायती अदालतले न्याय नदिएको भन्दै बिजिडब्लुएस युरोपेली अदालत पुगेको थियो । गोर्खा संगठनहरु बिजिडब्लुएस, गेसो र अन्य व्यक्तिगत हिसाबले बेलायतमा दायर गरिएका मुद्दामा यसअघि पराजय भोगिसकेका थिए । मानवअधिकारका हिसाबले मुद्दा जितिने विश्वास बिजिडब्लुएसको थियो । आन्दोलनरत गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका निर्देशक ज्ञानराज राईले मुद्दा पराजयपछि झन् समस्या थपिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘हामीले पहिल्यै यसको समस्या समाधान कोर्टले गर्न सक्दैन भनेका थियौं’, राईले भने, ‘यो नितान्त कुटनीतिक र राजनीतिक मामिलाबाटमात्र समाधान हुने विषय हो भन्दा साथीहरुले टेरेनन् ।’ नेपालमा राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति भइसकेकाले बेलायतसंग आफूहरुको पहल र आन्दोलन जारी रहने राईले बताए । ब्रिटिश अभिनेत्री जोआना लुम्लीको विशेष पहलमा चार वर्ष ब्रिटिस सेनामा सेवा गरेका भूपू गोर्खाहरुले बेलायतको आवासीय अधिकार 
पाएपनि गोरा सरह समान पेन्सनका लागि लामो समयदेखि संघर्षरत उनीहरुको अभियानले सफलता पाउन सकेको छैन् । अहिले गोर्खा आन्दोलनमा समेत सहभागिता न्यून देखिन्छ ।